मुख्य समाचार
बंगलादेशसँगको विद्युत बिक्री वार्ता सकारात्मक, छिट्टै सम्झौता हुने
बंगलादेशसँगको विद्युत बिक्री वार्ता सकारात्मक, छिट्टै सम्झौता हुने

— नेपाल विद्युत प्राधिकरण र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी) बीचको विद्युत बिक्री वार्ता सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको छ । आगामी वर्षायामबाटै विद्युत् निर्यात गर्ने गरी दुई देश बीच जतिसक्दो छिट्टो विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गर्ने सहमति भएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोली र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डअन्तर्गतको बोलपत्र (बिड) मूल्याकंन समितिबीच बिहीबार बंगलादेशको ढाकामा वार्ता भएको थियो । विद्युत् बिक्री सम्झौतामा राखिने हरेक बुँदाहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल भएको र यसलाई अन्तिम रुप दिएर छिट्टै सम्झौता गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जनाए ।



‘बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले त्यहाँको नियमन कानुनबमोजिम हामीसँग माग गरेअनुसार विद्युत बिक्रीको परिणामसहितको बोलपत्र पेश गरेका थियौं, हामीले पेश गरेको प्रस्ताव र सम्झौतामा राखिने बुँदाहरुमा विस्तृत रुपमा छलफल ग‍र्यौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले पनि माथिल्लो निकायबाट स्वीकृति लिनु पर्ने रहेछ, स्वीकृतिलगायतका प्रक्रिया जति सक्दो छिट्टो सम्पन्न गरेर आगामी वर्षायामबाटै नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने गरी सम्झौता गर्ने सहमति जुटेको छ ।’ प्राधिकरणले यसै हरेक वर्ष १५ जुनदेखि–१५ नोभेम्बरसम्म वर्षायामका ६ महिनामा ४० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यातका लागि बंगलादेशसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ ।

विद्युत् बिक्री सम्झौता पाँच वर्षको गर्न लागिएको छ । नेपालले ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतको बरमपुर–भेरामारा प्रसारण लाइनबाट विद्युत निर्यात गर्ने गरी सम्झौता हुने छ । प्राधिकरणकाे स्राेतका अनुसार भारतलाई दिएकै मूल्यमा बिजुली बेच्ने गरी बंगलादेशलाई प्रस्ताव पेस गरेको छ । मध्यकालिन सम्झौताअनुसार भारतलाई प्रतियुनिट करिब ९ रुपैयाँसम्ममा बिजुली बेचिरहेको छ । प्राधिकरणले बंगलादेशलाई पनि सोही मूल्यमा बिजुली बेच्ने गरी प्रस्ताव पठाएको स्रोतले जनाएको छ । ‘प्राधिकरणले प्रतियुनिट ६.७ सेन्ट (मंगलबारको विनिमय दरअनुसार ८ रुपैयाँ ९१ पैसा’ मा बिजुली बेच्ने गरी प्रस्ताव पेस गरिसक्यो,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...