मुख्य समाचार
स्वाइन फिभर नियन्त्रण नभए पशु क्षेत्रमा सवा १५ अर्ब क्षति
स्वाइन फिभर नियन्त्रण नभए पशु क्षेत्रमा सवा १५ अर्ब क्षति

— पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण नहुँदै बंगुरमा अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोगले किसानलाई सताएको छ । बंगुरको महामारीका रूपमा रहेको यो रोग तत्काल नियन्त्रण नभए ५ लाख ४३ हजार बंगुरमा संक्रमण फैलिन सक्ने एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले गरेको अध्ययनअनुसार रोग नियन्त्रण नभए १५ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी हुनेछ । परिषद्का अनुसार अफ्रिकन स्वाइन फिभर पनि ठूलो महामारी हो । यसको उपचार विधि छैन । भ्याक्सिन पनि बनेको छैन । यही कारण देखाएर बिमा कम्पनीले बिमा गर्न मानेका छैनन् । ‘विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले हालसम्म कुनै खोपको सिफारिस गरेको छैन । रोग लागेपछि मृत्युदर उच्च रहेकाले रोग नियन्त्रण गर्न चुनौतीपूर्ण छ,’ परिषद्का रजिस्ट्रार मनोजकुमार शाहीले भने, ‘अहिले रोगले गण्डकी प्रदेशमा प्रभाव पारेको छ । गण्डकीको ४ जिल्लामा १६ हजार ५ सय ५४ बंगुर मरेर ५० करोडको आर्थिक नोक्सानी भइसकेको छ । तत्काल नियन्त्रण नभए ५ लाख ४३ हजार बंगुरमा सक्रमण फैलिएर १५ अर्ब १६ करोडभन्दा बढी नोक्सानी हुने देखिन्छ ।’



०७९ जेठ २ मा पहिलो पटक अफ्रिकन स्वाइन फिभर रोग देखापरेको थियो । हालसम्म २८ जिल्लामा देखिएको परिषद्को अध्ययनले देखाएको छ । नेपालमा करिब ४ लाख किसान परिवारले गर्दै आएको बंगुरपालन पेसा अहिले संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको परिषद्को दाबी छ । यही रोगका कारण नेपालमा करिब १४ लाख घरपालुवा बंगुर मात्र नभई जंगली बँदेलसमेत उच्च जोखिममा छन् । ‘यो रोगका कारण गत वर्षदेखि नेपालबाट बंगुर तथा बंगुरको मासु निर्यात बन्द भएको छ । नेपालमा उत्पादन हुँदै आएको करिब ३६ हजार टन बराबरको बंगुरको मासु उत्पादनमा ह्रास आएको छ,’ शाहीले भने, ‘यही अवस्था रहे आगामी वर्षमा बंगुरको मासु आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।’

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यो रोग देखिएको ठाउँमा पशुमा रोग फैलिने दर ४० देखि ५० प्रतिशत र मृत्युदर १०० प्रतिशतसम्म देखिएको छ । यो रोगको विषाणु दिसा, रगत तथा मासुमा लामो समयसम्म बाँच्ने गरेको छ । वातावरणसमेत लामो समयसम्म संक्रमित हुने परिषद्ले जनाएको छ । अध्ययनअनुसार बंगुर प्रजातिमा लाग्ने यो रोगले पशुमा उच्च मृत्यु हुने, तुहिने, संक्रमण देखिएको ठाउँमा लामो समय बंगुर पालन गर्न नसकिने हुन्छ । निको भएको पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउँदा थप पोषण खर्च बढ्न गई किसानको ठूलो धनराशि नोक्सान हुन्छ ।

‘यो रोगबाट बंगुर मर्दा हुने क्षति, औषधोपचार र रोग नियन्त्रणमा लाग्ने खर्च, संक्रमितपछि जीवित रहेका बंगुरको आहारको खर्चलगायतले पार्ने सामाजिक र आर्थिक प्रभाव भने ठूलो छ । नेपालमा कुल १३ लाख ५८ हजार बंगुरको संख्या छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘बंगुरको कुल संख्यामध्ये कोशीमा ५७.५, लुम्बिनीमा १४.२, वाग्मतीमा ९.८ र गण्डकीमा ९.३ प्रतिशत आर्थिक नोक्सानीको हिसाबले उच्च जोखिममा छन् ।’ विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनले दिएको वैज्ञानिक तथ्य र नेपालमा यसले पारेको प्रभावलाई आधार मान्दा समयमै रोग नियन्त्रण नगरे यस रोगबाट ४० प्रतिशत बंगुर थप संक्रमित हुने देखिन्छ । संक्रमित पशुमध्ये ६६.६ प्रतिशत मर्ने अनुमान छ ।


‘बंगुर मर्दा र रोग नियन्त्रणमा लाग्ने खर्चलाई मात्र आधार मान्दा प्रतिसंक्रमित बंगुर २७ हजार ९ सय २७ रुपैयाँको प्रत्यक्ष नोक्सान हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समयमै रोगको उपचार, नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न नसके करिब ५ लाख ४३ हजार बंगुरमा संक्रमण फैलिएर करिब ३ लाख ६१ हजार मर्ने र १५ अर्ब १६ करोड ४९ लाखको आर्थिक क्षति हुने अनुमान गरिएको छ ।’

शाहीका अनुसार रोगको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण जनशक्ति स्थानीय तहमा चाहिन्छ । तर पशु चिकित्सकको दरबन्दी करिब ६० प्रतिशत रिक्त छ । प्रायः स्थानीय तहका वडामा पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको उपस्थिति न्यून छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कमजोर समन्वय र सहकार्यले रोग देखिएको लामो समयपछि थाहा हुने र संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएर महामारीको रूप लिइरहेको देखिन्छ । ‘यस्ता पशुका महामारीविरुद्ध लड्न तत्काल कानुन निर्माणदेखि भेटेरिनरी सेवाको आमूल पुनःसंरचना गरी अस्पताल र जनशक्ति थपी सघन रोग नियन्त्रणमा जुट्न अत्यावश्यक देखिन्छ,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘पशु रोगको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत गम्भीर प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।’

नेपालको अर्थतन्त्रमा पशुपालन क्षेत्रले करिब ११.५ प्रतिशत हिस्सा राख्छ । पशुमा देखिएका विभिन्न रोगले धेरै नकारात्मक असर पर्ने जनाइएको छ । लम्पी, बर्डफ्लु, खोरेत, पीपीआर, अफ्रिकन स्वाइन फिभरलगायत रोगका कारण पशु क्षेत्र संंकटग्रस्त हुँदै गएको परिषद्ले जनाएको छ । लम्पी रोगले करिब १५ लाख ३६ हजार गाई/भैंसी संक्रमित भई ६४ हजार ४ सय पशु मरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...