। ‘हवाईका पृथकतावादी नेताहरूलाई भेट्न चीनबाट बारम्बार प्रतिनिधि जाने, त्यसको स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने र तिनीहरूलाई हतियार बेच्ने हो भने अमेरिकाले कस्तो महसुस गर्छ ?’ ताइवानको स्वतन्त्रताको वकालत गर्दै बारम्बार अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको बाक्लो आउजाउ हुन थालेसँगै चिनियाँ पक्षले यस्तो प्रश्न अमेरिकातर्फ तेर्स्याउँदै आएको छ ।
चीनले ताइवानमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । त्यसलाई कुनै दिन नियन्त्रणमा लिने बेइजिङको मनसाय छ । तर, वासिंटनले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै ताइवानलाई उचालेको भन्दै बेइजिङ यसरी आक्रोशित बनेको हो ।
अमेरिकी सांसदहरू बारम्बार ताइवान पुगिरहेका छन् । हालसालै माइक ग्लागर त्यहाँ पुगे । उनी अमेरिका चीन मामिला संसदीय कमिटीका प्रमुख हुन् । उनीसहित अमेरिकी सांसदका समूह त्यहाँ पुग्नेक्रम रोकिएको छैन ।
अमेरिकी सांसदहरूको तारन्तार ताइवान भ्रमणले विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन् । के उनीहरूको भ्रमणले वास्तवमै ताइवानमा चीनको प्रभाव कम गर्न सहयोग गर्छ त ? वा उनीहरू चीनलाई चिढ्याउन त्यहाँ गइरहेका छन् ?
अमेरिकीहरूका अनुसार यी भ्रमणहरू परिणामविहीन छैनन् । बेइजिङ र ताइपेसँग अमेरिकी सम्बन्ध सम्हाल्नका निम्ति र त्यस क्षेत्रको तनावपूर्ण गतिरोधका विवरण विश्लेषणका निम्ति भ्रमण सहयोगी छन् ।
सन् २०१६ देखि अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा भ्रमण बढाएको छ । सन् २०१८ मा ६ जना सांसदले भ्रमण गरेकोमा सन् २०२३ मा ३२ सांसदले ताइवानको भ्रमण गरे ।
जनवरीमा ताइवान पुगेकी सांसद अर्मी बेराले बीबीसीसँग भनेकी छिन्– ताइवानलाई अमेरिकी समर्थनको आभास दिलाउनुका साथै यस क्षेत्रको लोकतान्त्रिक मान्यता बचाउनका निम्ति ऐक्यबद्धता जनाउन हामी त्यहाँ पुगिरहन्छौँ ।
चिढिएको छ बेइजिङ
सन् २०१६ देखि अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा भ्रमण बढाएको छ । सन् २०१८ मा ६ जना सांसदले भ्रमण गरेकोमा सन् २०२३ मा ३२ सांसदले ताइवानको भ्रमण गरे । अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलाई ताइवानका राष्ट्रपति सेइ विंग वेन पनि धमाधम सत्कार गरिरहेका छन् भने अमेरिका पनि रोकिने पक्षमा देखिएको छैन । ताइवानको रक्षाको पक्षमा खरो उत्रिनेमा जो बाइडेन नै रहेका छन् । बाइडेनले एक चीन नीतिमा पनि प्रतिबद्धता जनाउन भने छोडेका छैनन् ।
ताइवानका राष्ट्रपतिका सल्लाहकार रहिसकेका मिचेल कोल भन्छन्, ‘ताइवानप्रति अमेरिकाले दृढ प्रतिबद्धता जनाएको छ । अमेरिकाले ताइवानको सार्वजनिक मन समेत जित्न खोजेपछि बेइजिङ थप चिढिएको छ ।’
गत नोभेम्बरमा बाइडेनले ८० मिलियन डलर अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । सांसदहरूको तारन्तार भ्रमणले त्यहाँका जनतालाई अमेरिकाप्रति विश्वस्त बनाउनु रहेको ताइपेका राजनीतिक विज्ञ चेन फेङ युले बीबीसीसँग बताएका छन् । ‘हाम्रो शोधले पनि अमेरिकाले उच्चस्तरीय भ्रमण बारम्बार गरेर ताइवानी जनताको मत जित्न खोजेको देखाएको छ,’ उनले भनेका छन् । यस्ता भ्रमणले अमेरिकाप्रति मैत्रीभावको विकास भइरहेको र ताइवानमा चीनले हमला गरेमा अमेरिकी समर्थन प्राप्त हुने विश्वास मौलाइरहेको चेन बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ अमेरिकाले युक्रेनलाई रुससँगको युद्धमा धेकेलेझैँ ताइपेलाई वेइजिङविरुद्ध युद्धमा धकेल्न रणनीति लिएको सोच्नेहरू पनि छन् । कुनै न कुनै स्वार्थविना अमेरिकी सांसदहरूको प्रतिनिधिमण्डल यहाँ नउत्रिएको बताउनेहरू पनि छन् । ताइवानको तारन्तार भ्रमण गरेर घरेलु राजनीतिमा लाभ लिन खोजेको आशंका पनि उत्तिकै छ ।
यस्ता भ्रमण र एकअर्काप्रतिको आक्रोशले वासिंटन र बेइजिङको बीचमा आएका बदलाव जान्न सकिन्छ । ‘सन् २०१६ सम्म ताइवान भ्रमण गरेर चीनलाई चिढ्याउने पक्षमा अमेरिका थिएन । अहिले भने जे गरे पनि चीन आक्रोशित हुन छोड्दैन भन्नेमा उनीहरू पुगेको देखिन्छ,’ चेन भन्छन् ।
अमेरिकी संसदसँग ताइवानको सम्बन्ध
अमेरिकी संसदसँग ताइवानको सम्बन्ध निकै लामो र गहिरो छ । सन् १९७९ मा राष्ट्रपति जिम्मि कार्टरले ताइपेसँगको सम्बन्ध तोडेर बेइजिङलाई मान्यता दिएका थिए । अमेरिकी सदनले नै उनलाई ताइवानसँगको सम्बन्धबारेको कानुनमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको थियो ।
अमेरिका र ताइवानको सम्बन्ध आज पनि त्यही कानुन अनुसार नै अघि बढिरहेको छ । यो कानुनले बल प्रयोगमार्फत ताइवानको यथास्थितिमा बदलावको कुनै पनि प्रयासलाई अमेरिकाले विरोध गर्ने र कतैबाट हमला भएको अवस्थामा वा चीनसँग लड्नुपरेको अवस्थामा हतियार उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सन् १९७० मा ताइवानमा सैन्य तानाशाही थियो । रिपब्लिकनहरू त्यसको समर्थनमा थिए । ताइवानलाई साम्यवादविरुद्धको कवचका रूप्मा हेरिएको थियो । ताइवान अहिले रिपब्लिकन वा डेमोक्र्याटको मात्रै छैन । व्यापार युद्ध, कोरोनाको उत्पति होस् वा जासुसी बेलुन प्रकरण ताइवानले दुबै पार्टीको समर्थन पाइरहेको छ ।
अर्कोतर्फ राष्ट्रिय सुरक्षाका अलावा अमेरिकाका निम्ति ताइवानसँग आर्थिक स्वार्थ समेत रहेको छ । सेमिकण्डक्टरको व्यापारको सवालमा अमेरिका ताइवानसँगे निर्भर छ । अर्कोतर्फ युक्रेनलाइझैँ ताइवानलाई दिइएको सैन्य सहयोग कटौतीको आवाज अमेरिकी सदनमा सुनिएको छैन ।
यद्यपि यस्ता भ्रमणले राम्रो गर्ला वा नगर्ला भन्ने प्रश्न उब्जिरहेका छन् । सन् २०२२ मा न्यान्सी पेलोसी आउँदा बेइजिङले ताइवान लक्षित गरेर ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको थियो । सर्वेक्षणहरूका अनुसार अमेरिकी भ्रमणले ताइवानको सुरक्षामा चुनौती दिइरहेको पनि देखाएको छ ।
मिचेल कोल भन्छन्, ‘अहिले त उच्चस्तरीय भ्रमणको मात्रै खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् तर दुई मुलुकबीच जासुसी संयन्त्र र रक्षा मामिलामा पनि सहकार्य भइरहेका छन् । त्यस्ता विषय सार्वजनिक भइरहेका छैनन् ।’
