— नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भए पनि दुई देशबीच उच्च क्षमताका प्रसारण पूर्वाधारको अभाव देखिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच केन्द्रीय ग्रिडमार्फत विद्युत् व्यापारका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्र सञ्चालनमा छ । भारतको बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यहरूसँग जोडिन १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभीका प्रसारण लाइन छन् । ४०० केभी, १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभीबाट भारततर्फ १ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली निर्यात हुँदै आएको छ ।
कोशीबाट इनरुवा–पूर्णिया र सुदूरपश्चिमबाट नयाँ लम्की (दोधारा)–बरेली ४०० केभीका दुई प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । तर उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी ढाँचामा दुई देशबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्ने रहे पनि भारतीय मापदण्डअनुरूप एउटा सर्किट जगेडामा राख्नुपर्ने (एनमाइनस वान) भएपछि ८ सय मेगावाट मात्र विद्युत् प्रवाह हुँदै आएको छ । यद्यपि गत पुसमा चितवनमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको ११औं बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट हुने विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण ८ सय मेगावाटभन्दा बढी पुर्याउने विषयलाई संयुक्त प्राविधिक समूहले टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार उक्त लाइनबाट विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण एक हजार मेगावाट पुर्याउने विषयमा अनौपचारिक सहमति भएको थियो । तर उक्त लाइनबाट एक हजार मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्न नेपालभित्रका आन्तरिक प्रसारण लाइनको क्षमताले धान्दैन । यसका लागि हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभीको प्रसारण लाइन तयार हुनुपर्छ ।
ठाउँ–ठाउँमा भइरहेको अवरोधका कारण उक्त प्रसारण लाइन निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने पनि अनिश्चित छ । यो प्रसारणलाइनको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत सकिएको नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाले जनाएको छ । सन् २०२४ को अन्त्यसम्म प्रसारण लाइनका काम सक्ने लक्ष्यसहित अघि बढेको आयोजना प्रमुख श्यामकुमार यादव बताउँछन् । ‘स्थानीय तथा राइट अफ वेका समस्या थिए, समाधानसँगै काम पनि भइरहेको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले सोही लाइनको ढल्केबर–इनरुवा खण्ड र ढल्केबरबाट निजगढसम्मको खण्ड चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणको हाल सञ्चालनमा रहेको पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनभन्दा डबल क्षमताको नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाइएको छ । प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटी टुंग्याएर भारततर्फ पर्ने खण्ड निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व (इक्विटी) रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भइसकेको छ ।
नेपालतर्फको प्रसारण लाइन भने प्राधिकरण आफैंले गर्नेछ । भारतर्फको खण्ड निर्माण सुरु भइसकेको छ । नेपालतर्फको खण्ड निर्माणका लागि अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत प्राप्त हुने अनुदान कार्यान्वयन गर्न स्थापना भएको मिलेनियम एकाउन्ट, नेपाल (एमसीए) बाट निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको थियो । यसका लागि एमसीएले बोलपत्र पनि आह्वान गरेको थियो । तर अनुमानित लागतभन्दा बढी कबोल भएपछि अहिले ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गरिएको छ । नयाँ टेन्डर गरिएको छैन, जसले गर्दा नेपाल खण्डको निर्माण अन्योलमा परेको छ । उक्त लाइन निर्माणका लागि छिटो टेन्डर गर्न एमसीएका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भइरहेको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । एमसीएअन्तर्गत निर्माण गर्ने नयाँ बुटवलदेखि भारतसम्मको १८ किलोमिटर पनि छिट्टै फेरि नयाँ टेन्डर हुने प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले जनाए ।
नेपाल र भारतबीच सञ्चालनमा रहेका अन्तरदेशीय प्रसारलाइनबाट विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण अधिकतम ८ सय मेगावाट मात्रै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । नेपाल र भारतबीचका १३२ किलोभोल्ट क्षमताका विभिन्न प्रसारणलाइन निर्माणाधीन र सञ्चालनमा छन् । चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म निर्माणाधीन कटैया–कुशाहा १३२ केभी दोस्रो सर्किटको भौतिक प्रगति ८७.५६ र वित्तीय प्रगति ५२.७० प्रतिश रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । दोस्रो सर्किटको निर्माण सम्पन्न भई लाइन चार्ज भएको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणका अनुसार रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी दोस्रो सर्किट निर्माणको पनि भौतिक प्रगति ९२.५१ प्रतिशत छ । पहिलो सर्किटबाट विद्युत् आयात भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । दोस्रो सर्किटको निर्माण सम्पन्न भई बीएवाई निर्माण कार्य ८० प्रतिशत सकिएको छ । राइट फर वे (आरओडब्लू) क्षतिपूर्तिको काम भइरहेको छ । यी दुई निर्माणाधीन प्रसारण लाइनसहित ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी डबल सर्किट, रामनगर–गण्डक १३२ केभी, टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छन् ।
गत पुस २० मा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आयात–निर्यातको परिमाण ८०० मेगावाटबाट १००० मेगावाट पुर्याउने सम्बन्धमा ‘ज्वाइन्ट टेक्निकल टिम’ मार्फत अध्ययन गराउने पनि निर्णय भएको छ । गत पुसमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय बैठकका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी जयशंकरले मैनहिया (नेपाल)–सम्पत्तिया (न्यु नौतनवा, भारत) १३२ केभी प्रसारण लाइन, कुसाहा (नेपाल)–कटैया (भारत) १३२ केभी दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइन र परवानीपुर (नेपाल)–रक्सौल (भारत) १३२ केभी दोस्रो सर्किट प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरेका थिए । तर मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सकिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभीको क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रक्सौल–परवानीपुर, कुसाहा–कटैया प्रसारण लाइनका एक/एक वटा सर्किटलाई डबल सर्किट बनाइएको हो । सखुवासभा–ढल्केबर–सीतामढी ४०० किलोभोल्ट क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छन् । अरुण तेस्रोको विद्युत् लैजानकै लागि सो जलविद्युत् आयोजनाले यो प्रसारण लाइन निमाण गरिरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अब नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी र नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी हुनेछ ।
नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले ४०० केभी क्षमताका दुई वटा प्रसारणलाइन निर्माणका लागि लगानीको मोडालिटी टुंग्याउन ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ लाई निर्देशन दिएको थियो । नेपाल–भारतबीच इनरवा–पुर्निया सन् २०२७/२८ र न्यु लुम्की (दोदोधरा)–बरेली ४०० किलोभोल्ट क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन २०२८/२९ सम्ममा सम्पन्न गर्नर् ेलक्ष्य लिएको छ । नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयात–निर्यात गर्न आवश्यक थप उच्च भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन गर्ने पनि सहमति भएको थियो । अन्य ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन पनि सञ्चालनमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतसँग मात्र नभएर चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पनि निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । नुवाकोटको रातमाटेबाट केरुङसम्म ४०० केभी प्रस्ताव गरिएकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा नयाँ स्थान रसुवाको चिलिमे हब सबस्टेसन तय गरिएको थियो । साथै प्रसारण लाइनको क्षमता पनि २२० केभी निर्धारण गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार रातेमाटे रसुवागढी केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति २९.६२ प्रतिशत छ । अप्टिमाइज्ड रुटको विस्तृत सर्भेका कार्य सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले बताएको छ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि पनि प्रारम्भिक रूपमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । नयाँ अनारमनी सबस्टेसन झापाबाट बंगलादेश जोड्न ४०० केभीको डेडिकेटेड प्रसारण लाइन निर्माणका लागि छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।
बिजुली निर्यातका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँगै आन्तरिक संरचनामा पनि सुधार गर्नुपर्ने प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले बताए । ‘१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्न थप प्रसारण लाइन पनि निर्माण गर्ने योजना छ । दुई वटा प्रसारण लाइनको लगानी मोडालिटी पनि नेपाल–भारतको टेक्निकल टिमले तयार गर्दै छ,’ उनले भने, ‘बिजुली निर्यातका लागि अन्तरदेशीय मात्र नभएर आन्तरिक प्रसारण लाइन पनि सुधार गर्नुपर्छ ।’ हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा–निजगढका विभिन्न खण्डमा काम भइरहेको समेत श्रेष्ठले जनाए । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँगै आन्तरिक प्रसारण लाइनको पनि सुधारको काम गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना ०८०’ अनुसार हालको ५ हजार ७ सय ४२ किमि प्रसारण प्रणालीलाई पनि १७ हजार ४ सय ४६ सर्किट किमि पुर्याउने लक्ष्य छ । हाल ६ सय ३२ मेगावाट मात्रै बिजुली निर्यात भइरहेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
