: नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले सन्नाटा छाएको मात्र छैन, चाँडै यथोचित सम्बोधन नगरे उकास्नै नसकिने भुमरीमा फस्ने देखिएको छ। व्यावसायिक क्षेत्रको मनोवल गिरेको र अर्थतन्त्रका ऐना मानिने सूचकहरूमा देखिएको निराशाले यस्तै संकेत गर्छन्।


व्यवसायीले सार्वजनिक मञ्चमा व्यक्त गर्ने धारणामा कहीँ कतै आशा सुनिँदैन। महँगी र गरिबीको चपेटामा परेका सर्वसाधारणको पीडा र सरकार तथा अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्नेले अंकमा बोल्ने समृद्धि ठीक विपरीत छ।

सरकारले भने वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले पठाएको विदेशी मुद्रा हेरेर देश समृद्धि बनिसकेको उद्घोष गर्न लागेको छ। तर, नेपाली बाहिरिँदा सँगसँगै बाहिरिएको जनशक्ति, शीप र पसिनाले भावि कति पुस्तासम्म नतीजा भोग्नुपर्ने हो भन्ने हिसाबकिताबै नगरी बसेको देखिन्छ।



देशको उत्पादन किन घट्यो ? रोजगारी किन सिर्जना भएन ? छिमेकी अर्थतन्त्र लयमा फर्किरहँदा नेपालचाहिँ इतिहासकै ठूलो संकटबाट किन गुज्रँदै छ ? उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा किन ह्रास आउँदैछ ? भन्ने अध्ययन सरकारले गरेकै देखिँदैन। अध्ययन गरेर कारण पत्ता लगाएको भए पनि परिस्थिति सुधार्न केही काम गरेको देखिँदैन।

अब मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा समग्र राजनीतिक दलको एउटै धारणा ल्याउनुपर्छ। आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजस्व संकलनलाई आधार बनाउनुपर्छ। खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्छ। दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक

उच्च पदस्थहरू तथ्यांकमा देशको परिस्थिति बलियो देखाउन मरिमेटेका छन्। आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी दर, मुद्रास्फीतिदर, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, नीति, ब्याजदर जस्ता सर्वसाधारणको जीवनमा कुनै अर्थ नराख्ने र कसैले नबुझ्ने परिसूचक राम्रो बनाउँदै छन्। बृहत्तर अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन लागिरहँदा मन्त्री र कर्मचारीहरूले ‘देशमा आमनागरिक पनि छन् जसको जीवनशैली हामीसँग मिल्दैन’ भन्ने हेक्का राखेको देखिँदैन। किनभने उनीहरूले सर्वसाधारणले झैं नरकको जीवन बिताउनु परेको छैन।

जीवनस्तर झनझन् खराब बन्दै गर्दा देशका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुर्सी जोगाउनमा ध्यान छ। गठबन्धन फेरेरै भए पनि सत्ता अवधि लम्ब्याउन लागिपरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समीकरण बदल्दा सरकारकै सबैभन्दा आलोचित, प्रभावहीन र प्रधानमन्त्रीलाई नसघाउने भनिएका अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत पनि बाहिरिएका छन्। फलस्वरूप देशले तुरुन्तै नयाँ अर्थमन्त्री पाउने भएको छ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतलाई गठबन्धनको सरकारमा प्रधानमन्त्रीलाई नसघाएको आरोप छ। आरोप सत्य नहुन सक्छ। तर, बितेको एक वर्ष सरकार र अर्थ प्रशासनको काम कारबाहीले देशको अर्थतन्त्र झनझन् तहसनहस भएको संकेत गर्छ। नयाँ गठबन्धबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने र भावि अर्थमन्त्रीसामु भत्किएका ती पर्खालहरू पुनः खडा गर्नुपर्ने चुनौती छ।

सरकारले राजस्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनुत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या देखियो। यस्ता कामले आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाए। डा. विश्व पौडेल, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

सरकारमाथि नै अविश्वास सिर्जना हुने गरी अर्थतन्त्र तहसनहस हुनुका प्रमाण र कारण के–के हुन् त ?

१. निजी क्षेत्रमाथि निरन्तर प्रहार, उनीहरूको सुझावमाथि बेवास्ता

निजी क्षेत्रमाथि सरकारले गरेको प्रहारको फेहरिस्त निकै लामो छ। अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्याकेज बनाएरै कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा न त बजेटमार्फत न त पूरक कार्यक्रममार्फत नै ल्याइयो। कर र हतकडीजस्ता अस्त्र प्रहार गरेर निजी क्षेत्रमाथि निरन्तर धावा बोलियो।

त्यसमाथि समस्या समाधानका लागि गम्भीर हुन र संकुचनमा जानबाट रोक्न दिएका सुझाव सरकारी पक्षबाट बेवास्ता भइरह्यो। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै उनीहरूले अनुनय गर्दा पनि आवाज सुन्ने चेष्ठा भएन।

२. सुस्ताएको सेयर बजार, सरकारमाथि गुमेको विश्वास

अर्थतन्त्रका धेरै ऐनामध्ये एउटा हो, सेयर बजार। पछिल्लो १ वर्षमा २ सय ३३ दिन बजार खुलेकामा नेप्से परिसूचक जम्मा १ सय ३ दिनमात्र बढ्यो। सेयर बजारले नरुचाउने कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री र डेमोक्र्याटिक भए पनि अर्थमन्त्रीप्रति लगानीकर्ताले विश्वास नगर्दा यस क्षेत्रको मनोवल सकारात्मक हुन सकेन। अर्थमन्त्री कर उठाउने नाममा गरेका केही व्यवस्था र ब्रोकर शुल्क घटाउने नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रस्ताव समर्थन नगर्दा उनीप्रति सेयर लगानीकर्ताको चित्त बुझाइ थिएन।

१ वर्ष चलेको यो गठबन्धन भत्किँदा सोमबारको नेप्से परिसूचकले देखाएको चित्रले पनि सेयर बजार पछिल्लो गठबन्धनसँग रुष्ट रहेको पुष्टि हुन्छ। सोमबार नेप्से परिसूचक एक घन्टामै ६ प्रतिशतले बढेको थियो।

३. त्रुटिपूर्ण बजेट कार्यक्रम डिजाइन

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ गतेको बजेट वक्तव्यमार्फत ल्याइएको योजना र कार्यक्रम नै त्रुटिपूर्ण रहे। कर्मचारीको मनोवल गिराउने गरी भत्ता कटौती गर्ने, बजेटको आकार घटाउने, राजस्वको दायरा बढाउने नाममा नयाँ करका दर कार्यान्वयन गराउने, परियोजना सुरु गर्न सर्त राख्ने जस्ता योजना अर्थतन्त्रको उँधोगतिको कारक मानिन्छ। यस्तो कार्यक्रम सरकारको नेतृत्वसँगको परामर्श र सहमतिबिना ल्याउँदा देशलाई गम्भीर धक्का पुगेको छ।

४. नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्ध बिग्रिएको सम्बन्धले निम्त्याएको वित्त र मौद्रिक नीतिबीच बेमेल

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष छोटो समय अर्थमन्त्री बनेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध सुमधुर थियो। गठबन्धन फेरिएर अर्थ मन्त्रालय महतले सम्हालेपछि यो तालमेल टुटेको थियो।तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारले नियुक्त भएका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग महतको केही समयमात्र सौहार्दपूर्र्ण सम्बन्ध थियो।

विनिमय सञ्चितिको कारण सरकारको मनोबल बढेको छ । तर, अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छैन । वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको उत्पादन, खानी, विद्युत्, ग्यास, निर्माण र होलसेल क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले राजस्व संकलन घटाएको छ । प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, प्रमुख, त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग

सन्तुलित वित्त र मौद्रिक नीतिको चर्चा अर्थमन्त्री महतले गरिरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिने गरेका थिए। गभर्नर अधिकारी भने केन्द्रीय बैंकको नीति प्रभाव मूल्यांकन गरेरमात्र हेरफेर हुनेमा अडिग देखिन्थे। समयक्रममा केन्द्रीय बैंक लचिलो बन्दै त गयो तर मन्त्रीले भनेकै बेलामा काम नगर्नुको परिणाम मन्त्री–गभर्नर खटपटका रूपमा देखा परेको थियो।

५. आफ्नै पुँजीलाई आम्दानी मानेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको


बैंक–वित्तीय संस्था, व्यवसायीदेखि सेयर बजारसम्मलाई रुष्ठ बनाउने सरकारको धेरै कदममध्ये एउटा हो, आफ्नै पुँजीलाई आम्दानी मानेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था। चालु आवको बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक ऐन २०७९ ले प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्दा प्राप्त लाभलाई आयकर मानेर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो। सोही व्यवस्थामा विगतमा नतिरेको भए तिर्न ताकेता गर्दै भुतप्रभावी कानुन पनि बन्यो। प्रतिनिधिसभाले पनि टेबल ठोकेर यो ऐन पारित ग¥यो। यो यस्तो व्यवस्था हो, जसलाई नेपालबाट पुँजी पलायन गराउन भूमिका खेल्न सक्ने एउटा कारक मानिएको छ।

साथै, मर्जर र एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेन अर्थात् स्वापमा प्राप्त लाभलाई पनि आम्दानी मानेर आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो।

उल्लेखित दुई नयाँ व्यवस्था गरेर बैंक वित्तीय संस्थाबाट सरकारले १५ अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन ग¥यो। तर, व्यवसायीको पैसा ढुकुटीमा तानेर सरकारले गर्ने नहुने काम गरेको जानकारले टिप्पणी गरे।

६. ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौतालाई पुनः ब्युँझाएर बिजुली काट्ने काम भएको

महसुल नतिरेको भन्दै गत पुसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दर्जनौं उद्योगको बिजुली काट्यो। उनीहरूले नतिरेको बक्यौता हालैको थिएन। लोडसेडिङको समयमा प्रिमियम बिजुली प्रयोग गरेका उद्योगीले महसुल नतिरेको प्राधिकरणको दाबी छ। प्राधिकरणले २०७५ मा पठाएको बिल उनीहरूले तिरेका छैनन्। उद्योगीहरूले लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा प्रिमियम मूल्य (थप ६५ प्रतिशत) नतिर्ने बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले भने लोडसेडिङ भए पनि नभए पनि डेडिकेटेड लाइनको सोहीअनुसार मूल्य तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।

सोही दाबीअनुसार प्राधिकरणले लाइन नै काटेपछि व्यवसायी सरकारप्रति रुष्ट बनेका छन्।

७. सार्वजनिक ऋण उच्च

पछिल्ला वर्षमा सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढिरहेको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र १३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको छ। अर्थात् हरेक वर्ष औसतमा साढे २ खर्बभन्दा बढीले सार्वजनिक ऋण बढिरहेको छ। अहिले कुल सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८६ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ। तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४.३६ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति ऋणको हिस्सा ८१ हजार ८ सय ३७ रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थियो। सात महिनामा ९१ अर्ब ३४ करोडले बढेको हो।

८. टाउको दुखाई बन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतको कार्यक्रमका लागि डेढ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नु परेको छ। यस्तो भत्ताले आम्दानी नहुनेलाई खुसी दिने गरेको छ। तर, जानकारहरू यस्तो खर्च अनुत्पादक भएको र राज्यमाथि भार थपिएको तर्क गर्छन्। यो रकम विकासमा खर्च हुने हो भने हरेक वर्ष एउटा गौरवको आयोजना बन्ने दाबी उनीहरूको छ।

९. राजस्वमा गिरावट, लक्ष्य भेट्न असफल

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुरूपको राजस्व उठाउन सकेको थिएन। संकलित राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको ५५ वर्षयताकै पहिलो अनुवभ थियो। सो क्रम यसवर्ष पनि दोहोरिने भएको छ। हालसम्म सरकारले गत वर्षको सोहीको अवधिभन्दा १० प्रतिशत बढी राजस्व उठाएको छ। तर, ७ महिना बित्दासम्म पनि लक्ष्य÷अपेक्षाअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन। प्रिमियम एफपीओ र मर्जरको गेनबाट १५ अर्ब रुपैयाँ कर नउठाएको भए राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा पनि कम भएको देखिन्छ।

१०. रेमिट्यान्स वृद्धिले बढाएको डलर सञ्चिति हेरेर मख्ख, वास्तविक तथा आन्तरिक अर्थतन्त्र खोक्रो बन्दै

वर्तमान आर्थिक परिदृश्यअनुसार देशको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा छ। अर्थात्, देशभित्रिने रकम बाहिरिनेभन्दा केही बढी छ। नेपालले वैदेशिक व्यापारमा घाटा बेहोरिरहेको भए पनि अर्र्थात् निर्यातभन्दा आयात बढी रहे पनि रेमिट्यान्समार्फत विदेशी मुद्रा प्राप्त गरिरहेको छ। जसकारण १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी विनिमय सञ्चिति सरकारसँग छ। यो सञ्चितिले करिब १ वर्षको आयात धान्न सकिन्छ।

देशको ढुकुटी मोटाइरहँदा सर्वसाधारण र व्यवसायीले यसको लाभ महसुस गर्न सकेका थिएनन्। अहिले भने विस्तारै बैंकको ब्याजदर घट्दै गएको छ। स्थानीयको क्रयशक्ति बढेको स्थितिमा व्यावसायिक क्षेत्रले ऋण लिएर लगानी गर्ने वातावरण बन्दै गएको छ।

११. आलुप्याजमा भ्याट, होटलमा लक्जरी तथा एयरलाइन्सको टिकटमा भ्याट

आव २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यमा १ सय ७० वस्तुलाई भ्याट छुट पाउने सूचीबाट हटाउने उद्घोष गरियो। लगत्तै प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संशोधन गर्दै भ्याट छुट पाउने वस्तुको सूचीबाट आलु, प्याज, स्याउलगायत अत्यावश्यक वस्तु हटाइयो। तर, आलु र प्याजमा भ्याट लगाउने सरकारको कदम महँगीलाई मलजल गर्ने किसिमको थियो। आलु, प्याजमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा यस्ता वस्तु एक तिहाइका दरले महँगिए।

यस्तै भयो, होटलमा लक्जरी र एयरलाइन्सको टिकटमा भ्याट लगाउने आर्थिक ऐनको उद्घोष। यद्यपि, एयरलाइन्समा भ्याट लगाउने विषय उदालतमा विचाराधीन छ।

१२. उद्योगको उत्पादन र क्षमता उपयोगमा कमी

अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा चालू आवमा उद्योगहरूको उत्पादन क्षमताको उपयोग घटेको छ। अध्ययनअनुसार चालू आवको ६ महिनामा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग औसतमा ४३ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत छ जबकि गत अघिल्लो आवको यही अवधिमा यस्तो क्षमता उपयोग ४८ दशमलव ३ प्रतिशत थियो। यो तथ्यले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता छाएको, बजारमा औद्योगिक उत्पादनको माग घटेको, कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको, श्रमिक अभाव रहेको संकेत गरेको छ।

१३. घरजग्गाको कारोबारमा शिथिलता

मन्दीका कारण घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएको वा कारोबारमा आएको शिथिलताले मन्दी सिर्जना गरेको भन्ने विषयमध्ये कुन सही भन्ने छुट्याउन त गाह्रै छ। तर, यो क्षेत्र थला परेको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भएको छ।

सरकारले पनि घरजग्गा कारोबार बढाउने सोचसहित नीतिगत सुधार गरेको हो, कित्ताकाट पनि खुलाएको थियो तर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले भने कारोबारमा सुधार भएको देखिएको छैन।

तथ्यांकअनुसार पुस मसान्तसम्म २ लाख ७८ हजार ९ सय २५ लिखत पारित भएको छ। गत आव २०७९÷८० को सोही अवधिमा २ लाख ३१ हजार ४ सय २३ लिखत पारित भएको थियो। जुन चालु आवभन्दा २०.५३ प्रतिशतले कम हो।

लिखत पारितले चालु आवमा घरजग्गा कारोबार संख्यात्मक रूपमा राम्रो सुधार भएको देखाए पनि मालपोत करमा सुधार भएको देखिँदैन अर्थात् गत वर्षको भन्दा कम मूल्यमा घरजग्गा किनबेच भइरहेको संकेत हुन्छ।

१४. महतका योजना व्यवहारमा उत्रिएको देखिएनन्

अर्थमन्त्री रहँदा महतले बजेटमार्फत धेरै योजना ल्याए। लगानीको वातावरण निर्माण गर्न प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने उद्घोष गरे, १ सय रुपैयाँमा कम्पनी खोल्न सकिने सरल व्यवस्था गरे, यसबीचमा निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गरेको दाबी पनि गरे।

महतले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउन पहल गरिएको, मौद्रिक नीति लचिलो पार्दै लगिएको, लगानीको लागत कम गर्न वित्त र मौद्रिक नीतिमा तादात्म्यता कायम गर्दै लगिएको, तरलता प्रवाहमा सहजीकरण गर्न स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्ने सुविधा दिइएको, जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा र उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्र जोगाउने प्रयास गरेको दाबी गरे पनि यसबाट न त सेवाग्राही न त राज्यलाई नै लाभ भएको छ। उनका केही कार्यक्रम ‘मैले गरें’ भन्ने देखाउनका लागि ल्याएको जस्ता देखिन्थे।

१५. पुँजीगत खर्चमा सिथिलथा, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नदिएको

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्दा अर्थात् माघ मसान्तसम्म ६३ अर्ब ५७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा २१.०५ प्रतिशत खर्च हो। सोमबारसम्म लक्ष्यको २४.४४ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको हो। विकासे खर्च नगर्ने अर्थतन्त्रको पुरानै रोग हो। गत वर्ष पनि यस अवधिमा जम्माजम्मी २१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो।

अर्कातर्फ निर्माण व्यवसायीले आफूले काम गरेको भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन्। अहिले विषय चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। विगतका वर्षमा काम गर्दै गएपछि अन्य समयमा भुक्तानी नपाए पनि असार मसान्तमा विभिन्न ठाउँको फ्रिज हुने रकमलाई रकमान्तरण गरेर भुक्तानी दिइन्थ्यो। यस्तो काम गत आवको अन्तिममा भएन। निर्माण व्यवसायीले काम गरेको १० अर्ब रुपैयाँ पाएका छैनन् भने बिल नबनेर ४० अर्ब रुपैयाँको शोधभर्ना हुन सकेको छैन। सरकारले व्यवसायीलाई तिर्न बाँकी रकम ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। असारमा भुक्तानी नगरेका कारण साउन १६ गतेबाट आन्दोलन भएको थियो। सहमति गरेर आन्दोलन टुंगिएको भए पनि सकरारले रकम भने दिएको छैन।

१६. वैदेशिक रोजगारीमा जाने बढे

अहिले दैनिक २ हजारभन्दा बढी नेपाली रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जाने गरेका छन्। चालु आवको ७ महिनामा श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ४ लाख बढी छ। आन्तरिक रोजगारी क्षेत्र संकुचित बन्दै जादा विकल्प खोज्दै बिदेसिने संख्या चालु आवमा पनि उच्च देखिने थालेको छ। विदेश जानेमध्ये माघमा मात्र ६२ हजार रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। विगत २ वर्षअघिको सामान्य अवस्थामा नेपालबाट मासिक औसत ४० हजार युवा मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेकोमा २ वर्षयता यसको दरमा व्यापक वृद्धि भएको हो।

१७. अध्ययनका लागि विदेश जानेले लगे ५९ अर्ब, नेपालका क्याम्पसमा विद्यार्थीको हाहाकार

यतिबेला नेपालमा स्नातक अध्ययन गराउन कलेजहरूमा विद्यार्थीको खडेरी छ। १२ पास गरेपछि थप अध्ययनका लागि विदेश लाग्ने परिपाटीले अब्बल विद्यार्थीको अभाव खड्किएको छ। नेपालमा राम्रो स्नातक पढाइ महँगो बनेको, सो खर्चले विदेशमै रोजगारी ग्यारेन्टीसहितको पढाइ मिल्ने भएकाले विद्यार्थीले विदेश नै रोज्ने गरेका छन्। विदेशको जीवन शैली देखेर पनि उनीहरू स्नातक पढ्न विदेश नै जान लालायित बन्ने गरेका छन्।

पछिल्लो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले कुल ५९ अर्ब रुपैयाँ विदेश लगेका छन्। जुन गत वर्षको सोही अवधिभन्दा २४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। गत वर्षको माघसम्म विदेश पढ्न जाने क्रममा ३५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको थियो।

१८. वित्तीय अराजकतामा वृद्धि

बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध हुने अराजक गतिविधि बढेको छ। बैंकका कर्मचारीलाई मोसो दल्ने, लिएको ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर नाराजुलुस गर्ने कार्य वृद्धि भएको छ। विशेष गरी राजनीतिक रूपमा व्यक्तिगत उद्देश्य पूरा गर्ने हेतुले बैंकिङ र नियामकमााथि आक्रमण भइरहेको छ।

१९. बैंकका कर्मचारीलाई थुन्दा वित्तीय क्षेत्र निराश

बैंकिङ क्षेत्र सशंकित बन्नुको अर्को कारण पनि छ। प्रहरीले बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दा बैंकरहरू अत्तालिएका छन्। कमसल धितोविरुद्ध बढी कर्जा दिएको आरोपमा बैंकका दर्जन कर्मचारी पक्राउ भएपछि बिनाधितो कर्जा दिएकै आधारमा पक्राउ हुनुले सरकार परियोजनामा आधारित वित्तीयकरणको विरुद्धमा रहेको संकेत गर्ने प्रतिक्रिया बैंकिङ क्षेत्रले दिएको छ।

२०. साधारण खर्चका लागि ऋण, बन्द उद्योग चलाउने उद्घोषण विरोधाभाषपूर्ण

सरकारले ७ महिनामा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ नयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ। यस अवधिमा ५२ अर्ब वैदशिक ऋण तथा १ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण उठेको छ। सरकार चलाउनै ऋण लिनुपरेको अवस्थामा सरकारले आफैंले निजी क्षेत्रलाई दिएर बन्द गरेको उद्योग चलाउने योजनामा छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बन्द भएका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल र बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। जबकि यी उद्योग बन्द भएको २० वर्ष भइसकेकाले उपकरण काम लाग्ने अवस्थामा छैन।

२१. बैंकमा थुप्रियो पैसा, ऋण लिन जाँदैनन् कोही

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कोभिडको समयकै बराबर तरलता थुप्रिएको छ। अर्थात् पछिल्लो समय बैंकहरूमा निक्षेप संकलन बढ्दै गएको छ भने कर्जा लगानी न्यून छ। फलस्वरूप बैंकहरूको निक्षेप र कर्जाको अनुपात ८० प्रतिशतमा झरेको छ।

अहिले बैंकको ब्याजदर घटिरहेको छ। तर, पनि कर्जा प्रवाह भने त्यो गतिमा बढ्न सकेको छैन। अहिले बैंकहरूको निक्षेपको ब्याजदर औसतमा ७ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि ११ प्रतिशतमा झरेको हो।

व्यवसायी नै थप कर्जा लिएर व्यवसाय बढाउने मनस्थितिमा छैनन्। माग नहुँदा व्यवसायीमा कन्फिडेन्ट छैनन्। निर्माण क्षेत्र सुस्त छ, उद्योगहरू आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। व्यवसायीले थप कर्जा लिएर व्यवसाय बढाउने ठाउँ छैन। अर्थतन्त्रमा मन्दीमा रहेकाले व्यवसायीले नयाँ लगानी थप्न चाहेका छैनन्। नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहने पनि परिस्थिति हेरेर बसेका छन्।

२२. कृषकको भुक्तानी खोइ ?

​​​​​​​सरकारी तथा निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगीले किसानलाई चारदेखि पाँच महिनासम्मको भुक्तानी दिएका छैनन्। देशभरका दुग्ध किसानले छ अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) छ। किसानहरू बक्यौता रकमको माग गर्दै गत फागुन ८ गतेदेखि आन्दोलनमा छन्।