मुख्य समाचार
दक्षिण कोरियाले आन्दोलनरत चिकित्सकमाथि कानुनी कारबाही सुरु गर्ने
दक्षिण कोरियाले आन्दोलनरत चिकित्सकमाथि कानुनी कारबाही सुरु गर्ने

— दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्यमन्त्रीका अनुसार सोमबारदेखि त्यहाँका अधिकारीहरूले सरकारले दिएको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गर्ने प्रशिक्षार्थी चिकित्सकविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनका लागि अस्पतालहरूको निरीक्षण सुरु गरेका छन् ।

फेब्रुअरी २० देखि देशभरका करिब ९ हजार आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकहरू हडतालमा होमिएसँगै अस्पतालमा शल्यक्रियालगायतका उपचार सेवाहरू रद्द भएका छन् भने आपतकालीन विभागहरूमा दबाब बढेको छ। सरकारले आन्दोलनरत प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई गत महिनाको अन्त्यसम्म काममा नफर्किए मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन र जरिवाना वा जेल सजायलगायत प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।



'आजदेखि, हामी फिर्ता नआएका प्रशिक्षार्थी डाक्टरहरूको पहिचान गर्न निरीक्षण गर्ने योजना बनाइरहेका छौं, र कुनै अपवादबिना कानुनअनुसार कारबाही गर्ने योजना छ,' स्वास्थ्यमन्त्री चो क्यो-होङले टेलिभिजन ब्रिफिङमा भने, 'ध्यानमा राख्नुहोस्, काममा नफर्केका डाक्टरहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत करिअरमा गम्भीर समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।' उपस्वास्थ्यमन्त्री पार्क मिन-सुले जागिर छोडेका करिब ७ हजार प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन गर्ने कदम चाल्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए ।

अहिलेसम्म दुवै पक्षले पछि हट्ने संकेत भने देखाएका छैनन् । प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन गरिएको आधिकारिक आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै हजारौं दक्षिण कोरियाली डाक्टरहरू कोरियन मेडिकल एसोसियसनले आइतबार आयोजना गरेको सामूहिक जुलुसमा सहभागी भएका थिए ।

निजी चिकित्सकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने केएमएले भने सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वाकआउटका कारण भएको असुविधाका लागि माफी मागेको छ, र सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । विश्व मेडिकल एसोसिएसनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरियाली मेडिकल एसोसिएसनका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आवाजलाई दबाउन खोज्ने कोरियाली सरकारको कार्यको कडा निन्दा गरेको छ । साथै उनीहरूले चिकित्सकको हडताललाई पनि समर्थन रहेको बताएको छ ।


सरकारका अनुसार त्यहाँको समाज द्रुत गतिमा बुढ्यौलीको संख्या धेरै हुने अवस्थातर्फ अगाडि बढिरहेको छ र सो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि भविष्यमा धेरै संख्यामा चिकित्सकहरूको आवश्यकता पर्ने छ । जसका लागि नै सरकारले २०२५ शैक्षिक वर्षदेखि मेडिकल स्कूलमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या २,००० ले वृद्धि गर्ने योजना बनाएको हो । विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूमध्ये दक्षिण कोरियामा प्रति एक हजारका लागि २.६ डाक्टरको अनुपात छ जुन सबैभन्दा कम हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...