मुख्य समाचार
दक्षिण कोरियाले आन्दोलनरत चिकित्सकमाथि कानुनी कारबाही सुरु गर्ने
दक्षिण कोरियाले आन्दोलनरत चिकित्सकमाथि कानुनी कारबाही सुरु गर्ने

— दक्षिण कोरियाका स्वास्थ्यमन्त्रीका अनुसार सोमबारदेखि त्यहाँका अधिकारीहरूले सरकारले दिएको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गर्ने प्रशिक्षार्थी चिकित्सकविरुद्ध कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनका लागि अस्पतालहरूको निरीक्षण सुरु गरेका छन् ।

फेब्रुअरी २० देखि देशभरका करिब ९ हजार आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकहरू हडतालमा होमिएसँगै अस्पतालमा शल्यक्रियालगायतका उपचार सेवाहरू रद्द भएका छन् भने आपतकालीन विभागहरूमा दबाब बढेको छ। सरकारले आन्दोलनरत प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई गत महिनाको अन्त्यसम्म काममा नफर्किए मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन र जरिवाना वा जेल सजायलगायत प्रशासनिक तथा कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।



'आजदेखि, हामी फिर्ता नआएका प्रशिक्षार्थी डाक्टरहरूको पहिचान गर्न निरीक्षण गर्ने योजना बनाइरहेका छौं, र कुनै अपवादबिना कानुनअनुसार कारबाही गर्ने योजना छ,' स्वास्थ्यमन्त्री चो क्यो-होङले टेलिभिजन ब्रिफिङमा भने, 'ध्यानमा राख्नुहोस्, काममा नफर्केका डाक्टरहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत करिअरमा गम्भीर समस्याहरू सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।' उपस्वास्थ्यमन्त्री पार्क मिन-सुले जागिर छोडेका करिब ७ हजार प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको मेडिकल लाइसेन्स निलम्बन गर्ने कदम चाल्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताए ।

अहिलेसम्म दुवै पक्षले पछि हट्ने संकेत भने देखाएका छैनन् । प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन गरिएको आधिकारिक आह्वानलाई अस्वीकार गर्दै हजारौं दक्षिण कोरियाली डाक्टरहरू कोरियन मेडिकल एसोसियसनले आइतबार आयोजना गरेको सामूहिक जुलुसमा सहभागी भएका थिए ।

निजी चिकित्सकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने केएमएले भने सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वाकआउटका कारण भएको असुविधाका लागि माफी मागेको छ, र सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । विश्व मेडिकल एसोसिएसनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरियाली मेडिकल एसोसिएसनका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको आवाजलाई दबाउन खोज्ने कोरियाली सरकारको कार्यको कडा निन्दा गरेको छ । साथै उनीहरूले चिकित्सकको हडताललाई पनि समर्थन रहेको बताएको छ ।


सरकारका अनुसार त्यहाँको समाज द्रुत गतिमा बुढ्यौलीको संख्या धेरै हुने अवस्थातर्फ अगाडि बढिरहेको छ र सो अवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि भविष्यमा धेरै संख्यामा चिकित्सकहरूको आवश्यकता पर्ने छ । जसका लागि नै सरकारले २०२५ शैक्षिक वर्षदेखि मेडिकल स्कूलमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या २,००० ले वृद्धि गर्ने योजना बनाएको हो । विश्वका विकसित अर्थतन्त्रहरूमध्ये दक्षिण कोरियामा प्रति एक हजारका लागि २.६ डाक्टरको अनुपात छ जुन सबैभन्दा कम हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारी कुनै तेस्रो देशविरुद्ध नभएको बताएका छन्। बिहीबार इस्लामाबादमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री इशाक दारसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारीले अन्य कुनै देशलाई असर नगर्ने बताएका हुन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करको प्रभाव समयसँगै देखिने बताए। तर यसले भारतको रुससँगको मित्रतालाई ...
: थाइल्यान्ड (थाई) अदालतले शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राविरुद्ध लगाइएको शाही अपमान र देशद्रोहको आरोप खारेज गरेको छ। यो आरोप २०१५ मा निर्वासनमा रहँदा थाक्सिनले दक्षिण कोरियाली पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित छ। दोषी ठहरिएमा उनलाई १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने थियो। अन्तर्वार्तामा उनले थाइल्याण्डको शीर्ष शाही सल्लाहकार निकाय प्रिभी काउन्सिललाई २०१४ को सैन्य विद्रोहमा सहयोग ...
: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले बन्धकहरूको रिहाइसहित ʻइजरायललाई स्वीकार्यʼ सर्तमा गाजा युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको निर्देशन दिएका छन्। नेतान्याहूले इजरायली सेनालाई बताएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु विरोधका बाबजुद गाजा शहरको उत्तरी भागमा ठुलो आक्रमणको योजनालाई अनुमोदन गरेको छ। कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताले तयार पारेको ६० दिने युद्धविराम प्रस्तावमा हमास सोमबार सहमत भएको छ। कतारका अनुसार ...
: श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेलाई सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनीमाथिको यो आरोप राष्ट्रपति हुँदा गरेका विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। सन् २०२३ मा न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट फर्कने क्रममा उनी सरकारी खर्चमा व्यक्तिगत कामका लागि आफ्नी श्रीमतीसँग लन्डनमा बसेको आरोप छ। उनलाई शुक्रबार राजधानी कोलम्बोको मजिस्ट्रेट ...
— अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या हालसम्मकै उच्च रहेको प्यु रिसर्च सेन्टर (पीआरसी) ले जनाएको छ । पीआरसीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, २०२३ मा उक्त संख्या १ करोड ४० लाख पुगेको छ । जुन २०२२ को भन्दा २२ लाखले बढी हो । यसअघि २००७ मा अवैध आप्रवासीको संख्या १ करोड २२ लाखसम्म पुगेको पीआरसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पछिल्लो ...