मुख्य समाचार
अर्थमन्त्रीले के गर्ने, के नगर्ने ?
अर्थमन्त्रीले के गर्ने, के नगर्ने ?

: निजी क्षेत्रले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि पहिलो सर्त आफ्नो र सर्वसाधारणको मनोबल बढाउनु रहेको जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराएको छ। अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भेट्न पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालको विद्यमान अर्थतन्त्रको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै साना सहर र गाउँसम्म रकम प्रवाह गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै पुनर्कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।


अध्यक्ष ढकालले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याले साना व्यवसायी र सर्वसाधारणको हातमा रकम पुग्न नसकेको दाबी गर्दै भने, ‘सरकार र बैंकमा रहेको रकम सर्वसाधारणको हातमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ उनले निर्माण व्यवसायीलाई बक्यौता रकम तिर्न पहल गर्न पनि मन्त्री पुन समक्ष आग्रह पनि गरे। ढकालले अर्थमन्त्रीलाई कोभिड समयमा लिएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको सबै भुक्तानी भइसकेको उदाहरण दिँदै नेपाली व्यवसायी जिम्मेवार रहेको र सरकारले विश्वास गर्नुपर्ने बताए।

सो क्रममा महासंघले मन्त्री पुनलाई निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइनुपर्ने माग राखेको छ। ‘निजी क्षेत्र भन्नाले ठूलो उद्योगदेखि गाउँको किराना पसलसम्म हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारले अत्याउने, धरपकड गर्ने, निरुत्साहित बनाउने काम हुनु हुँदैन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ।’



राजस्व कम उठिरहेको समयमा धरपकड गरी राजस्व उठाउने गरिएकोबारे पनि अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई जानकारी गराए।

चार वर्षअगाडि राजस्वले टुंग्याएको विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खोतल्ने र दण्ड दिने गरेको कुरामा पनि अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। निजी क्षेत्रले उठाइरहेको मर्यादाक्रमको विषयमा पनि अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई जानकारी गराए। अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा राख्दा निजी क्षेत्रको मनोबल अझै बढ्ने भन्दै ढकालले थपे, ‘सरकारले खर्च नगरी विश्वास बढ्ने यस्ता विषयमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।’

भेटमा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कुरामा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी पनि गराए।

निजी क्षेत्रमाथि धरपकड भइरहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पुनले पहिले अनुसन्धान पूरा नगरी थुन्ने वातावरण अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि समन्वय गरिने बताए। ‘गल्ती गर्नेले सजाय पाउँछ तर कोही व्यक्तिले गल्ती गर्दैमा पूरै समुदायलाई नराम्रो भन्न हुँदैन,’ उनले भने। राज्य भनेको नागरिकको सुरक्षा र सेवा दिने निकाय हो भन्दै मन्त्री पुनले उद्यमी व्यवसायीलाई निरुत्साहित हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘यो मेरो जिम्मेवारी हो, मन्त्री पुनले भने, ‘म यहाँहरूलाई हतोत्साही हुन दिन्न।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...