मुख्य समाचार
अर्थमन्त्रीले के गर्ने, के नगर्ने ?
अर्थमन्त्रीले के गर्ने, के नगर्ने ?

: निजी क्षेत्रले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि पहिलो सर्त आफ्नो र सर्वसाधारणको मनोबल बढाउनु रहेको जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराएको छ। अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भेट्न पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालको विद्यमान अर्थतन्त्रको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै साना सहर र गाउँसम्म रकम प्रवाह गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै पुनर्कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।


अध्यक्ष ढकालले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याले साना व्यवसायी र सर्वसाधारणको हातमा रकम पुग्न नसकेको दाबी गर्दै भने, ‘सरकार र बैंकमा रहेको रकम सर्वसाधारणको हातमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ उनले निर्माण व्यवसायीलाई बक्यौता रकम तिर्न पहल गर्न पनि मन्त्री पुन समक्ष आग्रह पनि गरे। ढकालले अर्थमन्त्रीलाई कोभिड समयमा लिएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको सबै भुक्तानी भइसकेको उदाहरण दिँदै नेपाली व्यवसायी जिम्मेवार रहेको र सरकारले विश्वास गर्नुपर्ने बताए।

सो क्रममा महासंघले मन्त्री पुनलाई निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइनुपर्ने माग राखेको छ। ‘निजी क्षेत्र भन्नाले ठूलो उद्योगदेखि गाउँको किराना पसलसम्म हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारले अत्याउने, धरपकड गर्ने, निरुत्साहित बनाउने काम हुनु हुँदैन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ।’



राजस्व कम उठिरहेको समयमा धरपकड गरी राजस्व उठाउने गरिएकोबारे पनि अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई जानकारी गराए।

चार वर्षअगाडि राजस्वले टुंग्याएको विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खोतल्ने र दण्ड दिने गरेको कुरामा पनि अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। निजी क्षेत्रले उठाइरहेको मर्यादाक्रमको विषयमा पनि अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई जानकारी गराए। अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा राख्दा निजी क्षेत्रको मनोबल अझै बढ्ने भन्दै ढकालले थपे, ‘सरकारले खर्च नगरी विश्वास बढ्ने यस्ता विषयमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।’

भेटमा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कुरामा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी पनि गराए।

निजी क्षेत्रमाथि धरपकड भइरहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पुनले पहिले अनुसन्धान पूरा नगरी थुन्ने वातावरण अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि समन्वय गरिने बताए। ‘गल्ती गर्नेले सजाय पाउँछ तर कोही व्यक्तिले गल्ती गर्दैमा पूरै समुदायलाई नराम्रो भन्न हुँदैन,’ उनले भने। राज्य भनेको नागरिकको सुरक्षा र सेवा दिने निकाय हो भन्दै मन्त्री पुनले उद्यमी व्यवसायीलाई निरुत्साहित हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘यो मेरो जिम्मेवारी हो, मन्त्री पुनले भने, ‘म यहाँहरूलाई हतोत्साही हुन दिन्न।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...