मुख्य समाचार
अर्थमन्त्रीले के गर्ने, के नगर्ने ?
अर्थमन्त्रीले के गर्ने, के नगर्ने ?

: निजी क्षेत्रले विद्यमान आर्थिक समस्या समाधानका लागि पहिलो सर्त आफ्नो र सर्वसाधारणको मनोबल बढाउनु रहेको जानकारी अर्थमन्त्रीलाई गराएको छ। अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वमा नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भेट्न पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हालको विद्यमान अर्थतन्त्रको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै साना सहर र गाउँसम्म रकम प्रवाह गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै पुनर्कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो।


अध्यक्ष ढकालले सहकारी र लघुवित्तमा देखिएको समस्याले साना व्यवसायी र सर्वसाधारणको हातमा रकम पुग्न नसकेको दाबी गर्दै भने, ‘सरकार र बैंकमा रहेको रकम सर्वसाधारणको हातमा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ उनले निर्माण व्यवसायीलाई बक्यौता रकम तिर्न पहल गर्न पनि मन्त्री पुन समक्ष आग्रह पनि गरे। ढकालले अर्थमन्त्रीलाई कोभिड समयमा लिएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको सबै भुक्तानी भइसकेको उदाहरण दिँदै नेपाली व्यवसायी जिम्मेवार रहेको र सरकारले विश्वास गर्नुपर्ने बताए।

सो क्रममा महासंघले मन्त्री पुनलाई निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिइनुपर्ने माग राखेको छ। ‘निजी क्षेत्र भन्नाले ठूलो उद्योगदेखि गाउँको किराना पसलसम्म हो,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सरकारले अत्याउने, धरपकड गर्ने, निरुत्साहित बनाउने काम हुनु हुँदैन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ।’



राजस्व कम उठिरहेको समयमा धरपकड गरी राजस्व उठाउने गरिएकोबारे पनि अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई जानकारी गराए।

चार वर्षअगाडि राजस्वले टुंग्याएको विषयलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खोतल्ने र दण्ड दिने गरेको कुरामा पनि अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। निजी क्षेत्रले उठाइरहेको मर्यादाक्रमको विषयमा पनि अध्यक्ष ढकालले अर्थमन्त्री पुनलाई जानकारी गराए। अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रममा राख्दा निजी क्षेत्रको मनोबल अझै बढ्ने भन्दै ढकालले थपे, ‘सरकारले खर्च नगरी विश्वास बढ्ने यस्ता विषयमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन।’

भेटमा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने बताए। उनले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर सरकार अगाडि बढ्ने कुरामा आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको जानकारी पनि गराए।

निजी क्षेत्रमाथि धरपकड भइरहेको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पुनले पहिले अनुसन्धान पूरा नगरी थुन्ने वातावरण अन्त्य गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग पनि समन्वय गरिने बताए। ‘गल्ती गर्नेले सजाय पाउँछ तर कोही व्यक्तिले गल्ती गर्दैमा पूरै समुदायलाई नराम्रो भन्न हुँदैन,’ उनले भने। राज्य भनेको नागरिकको सुरक्षा र सेवा दिने निकाय हो भन्दै मन्त्री पुनले उद्यमी व्यवसायीलाई निरुत्साहित हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ‘यो मेरो जिम्मेवारी हो, मन्त्री पुनले भने, ‘म यहाँहरूलाई हतोत्साही हुन दिन्न।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...