। गत जेठ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भएको सम्झौता अनुसार नेपाल–भारत डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
१८ जेठमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच दुई कम्पनीको ‘सिस्टम कनेक्ट’ गरी क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सुरु गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सोही सम्झौता अनुसार दुई देशका नागरिकले एक देशबाट अर्को देशको बैंक खातामा सिधै पैसा पठाउन सक्ने गरी प्रणाली विकास भइरहेको एनसीएचएलका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘भारतमा बैंक खाता भएकाले नेपालीको खातामा र नेपालीले भारतीयको खातामा सानो–सानो रकम विद्युतीय माध्यमबाट सिधै पठाउन मिल्ने गरी भारतको एनपीसीआई र नेपालको एनसीएचएलको प्रणाली एकीकृत गर्ने काम भइरहेको छ, १५ मार्च (२ चैत) सम्म तयारीको काम सकिन्छ,’ उनले भने ।
एनसीएचएल नेपाल राष्ट्र बैंकको समेत लगानीमा स्थापना भएको कम्पनी हो भने भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) समेतको लगानीमा स्थापित एनपीसीआईको प्रणाली इन्ट्रिग्रेसन मार्फत नेपाल–भारत क्रसबोर्डर विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्ने गरी त्यसबेला सम्झौता भएको थियो ।
त्यहीअनुसार विकास हुँदै गरेको प्रणालीमा दुवै देशका अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक पनि आबद्ध हुन सक्ने स्रोतले बतायो । ‘हामीले पूर्वाधार बनाउने हो, त्यसमा अन्य कम्पनीहरू जोडिएर सेवा दिन सक्छन्,’ उनले भने ।
यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालीले भारतीय बजारमा र भारतीयले नेपालमा बैंक ट्रान्सफर अतिरिक्त वालेट र मोबाइल बैंकिङका माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
यो प्रणाली विकास भएपछि दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले यसमार्फत एकअर्को देशमा पठाउन पाउने रकमको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
‘हालसम्म यस्तो भुक्तानीको सीमा कति हुने भन्ने तोकिएको छैन, त्यसबारे अध्ययन भइरहेको छ । त्यसका आधारमा चाँडै नै तोक्नेछौं,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता तथा भुक्तानी प्रणाली विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्टले भने ।
हाल नेपालीले भारतमा एटीएमबाट पैसा निकाल्दा एक पटकमा १५ हजार रुपैयाँ निकाल्न पाउँछन् भने महिनामा अधिकतम् १ लाख रुपैयाँसम्म निकाल्न पाउने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायत विद्युतीय कार्डका माध्यमबाट प्वाइन्ट अफ सेल (पीओएस) वा अन्य कुमै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकैपटक १ लाखसम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागु हुँदैन ।
तर, क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीका लागि व्यवस्था लागु नहुने र छुट्टै परिपत्र गर्नुपर्ने प्रवक्ता भट्टले बताए ।
यसा अतिरिक्त नेपालका सेवा प्रदायकले क्रसबोर्डर भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पनि लिनुपर्ने भट्टको भनाइ छ ।
आरबीआईले भारतको बैंक खाताबाट एक पटकमा २ लाख भारुसम्म रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी बैंक खातामार्फत जतिपटक पनि रकम पठाउन पाइन्छ ।
तर, नगदै लगेर रेमिट्यान्स पठाउँदा भने एक पटकमा ५० हजार भारु मात्रै पठाउन पाइन्छ । त्यसरी वर्षमा अधिकतम् १२ पटक मात्रै रकम पठाउन पाउने व्यवस्था छ ।
भारतले भने क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीका लागि यही सीमा कायम राख्न सक्ने भारतस्थित नेपाली दूतावासका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘भारत–नेपाल रेमिट्यान्सका लागि भारतको केन्द्रीय बैंकले यसअघि नै छुट्टै सर्कुलर जारी गरेको छ । त्यो सीमासम्मको क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानीका लागि अर्को नियम बनाउनु नपर्ने हामीसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरुले बताएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसभन्दा ठूलो सीमा तोक्नुपरेको अवस्थामा भने नयाँ सर्कुलर ल्याउनुपर्छ होला ।’
कसरी हुन्छ कारोबार ?
भारतमा युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणालीमार्फत विद्युतीय कारोबार सेवा दिने गरी आरबीआईको समेत लगानीमा खुलेको संस्था एनपीसीआई हो ।
भारतमा सबै बैंकले डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा एनपीसीआईको प्रणाली प्रयोग गर्छन् । इन्टर बैंक फन्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी तथा क्यूआर कोडजस्ता सेवा उक्त प्रणालीमा उपलब्ध छ ।
नेपालको एनसीएचएल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत लगानी रहेको भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने इजाजत पाएको संस्था हो ।
एनसीएचएलले नेसनल पेमेन्ट स्विच सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्विचमा आबद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ ।
अहिले एनसीएचएल र एनपीसीआईको प्रणाली यूपीआई इन्ट्रिग्रेसन भइरहेको छ । यो सम्पन्न भएपछि दुई देशबीच इन्टर बैंक फन्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी तथा क्यूआर कोडजस्ता कारोबार सजिलै सञ्चालन गर्न सकिने छ ।
गत १८ जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका बेला आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी सम्झौताले पर्यटक, विद्यार्थीसहित उपचारका लागि आउने बिरामीलाई समेत भुक्तानीमा सहजीकरण हुने बताएका थिए ।
डिजिटल भुक्तानीमा नेपालभन्दा भारत अगाडि भएकाले उनीहरूसँगको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली इन्ट्रिग्रेसनबाट नेपालको प्रणाली पनि बलियो बन्ने अपेक्षा नेपाली अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
उच्च तहबाटै उद्घाटन हुने
नेपाल–भारत क्रसबोर्डर डिजिटल भुक्तानी उद्घाटन मिति तय भइसकेको छैन । तर, यही महिनाभित्र उद्घाटन हुन सक्ने कूटनीतिक स्रोतहरूले बताएका छन् ।
‘भारतीय पक्षबाट यो सेवा उद्घाटन उच्च तहबाटै हुने भन्ने सन्देश प्राप्त भएको छ, तर त्यो कुन तह हो भन्ने चाहिँ स्पष्ट भएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
भारतमा यही वर्ष आमनिर्वाचन हुँदै गरेको र नेपाल–भारतबीच डिजिटल भुक्तानी सुरु गर्दा त्यसले निकै राम्रो सन्देश प्रवाह हुने भारतीय सरकारका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । त्यही भएर यो परियोजना उद्घाटनलाई भारतले महत्व दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
फोनपेले सुरु गर्यो सेवा, भारतीयले नेपालमा क्यूआर भुक्तानी गर्न पाउने
नेपाली निजी कम्पनी फोनपेले एनपीसीआई अन्तर्गतकै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सेवा दिने कम्पनी एनआईपीएलसँगको सहकार्यमा क्यूआर भुक्तानी सेवा सुरु गरेको छ ।
फोनपे र एनआईपीएलले शुक्रबार संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार अब नेपाल आउने भारतीयले फोनपेको क्यूआर स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न पाउनेछन् ।
भारतको यूपीआई प्रयोग गरिरहेका भारतीयले नेपालको फोनपेको क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने भएका हुन् ।
भारत मुम्बईमा गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा युपीआईमार्फत क्रसबोर्डर भुक्तानीमा सहकार्य गर्न एनआईपीएल र फोनपेबीच सहमति भएको थियो ।
सोही सहमति अन्तर्गत भारतीय पर्यटक तथा आगन्तुकले नेपालमा क्यूआर कोडमा आधारित पर्सन–टु–मर्चेन्ट (पीटूएम) भुक्तानी सञ्चालनमा लाइएको दुई कम्पनीले जनाएका छन् ।
यसको अर्थ यूपीआई प्रयोगकर्ता भारतीयले नेपालका पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट लगायत फोनपेमा आबद्ध व्यवसायीलाई क्यूआर कोड स्क्यान गरी रकम भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । तर, नेपालीले भारतमा यस्तो सुविधा पाउने छैनन् । त्यसका लागि एनसीएचएलकै सेवा सुरु हुनुपर्ने छ ।
