मुख्य समाचार
अर्थमन्त्री र एडीबी कन्ट्री डाइरेक्टरबीच परियोजनालाई गति दिन छलफल
अर्थमन्त्री र एडीबी कन्ट्री डाइरेक्टरबीच परियोजनालाई गति दिन छलफल

। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोशवा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच विभिन्न आयोजनालाई गति दिनेबारे छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार भएको भेटमा कोशवाले पुनको कार्यकालमा साझेदारी थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस क्रममा उनले एडीबीको लगानीमा निर्माण भएर पहिरोका कारण भत्किएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरुङको पुनः डिजाइनको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।


विश्व बैंकसँगको वित्तीय साझेदारीमा एडीबीले निर्माण गर्न चाहेको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको काम थाल्ने वातावरण बनाउने विश्वास समेत कोशवाले व्यक्त गरे ।

जवाफमा मन्त्री पुनले प्रमुख विकास साझेदार एडीबीले नेपालका महत्वपूर्ण विकास आयोजनामा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत समझदारीपूर्ण सहकार्य हुने आशा गरे ।


आफू ऊर्जामन्त्री भएका बेला अघि बढेका दूधकोशी र माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम सकेसम्म छिटो अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

२० वर्षपछि विश्व बैंक र एडीबीले एकै आयोजनामा लगानी साझेदारी गर्ने गरी काम गर्न थालेकामा मन्त्री पुनले खुसी व्यक्त गरे ।

‘दूधकोशी जलासययुक्त र माथिल्लो अरुण नदी प्रवाहमा आधारित ठूला आयोजनामध्ये हुन् । म ऊर्जामन्त्री छँदा सुरु भएका यी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेकोमा एडीबीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।

पुनले नेपालमा विकास बजेट कम खर्च हुने समस्या रहेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न खर्च गर्ने क्षमता र विकास खर्च गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गर्न लागेको जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्री पुनले युवा वर्ग लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम तथा निजी क्षेत्र र आमजनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्ने उल्लेख गरे । उनले नेपालमा लगानी बढाउन पनि एडीबीसँग आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...