मुख्य समाचार
अर्थमन्त्री र एडीबी कन्ट्री डाइरेक्टरबीच परियोजनालाई गति दिन छलफल
अर्थमन्त्री र एडीबी कन्ट्री डाइरेक्टरबीच परियोजनालाई गति दिन छलफल

। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोशवा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच विभिन्न आयोजनालाई गति दिनेबारे छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार भएको भेटमा कोशवाले पुनको कार्यकालमा साझेदारी थप मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस क्रममा उनले एडीबीको लगानीमा निर्माण भएर पहिरोका कारण भत्किएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरुङको पुनः डिजाइनको काम करिब अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए ।


विश्व बैंकसँगको वित्तीय साझेदारीमा एडीबीले निर्माण गर्न चाहेको जलाशययुक्त दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको काम थाल्ने वातावरण बनाउने विश्वास समेत कोशवाले व्यक्त गरे ।

जवाफमा मन्त्री पुनले प्रमुख विकास साझेदार एडीबीले नेपालका महत्वपूर्ण विकास आयोजनामा गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत समझदारीपूर्ण सहकार्य हुने आशा गरे ।


आफू ऊर्जामन्त्री भएका बेला अघि बढेका दूधकोशी र माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको काम सकेसम्म छिटो अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले जनाए ।

२० वर्षपछि विश्व बैंक र एडीबीले एकै आयोजनामा लगानी साझेदारी गर्ने गरी काम गर्न थालेकामा मन्त्री पुनले खुसी व्यक्त गरे ।

‘दूधकोशी जलासययुक्त र माथिल्लो अरुण नदी प्रवाहमा आधारित ठूला आयोजनामध्ये हुन् । म ऊर्जामन्त्री छँदा सुरु भएका यी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेकोमा एडीबीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु,’ उनले भने ।

पुनले नेपालमा विकास बजेट कम खर्च हुने समस्या रहेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्न खर्च गर्ने क्षमता र विकास खर्च गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर काम गर्न लागेको जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्री पुनले युवा वर्ग लक्षित रोजगारीका कार्यक्रम तथा निजी क्षेत्र र आमजनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्ने उल्लेख गरे । उनले नेपालमा लगानी बढाउन पनि एडीबीसँग आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...