। स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गर्दा २० प्रतिशत रकम आफैंले तिर्नुपर्ने भएको छ ।
२४ फागुनमा बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड बैठकले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउने नागरिकले २० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुरुमा स्वास्थ्य बीमामा कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो । तर अनावश्यक परीक्षण गर्ने क्रम बढेको भन्दै बोर्डले १० प्रतिशत सहभुक्तानीको व्यवस्था १ माघदेखि लागू गरेको थियो ।
अहिले कार्यवधिलाई पुनः परिमार्जन गर्दै निजी र सामुदायिक अस्पतालको हकमा २० प्रतिशतको सहभुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले बताए ।
सरकारी अस्पतालमा भने सहभुक्तानी १० प्रतिशत नै कायम छ ।
निजी अस्पतालको दबावमा निर्णय
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पछिल्लो समय सरकारी अस्पतालले बीमा सेवा धान्न नसकेका अवस्थामा मात्रै वरपरका निजी अस्पताललाई समेट्ने रणनीति लिएको थियो । निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा बेथित बढ्दै गएको गुनासो आएपछि बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरेको थियो । यसले निजी अस्पतालमा विरामीको संख्या घट्यो ।
निजी अस्पतालहरुले २० प्रतिशत सहभुक्तानी व्यवस्था गरेर भएपनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेट्न दबाव दिएका थिए । ‘बीमा कार्यक्रम बन्द अधिकांश अस्पतालमा बिरामी घटे । त्यसपछि उनीहरुले २० प्रतिशत नै सहभुक्तानी गर्ने लागू गरेर कार्यक्रममा समावेश हुन दबाब दिएका थिए,’ बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन् ।
बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौला भने सरकारी अस्पतालप्रति नागरिकको आकर्षण बढाउनका लागि पनि सहभुक्तानी फरक-फरक तोकिएको तर्क गर्छन् । ‘राज्यले सरकारी अस्पतालमा ठूलो लगानी गरेको छ । तर बिरामी सरकारीमा नगई निजीमा जान सक्छन् । त्यसकारण पनि सरकारी अस्पतालमा आकर्षण बढाउन जरूरी भएकाले निजीमा बढी सहभुक्तानीको व्यवस्था गरिएको हो,’ डा. बसौलाले भने ।
विज्ञहरुबाट पनि निजी अस्पतालमा बढी सहभुक्तानी व्यवस्था लागू गर्न सुझाव आएको उनको दाबी छ ।
कार्यान्वयन कहिलेदेखि ?
बोर्डले यो व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुने प्रष्ट भनेको छैन । ‘हाम्रो सफ्टवेरमा केही प्राविधिक कुरा पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसलाई सम्पन्न गर्न करिक एक महिना लाग्छ । त्यसपछि नयाँ व्यवस्था कार्यावन्यनमा आउँछ,’ कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाले भने ।
कुनै आर्थिक कठिनाइ विना आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरको सुनिश्चितता कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।
स्वास्थ्य संस्थाहरुले सुविधा थैलीमा भएको व्यवस्था अनुसार सेवाग्राहीलाई खर्च र सुविधाको थैली बारेमा स्पष्ट बुझाई कुल खर्चको २० प्रतिशतले हुन आउने रकम सेवाग्राहीसँग लिनुपर्नेछ ।
बोर्डका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र १५ शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा पनि सहभुक्तानीको व्यवस्था लागु हुने छैन । संघीय अस्पताल, २५ शय्या माथिका प्रादेशिक अस्पताल, निजी वा सामुदायिक अस्पतालमा भने सहभुक्तानीको व्यवस्था लागू हुनेछ ।
गरिब, विपन्न वर्गलाई भन्ने को-पेमेन्टको नीति लागू हुँदैन । अति गरिब, ७० वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिक, अपांगताको रातो कार्ड पाएका व्यक्ति, एचआइभी एड्स संक्रमित, जटिल क्षयरोगी, कुष्ठरोगी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि पनि को-पेमेन्ट लागू हुने छैन ।
