मुख्य समाचार
टिकटकप्रति अमेरिका किन आक्रामक ?
टिकटकप्रति अमेरिका किन आक्रामक ?

। अमेरिकाले मुलुकभर टिकटक प्रतिबन्धका लागि संसदबाट विधेयक पारित गरेको छ । ६ महिनाभित्र चिनियाँ स्वामित्व बिक्री नगरेमा अमेरिकामा टिकटक प्रतिबन्ध हुनेगरी प्रतिनिधिसभा (हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ) बाट विधेयक पारित भएको हो ।

उक्त विधेयक सिनेटबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्नेछ । अमेरिकी सांसदहरुले टिकटकमा चिनियाँ प्रभुत्वको सवालमा बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । टिकटक चिनियाँ कम्पनी बाइट डान्सको स्वामित्वमा छ । अमेरिकी शर्त मान्नका लागि बाइट डान्सले चिनियाँ अधिकारीहरुसँग स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । बेइजिङले अमेरिकाको उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसक्ने संकेत गरिसकेको छ ।

विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले भनेका छन्, ‘अमेरिकाले अनावश्यक रुपमा चीनमाथि टोकसो गरिरहेछ । बाइट डान्सको स्वामित्वबारे अमेरिकी निर्णय स्वीकार्य हुँदैन ।’

टिकटक प्रतिबन्ध सम्बन्धमा बनेको विधेयकका मस्यौदाकारमध्येका एक हुन् माइक ग्ल्यागर । रिपब्लिकन सांसद उनका भनाइ उधृत गर्दै बीबीसीले लेखेको छ, ‘चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण वा स्वामित्वमा रहेको प्रविधिले जमाइरहेको प्रभुत्व स्वीकार्दाको जोखिम अमेरिकाले लिइरहन सक्दैन ।’




अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनमा अमेरिकी सरकारले आग्रह गरेको अवस्थामा चिनियाँ कम्पनीले तथ्यांक उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । टिकटकलाई अमेरिकी प्रयोगकर्ताको डेटा दुरुपयोग गरेको आरोप लागे पनि बाइट डान्सले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ । अमेरिकामा करिब १० करोड ५० लाख टिकटक प्रयोगकर्ता छन् ।

टिकटकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सोवु झीले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन बनेको अवस्थामा सीमित सामाजिक सञ्जाल कम्पनी शक्तिशाली हुने र हजारौं अमेरिकीले जागिर गुमाउने बताएका छन् । ‘हामी कसैको पनि इसारामा चल्दैनौं । यदि टिकटक प्रतिबन्ध भएमा सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा सीमित कम्पनीहरुमात्रै शक्तिशाली हुनेछन् भने हजारौं अमेरिकीले रोजगार गुमाउनेछन्’, उनले भने ।

यता डमोक्र्याट सांसद हेकिम जेफ्रिजले विधेयकको स्वागत गर्दै भनेका छन्, ‘तथ्यांक दुरुपयोगबाट वैदेशिक हस्तक्षेपलाई स्वागत गर्न अमेरिकाले सक्दैन । अमेरिकी प्रयोगकर्ताको डेटा सुरक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’

रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुबैतर्फका केही सांसदले यो विधेयकको विरोध गरेका छन् । यसअघि रिपब्लिकनबाट राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्पले पनि आफ्नो कार्यकालमा टिकटक प्रतिबन्धको प्रयास गरेका थिए । तर रिपब्लिकनका सहयोगकर्ता जेफ यसको समेत केही स्वामित्व बाइट डान्समा रहेकाले उनी पछि हटेका थिए । युवा मतदातालाइ आकर्षित गर्ने माध्यम टिकटक रहेकाले चुनावको सम्मुखमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने माग कतिपय डेमोक्र्याट सांसदहरुको छ ।

बाइट डान्सले यदि कम्पनी बेच्न चाहेमा लगानीकर्ताहरुले उसको मूल्यांकन स्वीकार्न नै कठिन हुनेछ । बाइट डान्सले टिकटकको मुल्यांकन २६८ अर्ब अमेरिक डलर तोकेको छ । यो मूल्यांकनले लगानीकर्ताहरुले तर्सिएका छन् । सन् २०२० मा ट्रम्प प्रशासनले बिक्रीको प्रस्ताव गर्दा त्यसको मूल्यांकन ५० अर्ब डलर तोकिएको थियो ।

विज्ञापनबाट टिकटकको आम्दानी अहिले ह्वात्तै बढेको छ । यो वर्ष टिकटकले अमेरिकाबाट मात्रै ८.६६ अर्ब डलर कमाउने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२० मा यसले १ अर्ब डलर आर्जन गरेको थियो ।

गुगलबाट संसारको जासुसी गरेर टिकटकसँग तर्सिएको अमेरिका

अमेरिकी सांसदहरूले टिकटक प्रतिबन्धका लागि मात्रै आवाज उठाएका छैनन् । गुगल, मेटा र एप्पलबाट विदेशमा रहेका गैर अमेरिकीमाथि जासुसीको कानुन बनाउन खोजिरहेका छन् ।

फिसा भनेर चिनिने विदेशी खुफिया निगरानी विधेयकको संशोधन अमेरिकाले पास गरिसकेको छ । यस विधेयकको दफा ७०२ अन्तर्गत अमेरिकी खुफियालाई विशेष जासुसीको सुविधा छ । उनीहरूले विना कुनै सूचना इमेल, फोन वा अनलाइन माध्यमबाट विदेशी नागरिकको वेपरवाह जासुसी गर्न सक्छन् ।

अमेरिकी संविधानको चौथो संशोधनले आफ्ना नागरिकलाई गोपनीयताबारे धेरै हदसम्म सुरक्षित राखेको छ ।

अमेरिकी सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सी, फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन र केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी (CIA) जस्ता जासुसी संयन्त्रलाई स्वतन्त्र जासुसीको अधिकार दिएको छ । अमेरिकाले विदेशी नागरिकहरूको जासुसी गर्दै आफ्ना सहयोगी मुलुक बेलायत र अष्ट्रेलियालाई पनि सूचना दिन्छ ।

विदेशीहरूको जासुसी अमेरिकाका लागि सामान्य रहेपनि अन्य राष्ट्रले विदेशको जासुसी नगरोस् भन्ने उसको चाहना छ । इन्टरनेटको आधुनिक युगमा अधिपत्य जमाएका गुगल, मेटा, माइक्रोसफ्ट, अमेजनजस्ता संस्थाहरू अमेरिकी जासुसीका लागि सहयोगी बनिरहेका छन् ।

तर, अमेरिकाले विश्वका अर्बौं मानिसहरूलाई टिकटकबाट खतरा रहेको बताइरहेको छ । अमेरिकी यो शैली जे अरूका लागि हो त्यो मेरा लागि होइन भनेझैँ रहेको अनुसन्धानकर्ताहरु बताउँछन् । ‘जे नियम अरूका लागि हो त्यो मेरा लागि होइन भन्ने अमेरिकी चरित्र यहाँ पनि प्रतिबिम्बित भयो’,एसर वल्फले भने ।

अमेरिकी चिन्ता निगरानीबारे नभएर सबै सामाजिक सञ्जाललाई आफूले बलियो नियमन र नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्ने रहेको वल्फको बुझाइ छ। ‘टिकटकबारे अमेरिकी चासो त्यसलाई आफूले नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । त्यसबाट आफूले निगरानी गर्न सकियोस् भन्ने हो । सबै सामाजिक सञ्जाल अमेरिकी अधिनमा चल्नुपर्छ भन्ने अमेरिकी मनोविज्ञान छ’, वल्फले भन्छन् ।

अमेरिकी डेटा सरक्षाका लागि टिकटकले ओर्याकलसँग सहकार्य गरेर टेक्सासमा डेटा भण्डारण गरेको छ । त्यसको निगरानी अमेरिकी कर्मचारीहरूले नै गर्छन् । यद्यपि अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइ नै टिकटकमा चिनियाँ स्वामित्व हो ।

अमेरिकाले आफ्ना सरकारी संयन्त्रहरूमा टिकटक प्रतिबन्ध गरेको छ । बेलायत, क्यानडा,बेल्जियम, डेनमार्क, न्युजिल्याण्डले पनि यसलाई पच्छ्याएका छन् ।अमेरिकी जासुसीको तथ्यांक केलाउँदा सन् २०२१ मा उसले २ लाख ३२ हजार ४३२ जना विदेशीहरूको जासुसी गरेको थियो ।

अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघका अनुसार अमेरिकाले सन् २०११ यता संसारका एक अर्ब डेटामाथि जासुसी गरेको छ । ‘टिकटकबारे चिन्ता लिइरहेको अमेरिकाले नै अर्बौं डेटामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ’, अमेरिकी संवैधानिक कानुन जानकार जोनाथन हफेजले अलजजिरासँग भनेका छन् ।

गोपनीयताबारे अमेरिकी चिन्ता र चासो हास्यास्पद रहेको उनको भनाइ छ । ‘अमेरिकाले टिकटकबारे चलाएको बहस र लिएको चिन्ता निकै हास्यास्पद छ । आफूले डेटा संकलन गर्नु ठीक भन्ने तर्क दिँदै चीनलाई त्यसबाट रोक्न खोजिरहेका छन्’, हफेज भन्छन् ।

चीनले अमेरिकी आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । यदि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लागेमा अमेरिकी परियोजनामा लगानीका लागि सोच्नुपर्ने उसको चेतावनी छ । यसले प्रविधिमा लगानी गर्न खोज्नेहरूलाई निरूत्साहित पार्ने चीनको जवाफ छ ।

चीनले सन् २०१३ मा साइबर सुरक्षाबारे अमेरिकाले कपटपूर्ण खेल खेलेको आरोप लगाएको थियो । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीमै काम गरेका एडवार्ड स्नोडोनले अमेरिकी जासुसीबारे खुलासा गरेपछि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको थियो । अमेरिकालाई टिकटक नभएर चीननै टाउको दुखाइ बनेको केही तथ्यहरूले देखाउँछन् ।

साइबर सुरक्षाका अधिकारी एफबीआईमा पुग्दा उनीहरूलाई टिकटक प्रतिबन्धको कारणबारे सोधिएको थियो । उनीहरूले चीनको जासुसीबारेको समाचारमा आएका विवरणलाई आधार मानेर प्रतिबन्धको सिफारिस गरेको बताए । त्यहाँ टिकटकबारे कुनै विश्लेषण गरिएको थिएन । ‘चीनले जासुसी गर्नसक्छ भन्ने चिन्ता जायज हो भने अमेरिकाले विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट जासुसी गरिरहेको छ भन्ने विषय सत्य हो’, एक सरकारी प्राविधिकले भने ।

जासुसी कानुनको दफा ७०२ लाई दुईपटक अध्यावधिक गरिएको छ। रिपब्लिकनहरूले केही प्रभावकारी परिवर्तन बिना त्यसलाई फेरि मतदानमा लान नहुने बताइरहेका छन् । गोपनीयताको सुरक्षाविना कानुन पारित गर्न नहुने पक्षमा केही डेमोक्रयाटहरू पनि छन् ।

मेटा, एप्पल र गुगलले पनि वारेन्टबारे चासो राखेको ब्लुमवर्गले समाचार लेखेको छ । कस्ता डेटा आफूहरूले उपलब्ध गराउने भन्ने जानकारी प्राप्त हुनुपर्नेमा ती कम्पनीको चासो छ । विदेशीलाई निशाना बनाइएपनि ७०२ अन्तर्गत विदेशीसँग कुराकानी गरिरहेका अमेरिकीहरू पनि निगरानीमा पर्नेछन् ।

अमेरिकी अधिकारीहरूले यो कानुन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक रहेको तर्क गरेका छन् । नागरिक स्वतन्त्रताका वकालत गर्नेहरूले भने अमेरिकी चासो अनुसार काम गरे-नगरेकोबारे पनि अमेरिकाले निगरानी र जासुसी गर्नसक्नेबारे चिन्ता लिएका छन् । ‘आतंकवाद वा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई कुनै दख्खल नपुर्‍याउने पत्रकार र मानवअधिकारकर्मी पनि निगरानीमा पर्न सक्ने जोखिम छ’, कानुन व्यवसायी असल्ले गोर्सी भन्छन् ।

व्यक्तिगत डेटाको सुरक्षामा अमेरिकाले वकालत मात्रै नभएर व्यवहारमा पालन नै गर्नुपर्ने केही आलोचकहरूको भनाइ छ । अमेरिकाले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैमा सबै विषय समाधान नहुने उनीहरूको मत छ । ‘टिकटक राख्दा अमेरिकी अन्य एप्सलेझैं उसले पनि त्यही प्रकारका विवरण लिनेगर्छ । हाम्रो स्वामित्वमा रहेका प्रविधि कम्पनीहरूबाट हामीले विवरण प्रयोगझैँ उनीहरूले पनि प्रयोग गर्छन् नै । तर अमेरिकाले झैं किन खुला रूपमा भन्दैनन् ? एफबीआई एजेन्ट माइम जर्मन भन्छन् ।

कोपनहेगन विश्वविद्यालयका सूचना प्रविधिका प्राध्यापक भेदान सेकरा भन्छन्, ‘टिकटक प्रतिबन्ध राजनीति प्रेरित छ । यदि उनीहरू असल नियतपूर्वक गोपनीयताबारे चिन्तित हुन् भने टिकटकमात्रै नभएर सबै कम्पनीहरूबारे बहस गर्दै नीति बनाउनुपर्थ्यो’, उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...