— सामाजिक सञ्जालहरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले नेपालमा प्रयोग भइरहेका सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता गरी सम्पर्क केन्द्र व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधानले विश्वव्यापी इन्टरनेट प्लाटफर्मको पहुँचबाट अलग्याउन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० का सम्बन्धमा मंगलबार नेपाल सरकारलाई तेस्रो पटक पत्र पठाउँदै एआईसीले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको दर्ता प्रक्रिया रोक्न भनेको छ । पत्रमा एआईसीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक टुंगो नलागेसम्म दर्ता स्थगन गर्न भनेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा एआईसीले यसअघि फेब्रुअरीमा समेत आफूहरूले प्रस्तावित विधेयक र जारी निर्देशिकाले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको स्मरण गराउँदै अहिलेलाई दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य नगर्न भनेको छ । एप्पल, गुगल, मेटा, एक्स, याहु, लिंक्डइन, स्पटीफाई, अमेजन, पिन्टरेस्ट, सपिफाइ, स्न्याप इंक, राकुटेन, बुकिङ डटकम, फेडएक्सजस्ता सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू आबद्ध प्रतिनिधि संस्था एआईसीले कानुन निर्माण प्रक्रियामा रचनात्मक संलग्नताका लागि आफूहरूले निरन्तर प्रयास गरिरहे पनि सफलता पाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई नियमन गर्ने नेपाल सरकारको प्रयास सराहनीय छ तर जारी निर्देशिकामा रहेका कतिपय व्यवस्थामा हाम्रो सन्देह छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘गत १९ जनवरीमा भएको सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगको प्रत्यक्ष छलफल र हामीलाई दिइएको आश्वासनपछि पनि हामीले व्यक्त गरेका चासो सम्बोधन भएका छैनन् ।’
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले सरकालाई दिएको अधिकारको दायराभन्दा पर गएर सरकारलाई अतिरिक्त अधिकार हुने गरी निर्देशिका तयार पारिएको एआईसीको बुझाइ छ । प्रयोगकर्ताका संवदेनशील विवरणसमेतका दस्तावेज, प्लाटफर्महरूका क्रियाकलाप, सुरक्षा प्रणाली र करका विवरणहरू संलग्न गरी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि संस्थाहरूलाई प्रशासनिक झन्झट हुने एआईसीको पत्रमा भनिएको छ ।
जारी निर्देशिका र प्रस्तावित विधेयकले व्यवस्था गरेको दर्ता र नवीकरणका प्रावधानलाई कसरी पालना गर्ने भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूमाझ अन्योलपूर्ण अवस्था रहेको एआईसीले जनाएको छ । लाइसेन्समा आधारित मोडलले प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई निरुत्साहित गर्नसक्ने भएकाले नेपालमा सम्भावित लगानी भित्र्याउन पनि बाधा पुग्ने र अन्तत: त्यसले नेपालको डिजिटल इकोसिस्टमको विकासमा अवरोध खडा गर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको अनिवार्य भौतिक स्थानीय उपस्थितको विषय 'अनुमतिबेगर गरिने नवप्रवर्तनको अवधारण'को खिलाप भएको एआईसीको दाबी छ । विश्वका थुप्रै सरकारहरूले डिजिटल प्लाटफर्महरूको डिजिटल प्रकृतिलाई स्वीकार गर्दै स्थानीय उपस्थितिलाई महत्व नदिएको पत्रमा भनिएको छ । एआईसीले सूचना प्रविधि उद्योगका प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर सामाजिक सञ्जाल विधेयक तर्जुमा नगर्दासम्म प्लाटफर्म दर्ताको विषय स्थगित गर्न अनुरोध गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म व्यापार र रोजगार केन्द्रित लिंक्डइन र मेसेजिङ प्लाटफर्म राकुटेन भाइबरले मात्रै सूचीकरणका लागि निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले फागुन १५ गतेसम्म नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण हुन सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको थियो ।
