— बलात्कारको कसुरमा दोषी ठहर क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको सजाय कम भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन भएको छ । उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले बुधबार दर्ता गरेको पुनरावेदनमा पीडित नाबालिका भए पनि उमेर पुगेको भनेर जिल्ला अदालतले गरेको कैद घटाउने फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्ने जिकिर छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासले सन्दीपविरुद्धको मुद्दामा गत पुस २५ मा सुनाएको फैसलामा पीडित गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष मानिएको छ । त्यसकै आधारमा सन्दीपलाई ८ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाए तोकिएको थियो । सजाय तोक्नुअघि पुस १३ मा लामिछानेलाई ढकालकै इजलासले बलात्कार कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । आफूलाई कसुरबिनै सजाय गरेको भन्दै लामिछानेले फागुन १० मा नै जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई जेल बाहिरै रहेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा धरौटी वा तारिखमा बसेको भए र १० वर्षभन्दा मुनिको कैद सजाय अदालतले तोकेको छ भने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध थुनामै नबसीकन पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी सुविधा छ । सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले तारिखमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध सन्दीपले दिएको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले उनलाई २०७९ पुस २८ मा २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने तर विदेश जान नपाउने आदेश जारी गरेको थियो । आफूलाई विदेश जान गरिएको प्रतिबन्धविरुद्ध सन्दीपले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले विदेश जान लगाइएको रोक पनि फुकुवा गरेको थियो ।
यसरी, माथिल्ला अदालतबाट सन्दीपले धरौटीमा बस्ने सुविधा पाइसकेकाले र उनलाई १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भएकाले थुना बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा प्राप्त भएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले बताए । दुवै पक्षबाट पुनरावेदन परिसकेकाले अब उच्चले जिल्ला अदालतबाट मिसिल झिकाउने र मुद्दा पेसीमा चढ्नेछ । त्यसपछि दुवै पक्षलाई एकअर्काविरुद्ध परेको पुनरावेदनको सूचना दिने काम हुने कार्कीले बताए । ‘अनि बल्ल मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रियामा जान्छ,’ कार्कीले भने ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसूची १ को सूची नम्बर क (१७) मा दफा २१९ को कसुरअनुसार जबर्जस्ती करणीमा सजाय पाएको व्यक्तिले धरौटीमा बसेर पुनरावेदन गर्न नपाउने उल्लेख छ । प्रावधानहरू बाझिएका हुनाले सन्दीपलाई धरौटीमा बसेर पुनरावेदन गर्न दिने/नदिने अन्तिम निर्णय उच्च अदालतको हातमा थियो । उच्चले भने अनुसूचीमा भएको प्रावधानका बारेमा मौन बसी सन्दीपलाई धरौटीमा बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा दिएको हो ।
जिल्ला अदालतले पीडितको उमेर, पीडकको उमेर, घटना हुँदाको अवस्था, पीडकको सामाजिक हैसियत र पीडितलाई परेको मानसिक असर गरी पाँच कारण र आधार लिएर सन्दीपविरुद्ध सजाय निर्धारण गरेको थियो । त्यसअनुसार २ लाख जरिवाना र क्षतिपूर्तिबापत ३ लाख रुपैयाँ पीडकबाट भराउने फैसला जिल्ला अदालतले गरेको थियो ।
सीसीटीभी फुटेज, दुवै पक्षको बयान, बहस र प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्दा गत वर्ष भदौ ५ मा सन्दीप र पीडित गौशाला एउटै गाडीमा नगरकोट गई राति गौशालाको होटलमा एउटै कोठामा बसेको पुष्टि भएको र पीडितको उमेर १८ वर्ष पुगेको देखिएको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
