मुख्य समाचार
जलवायुसम्बन्धी जोखिमलाई ख्याल गरेर मात्रै लगानी गर्न गभर्नर अधिकारीको निर्देशन
जलवायुसम्बन्धी जोखिमलाई ख्याल गरेर मात्रै लगानी गर्न गभर्नर अधिकारीको निर्देशन

— नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई ख्याल गरेर मात्रै लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकद्वारा शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सो कुरामा सचेत गराए ।

गभर्नर अधिकारीले त्यत्रो लगानी गरेर बनाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाढीले सखाप पारेको दृश्टान्त पेश गर्दै जलवायु परिवर्तनको जोखिमको ख्याल नगरी त्यसमा लगानी गरेको भए कस्तो अवस्था हुन्थ्यो भनेर मनन् गर्न पनि आग्रह गरे ।


उनले जलवायु परिवर्तनको असरलाई ख्याल गरेर लगानी गर्ने कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलवायु परिवर्तनले ल्याउने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर लगानी गरे मुलुकको आर्थिक विकास सवल ढंगले अघि बढाउन सकिने बताए ।

‘इन्भारोमेन्टल र सोसियलसँग गाँसिएकाका रिस्कहरु अझै जब्बरजस्त रिस्कहरु छन् । हाम्रो प्रत्यक्ष उदाहरण छ–मेलम्ची । त्यत्रो लगानी गरेर हामीले बनायौं । एउटा बाढीले सखाप पारिदियो । एउटा बैंकको लगानी त्यहाँ हुँदो हो त बैंकको अवस्था के हुन्थ्यो?,' उनले भने ।

उनले त्यस्तो जोखिमबारे राष्ट्र बैंकले निर्देशन समेत जारी गरिसकेको बताए । गर्भनर अधिकारीले जोखिमको क्षेत्रमा लगानी नगर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिने काम गरिरहेको समेत बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...