मुख्य समाचार
अर्थमन्त्री र गभर्नर झगडा गरेर बस्ने होइन, समन्वयमा काम गर्ने हो : पुन
अर्थमन्त्री र गभर्नर झगडा गरेर बस्ने होइन, समन्वयमा काम गर्ने हो : पुन

— अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको व्यवस्थापन सम्मेलन (म्यानेजमेन्ट समिट) २०२४ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गरी बजार चलायनमान बनाउनुपर्ने बताए ।

सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैले जनताको अपेक्षा, आकांक्षा र संविधानले दिशानिर्देश गरेअनुसारका कानुन र नियमभित्र बसेर काम गर्ने भएकाले एकअर्कालाई आरोपित गर्नु गलत भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो ।


सरकार र राष्ट्र बैंकबीच रचनात्मक, सहयोगात्मक र आपसी समन्वयात्मक सम्बन्ध हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकाले एक अर्कामा समन्वय नभए त्यसको असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने उल्लेख उनको भनाइ थियो । ‘जहिले पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई प्रतिस्पर्धी जस्तो बनाउने गरिएको छ,' मन्त्री पुनले भने, ‘यो कसरी हुन सक्छ ? हामी एकअर्कामा झगडा गर्ने र आफूलाई माथि देखाउन अरुको गल्ती औँल्याउने होइन । यो व्यक्तिगत नभई राज्य सञ्चालनको विषय भएकाले जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ मिलेर काम गर्ने हो ।’

अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रबैंक सञ्चालक समितिका ७ मध्ये ४ जना अर्थात बहुमत सदस्य सरकारले पठाएका व्यक्ति हुने भन्दै सरकारमा बस्नेले गर्भनरलाई आरोपित गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे । राष्ट्रबैंक सञ्चालक समितिमा सरकारका तर्फबाट अर्थसचिव र तीन जना विज्ञलाई संचालकका रुपमा पठाउने व्यवस्था छ । यस्तै गर्भनर र दुई डेपुटी गभर्नर सदस्य हुन्छन् । बोर्डमा बहुमत भएको सरकारका प्रतिनिधिले गभर्नरलाई आरोपित गर्नु भनेको आफ्नो अयोग्यता र अक्षमता ढाकछोप गरेको हुने पुनले बताए । ‘सरकारले अर्थसचिवलाई राष्ट्र बैंकको बोर्डमा पठाउने । तीन जना अरु स्वतन्त्र विज्ञ बोर्डमा पठाउने । ७ मध्ये चारजना बहुमत लिएर बसेर गभर्नरलाई अरोपित गर्नु आफ्नो अयोग्यता र कमजोरी ढाकछोप गर्नु हो,' अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यदि हामीले पठाएका सञ्चालक र सचिव योग्यतम वा ठीक छैनन् भने फिर्ता गर्ने या भगर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्ने हो ।’

राष्ट्रबैंकको काम राजनीतिक नेतृत्वको भिजनलाई आफ्नो विज्ञतामार्फत कार्यान्यवन गर्नु हुने पनि मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे । ठूलठूला युद्धमा रहेका मुलुकका बीचमा समेत युद्ध रोक्न वार्ता हुने गरेको चर्चा गर्दै पुनले मुलुकको हितमा काम गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्री र भर्गनरका बीचमा समस्या आए तत्काल संवादमार्फत समाधान खोज्न सकिने बताए । ‘लोकतन्त्रमा समस्या आए संवाद गर्ने हो । ठूलठूला युद्धमा रहेका देशले त संवाद गर्छन्, प्रतिस्पर्धीबीच पनि संवाद हुन्छ । हामी त प्रतिस्पर्धी होइनौं नि ?,’ उनले भने ।

बजारमा पर्याप्त तरलता (लगानी योग्य रकम) भएकाले विगतमा तरलता अभाव भएका बेला ल्याइएका कठोर नीतिमा लचकता अपनाउन राष्ट्रबैंक नेतृत्वलाई अर्थमन्त्री पुनले आग्रह गरेका थिए । उनले नियामक निकायको काम थप अप्ठेरो पार्ने नभई सहजीकरण गर्नु पनि भएको धारणा राखे । राष्ट्रबैंकलाई राज्यले स्वतन्त्र नियामक निकाय मानेको र नियामकमा कार्यकारी स्वायत्तता हुने भएका कारण सरकारले उसको काममा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पुनको भनाइ थियो । यद्यपी राज्यको निश्चित निर्देशनभन्दा बाहिर भने राष्ट्रबैंक वा कोही पनि नियामक निकाय हुन नसक्ने मन्त्री पुनले स्पष्ट गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...