— सरकारी निर्णय प्रक्रियामा रहेको चरम ढिलासुस्ती र नियामकीय निकायको कमजोरीको एउटा उदाहरण बन्यो– नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रिया । टेलिकमले २०७६ वैशाखभित्रै बुझाइसक्नुपर्ने तेस्रो नवीकरणबापत्को रकम न सरकारले अहिलेसम्म तय गरिदिएको छ, न अघिल्ला नवीकरणमा झैँ किस्ताबन्दी वा एकमुष्ट तिर्नुपर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ ।
टेलिकमको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको अवधि सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी छँदा नियामक र सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट तिर्नुपर्ने अडान लिएको बुझिएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) ले अघिल्ला दुई नवीकरणमा झैं २० अर्ब नै तिर्नुपर्ने भए किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन लगातार आग्रह गरिरहेको छ । नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले भने किस्ताबन्दी सुविधा दिन पर्याप्त समय नभएकाले एकमुष्ट रकम बुझाउन भनेका छन् ।
नवीकरणको रकम किस्तामा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा सञ्चार मन्त्रालयले अर्थसँग राय मागेकामा किस्तामा तिर्ने सुविधा नपाउने भनी जानकारी पठाइएको अर्थका एक अधिकारीले बताए । अर्थले पठाएको उक्त लिखित राय सञ्चार मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै टेलिकमलाई ‘फरवार्ड’ गरिसकेको छ । यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय लिने अपेक्षा गर्दै टेलिकम भने त्यसकै पर्खाइमा देखिन्छ ।
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार टेलिकमले ०६६ मा पहिलो र ०७१ मा दोस्रो पटकको नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा पाएको थियो । ०७६ वैशाखभित्र तेस्रो नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले नवीकरण शुल्क तय नगर्दा अन्योल भएको टेलिकमले जनाएको छ । तथापि कम्पनीले ०७६ वैशाख २८ मा अनुमतिपत्र दस्तुरको ९० प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ दस्तुरसहित नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए । बाँकी रकम कति र के–कसरी (किस्ता वा एकमुष्ट) लिने भन्नेबारे निर्क्योल गरिदिन प्राधिकरणले चार वर्षअघि नै सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको उनले बताए ।
यसबारे मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको प्राधिकरणले जनाउँदै आएको छ । सरकार र नियामक नै स्पष्ट हुन नसकेकाले आफूले तेस्रो नवीकरणबापतको शुल्क नतिरेको नेपाल टेलिकमको दाबी छ । ‘हामीले यसअघि पहिलो र दोस्रो पटक नवीकरण गर्दा क्रमशः ८ किस्ता र ५ किस्तामा नवीकरणबापत्को २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएका थियौं,’ नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले भनिन्, ‘तेस्रो नवीकरणबारे नियामक र सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले तिरेका छैनौं । सरकारले एकमुष्ट वा किस्ताबन्दी जुनसुकै निर्णय गर्छ, त्यसअनुसार हामी अनुमतिपत्रको अवधि सकिनुअघि नै नवीकरणबापत्को सम्पूर्ण दस्तुर तिर्छार्ैं ।’ निजी स्वामित्वको सेवा प्रदायक एनसेलको पनि ०८१ भदौमा तेस्रो नवीकरण शुल्क बुझाउनुपर्ने मिति नजिकिएकाले नेपाल टेलिकमका लागि जे निर्णय हुन्छ वा उसले जति शुल्क तिर्छ, एनसेलका लागि पनि त्यही नै लागू हुनेछ ।
प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयसँगको छलफलमा नेपाल टेलिकमले घट्दो आम्दानीका कारण एकैचोटि २० अर्बसहित बाँकी शीर्षकका बक्यौता र लगत्तै नयाँ अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न थप रकम पनि तिर्नुपर्ने भएकाले गाह्रो हुने गुनासो गर्दै आएको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । टेलिकमले कम्तीमा दुई वा क्रमशः तिर्दै जाने गरी थप किस्ताबन्दीको सुविधा मागेको बताइन्छ । ‘टेलिकमको भनाइ पनि जायज नै हो । किनभने एकैचोटि २० अर्ब तिर्नु उसका लागि अहिलेको समयमा कठिन नै होला,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर सरकारको राजस्व घटिरहेका बेला एकै पटक २० अर्ब आउनु पनि उपलब्धिमूलक नै हुन्छ । यस विषयमा प्राधिकरणले पाँच–पाँच वर्षसम्म सरकारको मुख नताकी आफ्नो नियामकीय अधिकार प्रयोग गरेर नवीकरण शुल्क र किस्तालगायत सुविधाबारे निर्णय लिन सक्ने कानुनी आधार थियो । तर त्यसो नगरी अहिले अनुमतिपत्रको अवधि नै सकिने बेला सरकारलाई औंला देखाइरहेको छ ।’
मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणले दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ११ (२) अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले तिर्नुपर्ने अनुमतिपत्र दस्तुर एकैपटक वा प्राधिकरणले तोकेबमोजिम किस्ताबन्दीका आधारमा बुझाउनेबारे निर्णय लिने अधिकार छ । दस्तुर कति भन्नेमा स्पष्ट नभए पनि ०७५ चैतमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले नै नेपाल टेलिकमले दोस्रो र तेस्रो पटकको नवीकरण दस्तुर २० अर्बका दरले बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेकोबारे ती अधिकारीले स्मरण गराए । तथापि ०७६ जेठ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मोबाइल सेवाको दोस्रो नवीकरणबापत् टेलिकम कम्पनीहरूसँग पाँच किस्तामा २० अर्ब लिने निर्णय गर्दा तेस्रो नवीकरणचाहिँ ‘पछि भएबमोजिम हुने गरी’ नवीकरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोही निर्णयका कारण प्राधिकरण र टेलिकम नेतृत्व यतिका समयदेखि सरकार वा मन्त्रिपरिषद्कै राय पर्खेर बसिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
‘दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख छैन, कानुन संशोधन गर्न पहल त भएका छन् । तर त्यसका लागि समय लाग्ने भएकाले सरकारले यस विषयमा स्पष्ट व्याख्या गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिदिए नियामकलाई अघि बढ्न सजिलो हुने थियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘तथापि हामीले केही दिनअघि मात्रै एक समिति बनाएर यस विषयमा प्रतिवेदन तयार पारेका छौं । त्यसबारे हाम्रो बोर्ड समितिले अध्ययन गरिरहेको छ, चाँडै टुंगोमा पुगिएला ।’
०८१ वैशाखमा नेपाल टेलिकम र ०८६ भदौमा एनसेलको अनुमतिपत्रको अविधि सकिन लागेकाले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको स्थायित्वका विषयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक भइसकेको प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले बताए ।
प्राधिकरणको २६ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा उनले त्यसका लागि सरकारसँग समन्वय गरी समयमै उचित कदम चालिने जनाएका थिए । सत्ता समीकरण फेरिएसँगै दोस्रोपल्ट सञ्चारमन्त्री बनेकी माओवादी नेतृ रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण र नयाँ अनुमतिपत्र प्रक्रियाका विषयमा छलफल भइरहेको कान्तिपुरलाई बताइन् ।
टेलिकम नेतृत्वले आफ्नो प्रस्ताव पेस गरेको र प्राधिकरणले पनि पहिले नै यस विषयमा पत्र लेखेर एकमुष्ट रकम तिर्नॅपर्ने जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । ‘यो अर्थ मन्त्रालयसँग पनि जोडिएको विषय हो, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्सँग सहजीकरण गरेर निर्क्योल निकाल्नुपर्ने स्थिति हो भने हामी त्यसका लागि सहजीकरण गर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर त्यसो हुन नसक्ने स्थिति रहेछ भने टेलिकमले एकैपटक पूरै शुल्क तिर्नॅपर्छ । २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नै नसक्ने हालतमा हाम्रो टेलिकम छैन । २५ वर्षको अवधि पूरा भएर नयाँ अनुमतिपत्र लिनुपर्ने विषयमा चाहिँ अबको क्याबिनेटले स्पष्ट पार्छ ।’
