मुख्य समाचार
युक्रेनलाई रुससँगको युद्धमा असफल हुन नदिने अमेरिकाको वाचा
युक्रेनलाई रुससँगको युद्धमा असफल हुन नदिने अमेरिकाको वाचा

: अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनले मङ्गलबार कांग्रेसमा थप सहायता रोकिएर किएभको सेनाले हतियारको अभाव सामना गर्नुपरे पनि अमेरिकाले युक्रेनलाई रुससँगको युद्धमा असफल हुन नदिने वाचा गरेका छन्।


रिपब्लिकन नेतृत्वको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले युक्रेनका लागि ६० अर्ब डलरको सहायता प्याकेज रोकेको छ। अमेरिकाले हालैको ३० करोड डलरको प्याकेज केही सातासम्म मात्र रहने चेतावनी दिएको छ।

'संयुक्त राज्य अमेरिका युक्रेनलाई असफल हुन दिने छैन', अस्टिनले जर्मनीमा युक्रेनका अन्तर्राष्ट्रिय समर्थकहरूको बैठकमा भने, 'हामी युक्रेनलाई क्रेमलिनको आक्रमणको विरोध गर्नका लागि आवश्यक संसाधन उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौँ।' समर्थकहरूले किएभका लागि थप सहायता सुनिश्चित गर्न माग गरिरहेका छन्।




वासिङ्टनले गत साता युक्रेनका लागि ३० करोड डलरको सहायता घोषणा गरेको थियो। अस्टिनले भर्खरैको खरिदमा बचतका कारण उक्त सहायता उपलब्ध गराउन सम्भव हुन सकेको बताए। 'हामीले केही अप्रत्याशित सम्झौता बचत पहिचान गरेर यसलाई अत्यावश्यक प्याकेजको समर्थन गर्न सक्षम भयौँ', उनले भने।

एक दिनअघि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले एक विज्ञप्तिमा भने, 'कंग्रेसले चाँडै आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गरी किएभका लागि सहायताबारे अन्तिम निर्णय लिनु हाम्रा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।'

'रुसले (भ्लादिमिर पुटिन) पुटिनको शासनको सपनाहरूका लागि अचम्मको मूल्य चुकाएको छ, युक्रेनविरुद्ध आफ्नो आक्रामणलाई सुसज्जित गर्न, तैनाथ गर्न, मर्मत र कायम राख्नका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब डलरसम्म प्रयोग गरेको छ', रक्षामन्त्री अस्टिनले मङ्गलबार आफ्नो टिप्पणीमा भने, 'सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेयता कम्तीमा तीन लाख १५ हजार रुसी सैनिक मारिए वा घाइते भए र युक्रेनले करिब २० वटा मध्यमदेखि ठूला रुसी नौसैनिक जहाजहरूलाई डुबाइदिएको, नष्ट गरेको वा क्षतिग्रस्त बनाएको छ।'

अस्टिन र अमेरिकी अधिकारीहरूले युक्रेनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको नेतृत्व गरेका छन्। उनीहरुले रुसको आक्रमणपछि किएभलाई समर्थन गर्नका लागि तुरुन्तै एउटा गठबन्धन बनाएर दर्जनौँ मुलुकबाट सहायताको समन्वय गरेका छन्।

रामस्टेन अमेरिकी बेसमा जर्मन रक्षामन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले बर्लिनले युक्रेनलाई पाँच लाख युरोको थप सैन्य सहायता प्रस्ताव गरेको बताए। 'यसमा हाम्रा सशस्त्र बलहरूको भण्डारबाट १० हजार राउन्ड गोलाबारुद समावेश छ', उनले भने।

वासिङ्टनपछि जर्मनी युक्रेनलाई सैन्य सहायता दिने दोस्रो सबैभन्दा ठूलो दाता हो। जर्मनीले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा किएभलाई सहयोग दिनका लागि दशौँ अर्ब डलरको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारी कुनै तेस्रो देशविरुद्ध नभएको बताएका छन्। बिहीबार इस्लामाबादमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री इशाक दारसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारीले अन्य कुनै देशलाई असर नगर्ने बताएका हुन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करको प्रभाव समयसँगै देखिने बताए। तर यसले भारतको रुससँगको मित्रतालाई ...
: थाइल्यान्ड (थाई) अदालतले शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राविरुद्ध लगाइएको शाही अपमान र देशद्रोहको आरोप खारेज गरेको छ। यो आरोप २०१५ मा निर्वासनमा रहँदा थाक्सिनले दक्षिण कोरियाली पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित छ। दोषी ठहरिएमा उनलाई १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने थियो। अन्तर्वार्तामा उनले थाइल्याण्डको शीर्ष शाही सल्लाहकार निकाय प्रिभी काउन्सिललाई २०१४ को सैन्य विद्रोहमा सहयोग ...
: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले बन्धकहरूको रिहाइसहित ʻइजरायललाई स्वीकार्यʼ सर्तमा गाजा युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको निर्देशन दिएका छन्। नेतान्याहूले इजरायली सेनालाई बताएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु विरोधका बाबजुद गाजा शहरको उत्तरी भागमा ठुलो आक्रमणको योजनालाई अनुमोदन गरेको छ। कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताले तयार पारेको ६० दिने युद्धविराम प्रस्तावमा हमास सोमबार सहमत भएको छ। कतारका अनुसार ...
: श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेलाई सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनीमाथिको यो आरोप राष्ट्रपति हुँदा गरेका विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। सन् २०२३ मा न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट फर्कने क्रममा उनी सरकारी खर्चमा व्यक्तिगत कामका लागि आफ्नी श्रीमतीसँग लन्डनमा बसेको आरोप छ। उनलाई शुक्रबार राजधानी कोलम्बोको मजिस्ट्रेट ...
— अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या हालसम्मकै उच्च रहेको प्यु रिसर्च सेन्टर (पीआरसी) ले जनाएको छ । पीआरसीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, २०२३ मा उक्त संख्या १ करोड ४० लाख पुगेको छ । जुन २०२२ को भन्दा २२ लाखले बढी हो । यसअघि २००७ मा अवैध आप्रवासीको संख्या १ करोड २२ लाखसम्म पुगेको पीआरसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पछिल्लो ...