: अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुँजीगत खर्चतर्फ कम बजेट विनियोजन हुँदा अर्थतन्त्र शिथिल बनेको बताएका छन्। उनले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए।
विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न खर्च गर्नुपर्ने बताए। पुँजीगततर्फको बजेट पनि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'अर्थतन्त्र शिथिलताको अवस्थामा मात्र छ। मन्दीको अवस्था छैन। नेपालको अर्थतन्त्र कोभिडकालमा मात्रै नकारात्मक बन्न पुगेको थियो। अहिले त्यस्तो छैन। अर्थतन्त्रमा भलै अपेक्षाकृत सुधार देखिएको छैन। तर, उकालो लाग्ने बाटोमै छौं,' अर्थमन्त्री पुनले भने।
उनले अर्थतन्त्र रातारात सुधार्न नसकिने बताए। त्यसका लागि सबै क्षेत्रको साथ सहयोग र खर्च गर्न डाराउन नहुने उनको भनाइ छ। 'किन हामीले खर्च गर्न सकिरहेका छैनौं? यसमा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कसको कमजोरी छ? कि प्रशासनको खर्च गर्ने क्षमतामा कमजोरी हो?,' उनले प्रश्न गरे। उनले यस कुरामा लाज नमानी सुधार गर्नेतर्फ सबै लाग्नुपर्ने बताए।
उनले पैसाको अभावभन्दा पनि खर्च गर्ने क्षमता नपुगेको बताए। 'अहिले हामीलाई पैसाको अभाव होइन, खर्च गर्ने क्षमता नपुगेको हो। हामीसँग ५ खर्ब बढी रकम छ। त्यसमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब बढी छ। वैदेशिक सहयतातर्फ ऋण वा अनुदान सहयोग गर्छु भन्नेहरू पनि उतिकै छन्। अनि हाम्रो कमजोरी कहाँ भयो?,' उनले प्रश्न गरे।
अर्थमन्त्री पुनले राजस्व ४० प्रतिशत अपेक्षा गरे पनि ९ प्रतिशतमात्रै उठ्ने गरेको बताए। अहिले वैदेशिक सहयोग पनि ६-७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको उनको भनाइ छ। जबकि विगतमा २२ प्रतिशतसम्म वैदेशिक खर्च हुने गरेको उनले बताए। 'अनि कहाँनेर चुक भयो? राम्रा कामको सबैले स्वामित्व लिउँ। नराम्रा कुरालाई सुधार गर्दै लैजाउँ। जनताका अपेक्षा र युवाका आकांक्षालाई पूरा गर्नैपर्छ,' उनले भने।
उनले अर्थतन्त्र सुधार गर्न आगामी वर्षको बजेट विशेष बनाउने बताए। उनले कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने, सिँचाइ व्यवस्था, चक्लाबन्दी खेतीलगायतका कुरामा ध्यान दिइने बताए। उनले लगानीअनुसार उत्पादन हुन नसकेका उद्योगहरू बन्द गर्ने वा पुनःसंरचना गरिने बताए।
त्यस्तै अर्थतन्त्रमा चुनौती देखिएकाले त्यसलाई चिर्न निजी क्षेत्रलाई समेत समेटर अगाडि बढ्ने र सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने बताए। निर्माणाधीन योजनाहरू पूरा गर्न पहल गर्नेदेखि स्वास्थ्य बिमालाई सहज बनाउने, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न उचित स्रोतको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीले जनाए।
उनले सहकारी, लघुवित्त र मिटरव्याज पीडितसँग सरकार रहेको बताउँदै उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने बताए। त्यस्तै दूग्ध किसानका समस्या समाधान गर्दै युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट ल्याइने बताए। उनले संसदमा उठाउन छुटेका विषयहरू मौखिक वा लिखितरूपमा पेस गर्न आग्रहसमेत गरे।
