मुख्य समाचार
डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन संशोधन गरिँदै
डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन संशोधन गरिँदै

। डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

डिजिटल मुद्रालाई परिभाषा खण्डमै राखिएको छ । ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झनुपर्छ’ प्रस्तावित विधेयकमा छ ।


प्रचलित ऐनको परिच्छेद ७ मा बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस परिच्छेद अन्तर्गत दफा ४९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यस दफामा थप व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै विधेयकमा डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिने सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । डिजिटल मुद्राको प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार विश्वका अन्य धेरै देशजस्तै नेपालले पनि डिजिटल मुद्रा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल मुद्राको सम्बन्धमा आन्तरिक अध्ययन गरिसकेको छ । यस अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थालाई संसदले स्वीकार गरेको खण्डमा नेपालमा डिजिटल मुद्राको प्रयोगले वैधानिकता पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...