मुख्य समाचार
डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन संशोधन गरिँदै
डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन संशोधन गरिँदै

। डिजिटल मुद्रा ल्याउन कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

डिजिटल मुद्रालाई परिभाषा खण्डमै राखिएको छ । ‘डिजिटल मुद्रा भन्नाले राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको डिजिटल मुद्रा सम्झनुपर्छ’ प्रस्तावित विधेयकमा छ ।


प्रचलित ऐनको परिच्छेद ७ मा बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस परिच्छेद अन्तर्गत दफा ४९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

यस दफामा थप व्यवस्था प्रस्ताव गर्दै विधेयकमा डिजिटल मुद्रा स्वीकार गर्ने तथा भुक्तानी दिने सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । डिजिटल मुद्राको प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार विश्वका अन्य धेरै देशजस्तै नेपालले पनि डिजिटल मुद्रा ल्याउने तयारी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल मुद्राको सम्बन्धमा आन्तरिक अध्ययन गरिसकेको छ । यस अनुसार प्रस्तावित व्यवस्थालाई संसदले स्वीकार गरेको खण्डमा नेपालमा डिजिटल मुद्राको प्रयोगले वैधानिकता पाउनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...