। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालय सम्हालेसँगै आफूले भुक्तानी बढाएको र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने बताउँदै आएका छन् ।
तथ्यांक अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा अर्थले साढे ५५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । तर, यसको ठूलो हिस्सा पुनः चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थामा हुँदा अर्थमन्त्रीले दाबी गरेजस्तै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भने उल्लेख्य भूमिका खेल्दैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अर्थमन्त्रीले मन्त्रालय सम्हालेयता १५ दिनमा अर्थले ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ ।
यसमध्ये चालु खर्चका लागिमात्र २६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । पूँजीगत खर्च ११ अर्ब रुपैयाँ भएको छ । वित्तीय व्यवस्थामा १९ अर्ब खर्च भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार उनले मन्त्रालय सम्हालेपछि दूध किसानलाई भुक्तानी गर्न ३० करोड रुपैयाँ निकासा दिइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षासहितका रोकिएका भुक्तानी समेत आफूले अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । यसबाहेक निर्माण व्यवसायीको माग अनुसार म्याद थप हुँदा ४० अर्ब हाराहारी बिल आउने अनुमान अर्थले गरेको छ ।
यो रकम समेत भुक्तानी गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउँदै आएका छन् । उनले बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखालाई भुक्तानी प्रक्रिया थाल्न समेत निर्देशन दिएका थिए ।
पुनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको दिन (२३ फागुन) मा कुल बजेट खर्च ७ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड थियो । बुधबार (७ चैत) सम्म कुल खर्च ८ खर्ब २३ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । यो १५ दिनमा ५५ अर्ब ६९ करोड खर्च भएको छ ।
२३ फागुनका दिनसम्म चालु खर्च ५ खर्ब ६७ अर्ब ६४ करोड थियो । १५ दिनमा चालु खर्च बढेर ५ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ । २३ फागुनमा पूँजीगत खर्च ७५ अर्ब ५३ करोड थियो । बुधबार पूँजीगत खर्च बढेर ८६ अर्ब पुगेको छ ।
त्यस्तै २३ फागुनसम्म वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब २५ अर्ब खर्च भएको थियो । त्यसयता १५ दिनमा वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ४४ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान नभएको भन्दै गुनासो गर्दै आएको छ ।
अर्थमन्त्री फेरिएपछि पुनसँग निजी क्षेत्रले गरेका हरेकजसो भेटमा निजी क्षेत्रले यही माग दोहोर्याइरहेको छ । तर, अर्थमन्त्री पुन भने नेपालका विकासे अड्डामा खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा सार्वजनिक वित्त कमजोर भइरहेको बताउँछन् ।
बुधबार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आफू १२ वर्ष अगाडि अर्थ मन्त्रालय आउँदा जति कर्मचारी थिए, अहिले त्योभन्दा कम कर्मचारी रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले खर्च गर्ने क्षमता नै बढाउन नसकेको स्वीकार गरेका थिए । खर्च बढाउने सन्दर्भमा संरचनात्मक सुधारको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।
आगामी वर्षलाई आशा
अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्र शिथिल बन्नुका कारणमध्ये पूँजीगत खर्च कम विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको सीमित बजेट पनि खर्च नहुनु रहेको स्वीकार्छन् । आगामी वर्ष भने यसमा सुधार गरिने उनको प्रतिद्धता छ ।
‘पूँजीगत खर्च क्षमता वृद्धि गर्न केही विधिगत र संरचनात्मक सुधारका काम अगाडि बढाउन लागिएकाले आगामी वर्ष पूँजीगत खर्च उल्लेखनीय बढ्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।
