। अष्ट्रेलियाको प्रवेशाज्ञा (भिसा)मा कडाइसँगै शैक्षिक संस्थाहरूले सबै देशबाट विद्यार्थीका आवेदन अस्वीकार गर्ने नीति लिएका छन् । कतिपय निजी कलेजहरूले मुलुकलाई नै कालोसूचीमा राखेर ती देशका विद्यार्थीको आवेदन स्वीकार नगर्ने सूचना निकाल्न थालेका हुन् ।

अष्ट्रेलियाको समाचारपत्र सिड्नी मर्निङ हेराल्डका अनुसार अष्ट्रेलियाका दुई शैक्षिक संस्थाले भारत, पाकिस्तान र नाइजेरियाका विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा अस्वीकृत हुने जोखिम बढिरहेकाले उनीहरूको आवेदन स्वीकार गरेका छैनन् ।


सिड्नी मर्निङ हेराल्डले अष्ट्रेलियामा चारवटा क्याम्पस सञ्चालन गरिरहेको इम्याजिन इजुकेशनले आफ्ना साझेदार संस्थाहरूलाई गरेको परिपत्र नै प्रकाशित गरेको छ ।

उक्त संस्थाले पठाएको परिपत्रमा एक दर्जन बढी मुलुकका नागरिकका लागि अष्ट्रेलिया बाहिरबाट गरिएका आवेदन आफ्नो संस्थाले स्वीकार गर्ने बताएको छ । जसमा युरोपका सबै मुलुक, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, अर्जेन्टिना, दक्षिण कोरिया, जापान, क्यानडा, अमेरिका, बेलायत, ताइवान, फिजी, मेक्सिको, पपुवा न्युगिनी रहेका छन् । यी बाहेक अन्य राष्ट्रका विद्यार्थीहरूको अष्ट्रेलिया बाहिरबाट आउने आवेदन स्वीकृत नगर्ने त्यस संस्थाको परिपत्रमा भनिएको छ ।




No description available.‘हाम्रो यस नीतिले हामीसँग सहकार्य गर्दै आएका संस्थाहरूमाथि पर्ने असरबारे हामी जानकार छौं । त्यसका बाबजुद पनि यसमा हामी लचक हुन नसक्ने जानकारी गराउँदछौं । विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा अस्वीकृत हुने जोखिम बढिरहेका कारण यो नीति सबैका लागि हितकर नै छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,’ त्यस संस्थाको परिपत्रमा भनिएको छ ।

सरकारले आप्रवासन नीतिमा गरेको बदलावले प्रवेशाज्ञा मूल्याङ्कन तरिकामा समेत परिमार्जन भएकाले शैक्षिक सेवा प्रदायक संस्थाहरू अन्यौलमा देखिएका छन् । सरकारले आप्रवासन नीति परिमार्जन गरेसँगै विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा अस्वीकृत हुनेक्रमले रेकर्ड बनाएको छ ।

फेब्रुअरी ९ मा सिड्नी मर्निङ हेराल्डले प्रकाशित गरेको समाचार अनुसार विगतको तुलनामा विद्यार्थीहरूको प्रवेशाज्ञा रद्दको दर २० प्रतिशतले बढेको छ । यस वर्ष ३ लाख ७ हजार ५०० आप्रवासी थपिने प्रक्षेपण भएपनि प्रवेशाज्ञा रद्द दर हेर्दा २ लाख ५० हजार जतिमा सीमित हुने देखिएको उक्त अखबारमा उल्लेख छ ।

सरकारको नयाँ नीति अनुसार भाषा परीक्षामा राम्रो अंक हुनुपर्ने, उनीहरूले पेश गर्ने सबै कागजात वास्तविक हुनुपर्ने र प्रवेशाज्ञाको अवधिभरमा पढाइ सकेर काम नपाएको अवस्थामा फेरि विद्यार्थी बन्न नपाउने नीति अघि सारेको थियो ।

शैक्षिक संस्थालाई र्‍याङ्किङ घट्ने दर

अष्ट्रेलियाको गृह मन्त्रालयले सरकारको मूल्याङ्कनमा राम्रो सूचीमा रहेका शैक्षिक संस्थाहरूका लागि आएका आवेदनलाई मात्रै प्राथामिकता दिन भनेको थियो । अष्ट्रेलियामा शैक्षिक संस्थाहरूलाई लेभल वान, टू र थ्रीमा वर्गीकृत गरिन्छ ।

लेभल वानमा आठ र लेभल टूमा आठ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् । विश्वका १०० विश्विद्यालयका सूचीमा पर्नेहरू लेभल वान र २००-३०० भित्र अटाएका विश्विद्यालयहरूलाई लेभल टूमा राखिएको छ ।

लेभल कम हुने शैक्षिक संस्थाहरूमा फर्जी कागजात पेश गर्नेक्रम बढेको र त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिहरूमा ओभरस्टेको समस्या देखिएकाले त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूका आवेदन प्राथामिकतामा नराख्ने नीति गृह मन्त्रालयलले लिएको सिड्नी मर्निङ हेराल्डले लेखेको छ ।

अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भियतनाम, इन्डोनेसिया, मलेसियाबाट जाने गर्छन् । इम्याजिन इजुकेशनले जारी गरेको परिपत्रमा यी मुलुकका विद्यार्थीको अष्ट्रेलिया बाहिरबाट आउने आवेदन स्वीकार नगर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै कप्लान बिजनेस कलेजले पनि आफ्ना साझेदारहरूलाई पाकिस्तान र नाइजेरियाबाट आवेदन नपठाउन भनेको छ । ‘पाकिस्तान र नाइजेरियाका विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलियाको मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने आधार न्यून रहेकाले त्यहाँबाट कुनैपनि आवेदन नलिने जानकारी गराउँदछौं । यस्ता निर्णय गर्नेमा हामी मात्रै नभएर अन्य शैक्षिक प्रदायक पनि थप हुँदै जानेछन्,’ उसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

शैक्षिक प्रदायक संस्थामा आएका आवेदनहरूले जति बढी प्रवेशाज्ञा पाए उनीहरूको मूल्याङ्कन उतिनै बलियो हुन्छ भने प्रवेशाज्ञा अस्वीकृत हुने क्रम बढेमा उनीहरूको मूल्याङ्कन पनि घट्छ । मूल्याङ्कनमा प्रभाव नपरोस् भन्नका निम्ति शैक्षिक प्रदायक संस्थाहरूले सरकारको कडा नीतिलाई कडाइका साथ पालना गरिरहेका छन् ।

गत वर्षदेखि सरकारले लेभल वानमा रहेका शैक्षिक प्रदायकहरूलाई मात्रै प्राथामिकतामा राखेर उनीहरूका लागि आएका आवेदन स्वीकृत गरिरहेको छ । विद्यार्थी भिसामा आएर अष्ट्रेलियामा काम मात्रै गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेपछि यस्तो नीति लिन बाध्य भएको तर्क सरकारको छ ।

‘पहिले जस्तो सहज अवस्था पक्कै छैन’

केही शैक्षिक प्रदायकहरूले अहिले आवेदन रोकेका समाचार सार्वजनिक भएपनि नेपाली विद्यार्थीहरूको आवेदन फिर्ता भने भएका छैनन् । भाषा परीक्षामा राम्रो अंक प्राप्त गरेका, शुल्क तिर्नका निम्ति सक्षम रहेका, वास्तविक कागजात पेश गरेका र त्यहाँ पढ्नका निम्ति आवश्यक अन्य मापदण्ड पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि समस्या छैन ।

केही पहिला आठ वटा शैक्षिक प्रदायक संस्थाले विद्यार्थीहरूको आवेदन रोकेका थिए । अहिले पनि केही शैक्षिक प्रदायकले यस्ता सूचना निकालेका छन् । यो सूचना निकाल्नुको पछि कारण छ । हरेक वर्ष मार्चमा त्यहाँका शैक्षिक प्रदायक संस्थाहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ ।

मूल्याङ्कनको आधार मध्येका मापदण्डमा प्रवेशाज्ञा स्वीकृति र बदरको दर पनि प्रमुख हो । आप्रवासन नीति कडा रहेको यो समयमा उनीहरूले आवेदन रोक्नुको अर्थ आफ्नो मूल्याङ्कनमा फेरबदल नहोस् भन्नका निम्ति हो ।

पहिलेको जस्तो सहज अवस्था भने अहिले पक्कै छैन । सरकारले नै आप्रवासी सङ्ख्या कटौती गर्ने नीति लिएपछि उसले मापदण्डहरू कडिकडाउ बनाइरहेको छ । राम्रो लेभल भएका विश्वविद्यालयमा आवेदन दिंदा कुनै पनि समस्या छैन । ती विश्वविद्यालयमा नेपालदेखि दिइएका कुनैपनि आवेदन फिर्ता भएका पनि छैनन् ।

अहिलेको समयमा देश छोड्नु नै उपलब्धि हो भन्ने मानसिकता नयाँ पुस्तामा हाबी भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरू मात्रै नभएर उनीहरूको अभिभावक समेत परामर्शमा आउन जरुरी छ । विद्यार्थीहरूको प्रारम्भिक आवेदन मात्रै अस्वीकृत हुँदा ३-४ लाख खर्च हुने परिस्थिति छ ।

अष्ट्रेलियालाई अहिले पढाइको बहानामा काममा जोतिने जनशक्ति चाहिएको छैन । त्यहाँको आप्रवासन नीति, छोराछोरी त्यहाँ पठाएपछि उनीहरूले पाउने सुविधा वा द्विविधा दुवै बारे अभिभावक जानकार हुनैपर्छ ।

आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पेश गरेर राम्रा लेभल भएका शैक्षिक प्रदायक संस्थामा आवेदन दिने विद्यार्थीहरूको हकमा कुनै समस्या छैन । हाल केही शैक्षिक प्रदायक संस्थाले आवेदन स्थगन गरे पनि मार्चपछि यो अवस्थामा परिवर्तन आउनेछ ।

(अष्ट्रेलियाका लागि शैक्षिक परामर्शदाता संस्था एआइपी एजुकेशनका कार्यकारी अध्यक्ष सुजन थापासँग गरिएको कुराकानी)