। सरकारले प्राथमिकता दिई निर्माण गरेको चोभारस्थित सुक्खा बन्दरगाहबाट पछिल्लो आठ महिनामा ६५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । तर, निर्यात ठप्प छ ।
सरकारले संरचना निर्माण गरे पनि यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका काम समयमै सम्पन्न नगर्दा अपेक्षित व्यापार हुन सकेको छैन ।
चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा अहिले भारतीय नाका हुँदै आएका सामानमात्र आइरहेका छन् । चीनसँगको व्यापारमा यो बन्दरगाह खुला गरिएको छैन ।
‘नेपालको चीनसँग ठूलो व्यापार छ,’ नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल भन्छन्, ‘चीनसँगको व्यापार नखुल्दा यो बन्दरगाह अपेक्षित चल्न नसकेको हो ।’
यद्दपि, चोभार सुक्खा बन्दरगाहको भविष्य भने काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्गसँग जोडिएको उनको भनाइ छ । ‘चोभार पूर्ण क्षमतामा चल्न द्रुतमार्ग नै सञ्चालनमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले व्यापारमा गति दिन चीनसँगको व्यापारलाई पनि अनुमति दिनुपर्छ ।’
तातोपानी र रसुगागढी भन्सारबाट नेपाल आउने सामानलाई चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका रूपमा आउन दिने हो भने यो बन्दरगाह सञ्चालनले अझै गति लिने उनले बताए । यसका लागि समितिले पहल गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए ।
ढिला गरी फराकिलो बनाइयो भुक्तानी प्रक्रिया
यो बन्दरगाहमा यसअघि प्रतीतपत्र (एलसी) खोली पैठारी भएको हुनुपर्ने सर्त थियो । भुक्तानीका अन्य माध्यम खुला नहुँदा अपेक्षित व्यापार हुन नसकेको व्यापारीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत पुसमा विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने सम्बन्धमा एकीकृत परिपत्र जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि जारी हुने एलसीमा प्रचलित व्यवस्था अनुसार चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय नाका हुने गरी समेत जारी गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो ।
साथै मेची, विराटनगर, वीरगञ्ज, सुक्खा बन्दरगाह सिर्सिया र भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट पैठारी गर्ने गरी एलसी जारी भइसकेका मालवस्तुको समेत पैठारीकर्ताको माग भए चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका नाममा भन्सार बिन्दु परिवर्तन गर्न सकिने प्रावधान ल्याएको थियो ।
यसै परिपत्रले अन्य माध्यम ९ड्राफ्ट, टीटी, एसबीएलसी, डीएपी, डीएएलगायत० बाट हुने आयात समेत चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट गर्न सकिने बताएको थियो । यो प्रावधान लागु गर्न अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी नगर्दा कार्यान्वयनमा आएको थिएन ।
मन्त्रालयले १ चैतमा सूचना जारी गरी पुरानो प्रावधान संशोधन गरेको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम बैकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी हुने गरी पैठारी भएको हुनुपर्ने छ,’ संशोधित प्रावधानमा छ ।
उक्त नियम अनुसार अब एलसीबाहेक राष्ट्र बैंकको मान्यता प्राप्त अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट समेत चोभार सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट आयात गर्न सकिने छ ।
यसले भुक्तानीको दायरा बढाएको र व्यापारीको माग समेत सम्बोधन गरेको कार्यकारी निर्देशक गजुरेल बताउँछन् । प्रक्रिया सहज भएका कारण यसले अब व्यापार बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार चलान भएको स्थानबाट भन्सारसम्म नै सिपिङ कन्टेनरबाट कन्टेनर परिवर्तन नगरी ढुवानी भएको सामानमात्र चोभारसम्म ल्याउन पाइने छ ।
तर, गुडाएर लैजाने नयाँ सवारीसाधन र च्यासिसका हकमा भने स्तरीय सिपिङ कन्टेनरबाटै ढुवानी गर्न आवश्यक नहुने सूचनामा उल्लेख छ ।
यो बन्दरगाह २२ चैत २०७८ बाट सञ्चालनमा आएको हो । वीरगञ्ज नाका हुँदै काठमाडौं आएका तीन कन्टेनर भित्र्याउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बन्दरगाह उद्घाटन गरेका थिए ।
तर, बन्दरगाह सञ्चालन पूर्वतयारीका काम पुरा नहुँदा लामो समयसम्म यस बन्दरगाहबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले गति लिन सकेन । चोभार बन्दरगाह सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर भित्री सहरमा बनेको नेपालको पहिलो बन्दरगाह हो ।
यस बन्दरगाहमा आयात र निर्यातका लागि भन्सार, क्वारेन्टिन, सुरक्षासहित सबै पूर्वाधार छ । यहाँ ५ सय कन्टेनर र ५ सय ट्रक अट्ने क्षमता छ ।
राजधानी केन्द्रित व्यापारका लागि भारत र चीनको समुद्री बन्दरगाहबाट आउने मालसामान बोकेका कन्टेनर सिधै काठमाडौं आउन सक्ने र स्वदेशी वस्तु समेत पठाउन सक्ने गरी बन्दरगाह बने पनि चीनसँगको व्यापार नखोल्दा बन्दरगाह अझै अपेक्षित चल्न सकेको छैन । विश्व बैंकको साढे १ अर्ब ऋण सहायतामा यो पूर्वाधार बनाइएको हो ।
