। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवालविरुद्ध मदिरा नीतिमा घोटाला प्रकरणमा सरकारी साक्षी बनेका व्यापारी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीलाई चुनावमा पैसा दिने व्यक्ति रहेको खुलेको छ । हैदरवादका व्यापारी पी सरथ चन्द्र रेड्डी केजरिवालविरुद्ध सरकारी साक्षी बनेर चर्चामा छन् ।
रेड्डी स्वयंलाई इन्फोर्समेन्ट डाइरेक्टोरेट (ईडी) ले सन् २०२२ नोभेम्बर १० मा मुद्रा अपचलन मुद्दामा गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसबखत रेड्डीले आम आदमी पार्टीलाई १०० करोड रुपैयाँ दिएको र त्यो पैसा केजरिवालको दलले गोवाको चुनावमा प्रयोग गरेको ईडीको जिकिर छ ।
ईडीको हिरासतमा करिब ६ महिना रहेका रेड्डीलाई दिल्लीको हाइकोर्टले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सन् २०२३ मे ९ मा धरौटीमा रिहा गरेको थियो ।
चुनावी सहयोगसँग रेड्डीको कनेक्सन
रेड्डीलाई ईडीले गिरफ्तार गर्दा उनी अरोविन्दो फार्मा लिमिटेडका निर्देशक थिए । यसको मुख्यालय तेलंगानास्थित हैदरावादमा छ । चुनाव आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार आरोविन्दो फार्माले २०२१ को ३ अप्रिल र २०२३ को ८ नोभेम्बरमा ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको चुनावी बन्ड खरिद गरेको थियो ।
खरिद गरेको बन्डबाट उसले सन् २०२१ अप्रिल ३ मा तेलुगू देसम पार्टीलाई २.५ करोड भारु दिएको थियो । यस्तै सन् २०२२ को जनवरी ५ मा ३ करोड भारतीय जनता पार्टीलाई दिएको थियो । यस्तै, सन् २०२२ को अप्रिल ८ मा कम्पनीले १५ करोड रुपैयाँ तेलंगानाको दल भारत राष्ट्र समितिलाई दिएको थियो ।
यस्तै सन् २०२२ को जुलाई ७ मा उसले भाजपालाई पैसा दिएको थियो । यस्तै, ईडीको गिरफ्तारमा पर्नुअघि पनि रेड्डीले ४.५ करोड भारु भाजपालाई दिएका थिए । रेड्डीलाई १० नोभेम्बर २०२२ मा ईडीले फेरि गिरफ्तार गरेको थियो । त्यसको पाँच दिनपछि १५ नोभेम्बर २०२२ मा भाजपालाई ५ करोड रुपैयाँ दिएका थिए ।
रेड्डी सरकारी साक्षी बन्ने भएपछि अदालतले उनलाई १ जुन २०२३ मा सफाइ दिएको थियो । सफाइ पाएको पाँच महिनापछि ८ नोभेम्बर २०२३ मा रेड्डीको कम्पनीले फेरि २५ करोड रुपैयाँको बन्ड खरिद गरेर भाजपालाई दिएको थियो ।
गिरफ्तार अघि र पछि गरेर रेड्डीको कम्पनीले भाजपालाई ३४.५ करोड भारतीय रुपैयाँ दिएको छ । रेड्डीसँग जोडिएका अन्य दुई कम्पनीले पनि बन्ड खरिद गरेर भाजपालई दिएको देखिएको छ ।
युजिया फर्माले ८ नोभेम्बर २०२३ मा १५ करोडको बन्ड भाजपालाई दिएको हो । यस्तै, एपीएल हेल्थकेयर लिमिटेडले ८ नोभेम्बर २०२३ मै १० करोड भारु बराबरको बन्ड भाजपालाई दिएको खुलेको छ । तीन कम्पनीबाट भाजपाले मात्रै ५९.५ करोड रुपैयाँ बराबरको बन्ड रेड्डीको कम्पनीबाट लिएको छ ।
के हो इलेक्टोरल बण्ड ?
इलेक्टोरल बण्ड निर्वाचनमा चन्दा दिने प्रयोजनका लागि बनाइएको ऋणपत्र हो । यसलाइ १ हजार देखि १ करोडसम्मको मूल्यवर्गमा खरिद गर्न सकिन्छ । स्टेट बैंक अफ इन्डियाबाट यसको खरिद गर्नसक्ने प्रावधान छ । यस्ता बन्ड व्यक्ति, समूह वा कर्पोरेट संस्थाले खरिद गरेर आफूले चाहेका दललाई चन्दा दिन सक्नेछन् ।
बण्ड दिएको १५ दिनपछि कुनैपनि दलले त्यसको भुक्तानी लिन पाउने छ । भारतमा २० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी चन्दा दिनेको पहिचान खुलाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर इलेक्टोरल बन्डबाट रकम दिएकाहरुको पहिचान खुलाउनुपर्ने छैन । त्यसैले यही प्रणाली मार्फत कर्पोरेट संस्थाहरुले चुनावमा चन्दा दिने गरेका छन् ।
भारतको केन्द्रीय बैंकले इलेक्टोरल बण्डबाट मुद्रा अपचलनको सम्भावना हुने भएकाले यसको विकल्प सोच्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि चन्दाको पारदर्शितामा प्रश्न उठेको बताएको छ ।
सन् २०१८ देखि सन् २०२२ को तथ्यांक हेर्ने हो भने भाजपालाई इलेक्टोरल बण्डबाट ५२.७१ अर्ब प्राप्त भएको छ भने प्रतिपक्षी कंग्रेसलाई ९.५२ अर्ब भारु प्राप्त भएको छ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सन् २०२४ फेब्रुअरी १४ मा इलेक्टोरल बण्डलाई गैरकानुनी भन्दै यसलाई रोक्न आदेश दिएको थियो । ‘कालोधनको रकम यसमा प्रयोग हुनसक्ने भएकाले यसलाई खारेज गर्न आवश्यक छ’, अदालतको आदेशमा भनिएको थियो ।
इलेक्टोरल बण्डमार्फत भाजपालाई रेड्डीको सहयोगको विवरण सार्वजनिक भएसँगै आम आदमी पार्टीका नेताहरुले भाजपाविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
दिल्ली सरकारका मन्त्री रहेका आतिशीले भनेका छन्, ‘रेड्डीले दिल्लीमा रक्सी बेच्नका लागि स्थान पाएकै हुन् । तर उनी एपीएल र ईयुजीआईएको मालिक पनि हुन् । रेड्डीले न त केजरीवाललाई पैसा दिएका छन् । न त विजय नायर वा हाम्रा दलका अन्य नेताई पैसा दिएका छन् ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘केही महिनापछि रेड्डीको बयान केजरीवालको विरुद्ध आउँछ त केही महिनापछि उनी जेलबाट रिहा पनि हुन्छन् । सार्वजनिक विवरणले पुष्टी गरिसकेको छ कि घोटालाको रकम भाजपालाई गएको छ आम आदमीलाई छैन ।’
आतिशिले प्रश्न गरेका छन्-‘भाजपालाई प्राप्त भएको रकमबाटै पुष्टि हुन्छ कि घोटालाको रकम कसले लियो । पटक पटक भाजपालाई पैसा दिँदै केजरीवालविरुद्ध उनले बयान दिएपछि रेड्डीलाई ईडीले छोडेको छ । ईडीले पैसा अपचलनको खोजी गरिरहेको थियो ५९ करोड रुपैयाँ भाजपाले पाएको छ घोटालाको रकम त्यहाँ नगएर कहाँ गयो त ?’
आतिशिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डालाई यो घोटालामा गिरफ्तार गर्न चुनौती दिएका छन् ।
ईडीको अनुसन्धानमा गम्भीर सवाल
सूचनाको हकको पक्षमा काम गर्दै आएका अञ्जली भारद्वाजका अनुसार ईडीको अनुसन्धान निष्पक्ष छैन । ‘जो व्यक्तिलाई सरकारी निकायले गिरफ्तार गर्यो त्यही व्यक्तिबाट भाजपाले चन्दा किन स्वीकार गर्यो ? त्यही व्यक्ति दिल्लीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध सरकारी साक्षी बन्ने भएपछि उनलाई रिहा मात्रै गरिएन फेरि उनीबाट पैसा लिइयो । यसले ईडीको जाँचप्रति निकै गम्भीर सवाल उठ्छ’, भारद्वाज भन्छन् ।
ईडी र सीबीआई भाजपासँग मिलेको गन्ध आइरहेको भारद्वाजको भनाइ छ । ‘यो निकै चिन्ताजनक सवाल हो । स्वतन्त्र र निष्पक्ष जाँचबुझ गर्नुपर्ने निकायले सत्तारुढ दललाइ सहयोग पुर्याउने काम निकै आपत्तिजनक छ’, उनले भनेका छन् ।
आम आदमी पार्टीलाई यो मुद्दा राजनीतिक रंग लागेको हो भने उसलाई अदालत जाने बाटो खुला रहेको छ । यदि भाजपाले दबाब दिँदै चन्दा असुल्न आरोपीलाई चोख्याउँदै केजरीवाललाई फसाएको लाग्छ भने उसले हाइकोर्ट वा सुप्रिम कोर्टको ढोका ढक्ढक्याउन सक्छ ।
भारद्वाज भन्छन्, ‘कोही आरोपी सरकारी गवाह बन्नुको अर्थ उसले केही गल्ती गरेरै सजाए कम गर्नका लागि बनेको हुन्छ त्यसैले आम आदमी पार्टीले अदालतको सहारमा लिन सक्छ ।’
