। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमास अवधिसम्ममा पुँजीगत खर्च निकै कम देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्ममा ३२ दशमलव २४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ विनियोजन भएकामा चैत मसान्तसम्मको नौ महिनामा ९७ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।
चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख बराबर विनियोजन भएकामा हालसम्म ५६ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् रु छ खर्ब ४४ अर्ब दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकका तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड ३६ लाख बराबर विनियोजन भएकामा ५४ दशमलव ६४ अर्थात् एक खर्ब ६७ अर्ब ९८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
बजेट खर्चमा मात्र नभई राजस्व सङ्कलनको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५२ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ५१ दशमलव ४१ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड ५६ लाख र गैरकरतर्फ ६५ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ७६ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन भएको छ ।
चालु आवका लागि सरकारले ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको पाँच दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान लिइएको छ ।
