मुख्य समाचार
शक्ति प्रदर्शन होइन, शान्तिको पक्षमा छ विश्व समुदाय
शक्ति प्रदर्शन होइन, शान्तिको पक्षमा छ विश्व समुदाय

इजरायल र प्यालिस्टाइनी लडाकु समूह हमासबीच साढे ६ महिनादेखि जारी पछिल्लो युद्ध थामिनेभन्दा फैलिने जोखिम बढेको छ । हमास आक्रमणमा १४ सय मारिएपछि इजरायलको प्रत्याक्रमणमा ३५ हजारको ज्यान गएको छ । इजरायलमाथि दबाब बढाउन भन्दै यमन र लेबनानका लडाकु समूहले इजरायलसँग भिडन्त गर्दै आएका छन् ।


अझ अहिले आएर उनीहरूलाई समर्थन गर्दै आएको दाबी गरिएको इरान सोझै द्वन्द्वमा मिसिएको छ । यद्यपि इरानको सिरियास्थित उच्चायोगमा इजरायलले बम आक्रमण गरेको भन्दै इरानले जवाफ दिएको दाबी गरेको छ । इजरायल र इरानका तर्क के कति बलिया छन् भन्ने प्रश्न अलग्गै छ, तर यो परिस्थितिले पश्चिम एसिया र समग्र विश्व शान्ति नै नाजुक मोडमा पुगेको छ । एकअर्कालाई धम्क्याउने उद्देश्यले सक्रिय हुँदै आएका शक्ति र समूहले वास्तवमा सर्वसाधारणलाई तर्साइरहेका छन् ।



हमास आक्रमणको बदलामा उसलाई ‘निमिट्यान्न’ पार्ने दाबीका साथ इजरायल युद्धमा उत्रँदा ज्यान गुमाउनेमा बालबालिका मात्रै १३ हजारभन्दा बढी छन् । लाखौं विस्थापित छन् । औषधिउपचार, खानपिन, बसोबास समस्याले उनीहरूको जनजीवन कष्टप्रद हुँदा पनि इजरायलले हमलालाई निरन्तरता दिएको छ । भौतिक संरचनाको क्षति बेहिसाब छ ।

प्यालेस्टाइनी भूमि वेस्ट बैंकका बासिन्दासमेत इजरायली निसानामा छन् । युद्ध रोक्न विश्व नागरिक समुदायले याचना गर्दै आएको छ भने राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायले युद्धविरामका लागि दर्जन पटक प्रस्ताव पारित गरेका छन् । तर अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रबाट पुलपुलिएको इजरायल युद्धविरामका हरेक प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । उता अर्को शक्तिराष्ट्र रुस आफ्नै छिमेकी युक्रेनको सार्वभौमिकतालाई ‘दण्डित’ गर्ने लहडमा जनधनको अथाह क्षतिमा रमाइरहेको छ । बेलायत, फ्रान्स र चीनजस्ता देशका लागि तर्कशीलता, शान्ति र मानवीय मूल्यभन्दा ध्रुवीकरण महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।

वातावरणलाई थप उत्तेजित बनाउन हिजबुल्लाह र हुथी समूहले लेबनान र यमनको भूमिबाट इजरायली भूमिमा ड्रोन र क्षेप्यास्त्रबाट आक्रमण गर्दै आएका छन् । हमासको समर्थनमा यमनको विद्रोही समूह हुथीले लालसागरमा व्यापारिक मार्ग लामो समयदेखि तनावपूर्ण बनाएको छ । हुथीले लालसागरमा पानीजहाजमाथि आक्रमण चर्काएपछि अमेरिका र बेलायतले पटक–पटक हुथीलाई लक्ष्य गर्दै यमनमा हमला गरेका छन् । विद्रोही समूहलाई तह लगाउने भन्दै अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतले सैनिक र युद्धपोतको सक्रियता बढाइरहेका छन् । यसैबीच दुई साताअघि इजरायलले सिरियास्थित आफ्नो वाणिज्य दूतावासमा हवाई आक्रमण गरेको भन्दै इरानले बदला लिने घोषणा गरेको थियो । उसले शनिबार राति इजरायलविरुद्ध करिब तीन सय ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण भएको छ ।

इजरायल–हमास युद्ध सुरु भएयता गत मंसिरमा मानवीय मूल्यका आधारमा छोटो समयका लागि थामिएबाहेक निरन्तर छ । यसले मानवीय तथा भौतिक क्षति त गराइरहेकै छ, विश्व अर्थतन्त्रलाई चरम असर पार्दै छ । तर शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू स्थितिलाई साम्य बनाउनेभन्दा पनि एकअर्कालाई उत्तेजित बनाउने भूमिकामा देखिनु उदेकलाग्दो छ । विश्व शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत पश्चिम एसियाको तनाव साम्य पार्न निष्प्रभावी देखिँदै आएको छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा युद्धविरामसम्बन्धी प्रस्तावविरुद्ध पहिले अमेरिकाले पटक–पटक भिटो (विशेषाधिकार) प्रयोग गर्‍यो, अर्को पटक अमेरिकाको प्रस्तावमा रुस र चीनले भिटो प्रयोग गरेर रोके ।

अमेरिकाको अनुपस्थितिमा तीन साताअघि सुरक्षा परिषद्ले रमजान पर्वभरका लागि युद्धविराम र बन्धक बनेका सबैको बिनासर्त रिहाइ गर्न आह्वानसहितको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव पालनामा इजरायललाई कसैले पनि बाध्य बनाउन नसकिरहेकै बेला इरान हमलामा मिसिएको छ । फेरि पनि युद्ध चर्काउनु भनेको मानवीय विनाश बढाउनु हो, विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि धराशायी बनाउनु हो । विनाश गराउनु कुनै बहादुरी होइन । बरु, युद्धविराम गरेरै वार्ता–संवादबाट निकास खोज्न र मानवीय मूल्य जोगाउन सकेमा मात्र प्रभावशालीहरूको खास प्रभाव स्थापित हुनेछ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिलगायत निकायले प्रभावकारी सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

युद्धसँगै सोझो सम्बन्ध नभएको नेपालले यसको अथाह मूल्य चुकाइसकेको छ । हमासले गत असोज २० (अक्टोबर ७) मा इजरायली भूमिमा आक्रमण गर्दा १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो । त्यही दिन हमासबाट बन्धक बनाइएका एक नेपाली अझै रिहा भएका छैनन् । लेबनानको विद्रोही समूह हिजबुल्लाहसँग इजरायली सेनाको आक्रमण–प्रत्याक्रमण चल्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका एक नेपाली सैनिक घाइते हुन पुगे । करिब हजार माइल हवाई दूरीमा रहेका इजरायल र इरान घोषित रूपमै युद्धमा उत्रिए भने बीचमा रहेका जोर्डन, इराक, सिरिया, लेबनानलगायत मुलुक पनि तानिन सक्छन् । ती सबै मुलुकमा नेपाली छन् ।

पश्चिम एसियामा एकाएक तनाव चुलिएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबारै इजरायलस्थित नेपाली दूतावासलाई त्यहाँको पछिल्लो अवस्था मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ । युद्ध चर्किएमा आफ्ना नागरिकलाई आपत्कालीन उद्धार गर्न पनि सरकारले संयन्त्रहरू तम्तयार राख्नुपर्छ । हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली नागरिक रिहाइका लागि कूटनीतिक सक्रियता पनि बढाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...