मुख्य समाचार
शक्ति प्रदर्शन होइन, शान्तिको पक्षमा छ विश्व समुदाय
शक्ति प्रदर्शन होइन, शान्तिको पक्षमा छ विश्व समुदाय

इजरायल र प्यालिस्टाइनी लडाकु समूह हमासबीच साढे ६ महिनादेखि जारी पछिल्लो युद्ध थामिनेभन्दा फैलिने जोखिम बढेको छ । हमास आक्रमणमा १४ सय मारिएपछि इजरायलको प्रत्याक्रमणमा ३५ हजारको ज्यान गएको छ । इजरायलमाथि दबाब बढाउन भन्दै यमन र लेबनानका लडाकु समूहले इजरायलसँग भिडन्त गर्दै आएका छन् ।


अझ अहिले आएर उनीहरूलाई समर्थन गर्दै आएको दाबी गरिएको इरान सोझै द्वन्द्वमा मिसिएको छ । यद्यपि इरानको सिरियास्थित उच्चायोगमा इजरायलले बम आक्रमण गरेको भन्दै इरानले जवाफ दिएको दाबी गरेको छ । इजरायल र इरानका तर्क के कति बलिया छन् भन्ने प्रश्न अलग्गै छ, तर यो परिस्थितिले पश्चिम एसिया र समग्र विश्व शान्ति नै नाजुक मोडमा पुगेको छ । एकअर्कालाई धम्क्याउने उद्देश्यले सक्रिय हुँदै आएका शक्ति र समूहले वास्तवमा सर्वसाधारणलाई तर्साइरहेका छन् ।



हमास आक्रमणको बदलामा उसलाई ‘निमिट्यान्न’ पार्ने दाबीका साथ इजरायल युद्धमा उत्रँदा ज्यान गुमाउनेमा बालबालिका मात्रै १३ हजारभन्दा बढी छन् । लाखौं विस्थापित छन् । औषधिउपचार, खानपिन, बसोबास समस्याले उनीहरूको जनजीवन कष्टप्रद हुँदा पनि इजरायलले हमलालाई निरन्तरता दिएको छ । भौतिक संरचनाको क्षति बेहिसाब छ ।

प्यालेस्टाइनी भूमि वेस्ट बैंकका बासिन्दासमेत इजरायली निसानामा छन् । युद्ध रोक्न विश्व नागरिक समुदायले याचना गर्दै आएको छ भने राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायले युद्धविरामका लागि दर्जन पटक प्रस्ताव पारित गरेका छन् । तर अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रबाट पुलपुलिएको इजरायल युद्धविरामका हरेक प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । उता अर्को शक्तिराष्ट्र रुस आफ्नै छिमेकी युक्रेनको सार्वभौमिकतालाई ‘दण्डित’ गर्ने लहडमा जनधनको अथाह क्षतिमा रमाइरहेको छ । बेलायत, फ्रान्स र चीनजस्ता देशका लागि तर्कशीलता, शान्ति र मानवीय मूल्यभन्दा ध्रुवीकरण महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।

वातावरणलाई थप उत्तेजित बनाउन हिजबुल्लाह र हुथी समूहले लेबनान र यमनको भूमिबाट इजरायली भूमिमा ड्रोन र क्षेप्यास्त्रबाट आक्रमण गर्दै आएका छन् । हमासको समर्थनमा यमनको विद्रोही समूह हुथीले लालसागरमा व्यापारिक मार्ग लामो समयदेखि तनावपूर्ण बनाएको छ । हुथीले लालसागरमा पानीजहाजमाथि आक्रमण चर्काएपछि अमेरिका र बेलायतले पटक–पटक हुथीलाई लक्ष्य गर्दै यमनमा हमला गरेका छन् । विद्रोही समूहलाई तह लगाउने भन्दै अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतले सैनिक र युद्धपोतको सक्रियता बढाइरहेका छन् । यसैबीच दुई साताअघि इजरायलले सिरियास्थित आफ्नो वाणिज्य दूतावासमा हवाई आक्रमण गरेको भन्दै इरानले बदला लिने घोषणा गरेको थियो । उसले शनिबार राति इजरायलविरुद्ध करिब तीन सय ड्रोन र क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण भएको छ ।

इजरायल–हमास युद्ध सुरु भएयता गत मंसिरमा मानवीय मूल्यका आधारमा छोटो समयका लागि थामिएबाहेक निरन्तर छ । यसले मानवीय तथा भौतिक क्षति त गराइरहेकै छ, विश्व अर्थतन्त्रलाई चरम असर पार्दै छ । तर शक्ति सम्पन्न मुलुकहरू स्थितिलाई साम्य बनाउनेभन्दा पनि एकअर्कालाई उत्तेजित बनाउने भूमिकामा देखिनु उदेकलाग्दो छ । विश्व शान्ति र सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघसमेत पश्चिम एसियाको तनाव साम्य पार्न निष्प्रभावी देखिँदै आएको छ । राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा युद्धविरामसम्बन्धी प्रस्तावविरुद्ध पहिले अमेरिकाले पटक–पटक भिटो (विशेषाधिकार) प्रयोग गर्‍यो, अर्को पटक अमेरिकाको प्रस्तावमा रुस र चीनले भिटो प्रयोग गरेर रोके ।

अमेरिकाको अनुपस्थितिमा तीन साताअघि सुरक्षा परिषद्ले रमजान पर्वभरका लागि युद्धविराम र बन्धक बनेका सबैको बिनासर्त रिहाइ गर्न आह्वानसहितको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव पालनामा इजरायललाई कसैले पनि बाध्य बनाउन नसकिरहेकै बेला इरान हमलामा मिसिएको छ । फेरि पनि युद्ध चर्काउनु भनेको मानवीय विनाश बढाउनु हो, विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि धराशायी बनाउनु हो । विनाश गराउनु कुनै बहादुरी होइन । बरु, युद्धविराम गरेरै वार्ता–संवादबाट निकास खोज्न र मानवीय मूल्य जोगाउन सकेमा मात्र प्रभावशालीहरूको खास प्रभाव स्थापित हुनेछ । यसमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस समितिलगायत निकायले प्रभावकारी सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

युद्धसँगै सोझो सम्बन्ध नभएको नेपालले यसको अथाह मूल्य चुकाइसकेको छ । हमासले गत असोज २० (अक्टोबर ७) मा इजरायली भूमिमा आक्रमण गर्दा १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो । त्यही दिन हमासबाट बन्धक बनाइएका एक नेपाली अझै रिहा भएका छैनन् । लेबनानको विद्रोही समूह हिजबुल्लाहसँग इजरायली सेनाको आक्रमण–प्रत्याक्रमण चल्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा खटिएका एक नेपाली सैनिक घाइते हुन पुगे । करिब हजार माइल हवाई दूरीमा रहेका इजरायल र इरान घोषित रूपमै युद्धमा उत्रिए भने बीचमा रहेका जोर्डन, इराक, सिरिया, लेबनानलगायत मुलुक पनि तानिन सक्छन् । ती सबै मुलुकमा नेपाली छन् ।

पश्चिम एसियामा एकाएक तनाव चुलिएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबारै इजरायलस्थित नेपाली दूतावासलाई त्यहाँको पछिल्लो अवस्था मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएको छ । युद्ध चर्किएमा आफ्ना नागरिकलाई आपत्कालीन उद्धार गर्न पनि सरकारले संयन्त्रहरू तम्तयार राख्नुपर्छ । हमासको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली नागरिक रिहाइका लागि कूटनीतिक सक्रियता पनि बढाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारी कुनै तेस्रो देशविरुद्ध नभएको बताएका छन्। बिहीबार इस्लामाबादमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री इशाक दारसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारीले अन्य कुनै देशलाई असर नगर्ने बताएका हुन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करको प्रभाव समयसँगै देखिने बताए। तर यसले भारतको रुससँगको मित्रतालाई ...
: थाइल्यान्ड (थाई) अदालतले शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राविरुद्ध लगाइएको शाही अपमान र देशद्रोहको आरोप खारेज गरेको छ। यो आरोप २०१५ मा निर्वासनमा रहँदा थाक्सिनले दक्षिण कोरियाली पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित छ। दोषी ठहरिएमा उनलाई १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने थियो। अन्तर्वार्तामा उनले थाइल्याण्डको शीर्ष शाही सल्लाहकार निकाय प्रिभी काउन्सिललाई २०१४ को सैन्य विद्रोहमा सहयोग ...
: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले बन्धकहरूको रिहाइसहित ʻइजरायललाई स्वीकार्यʼ सर्तमा गाजा युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको निर्देशन दिएका छन्। नेतान्याहूले इजरायली सेनालाई बताएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु विरोधका बाबजुद गाजा शहरको उत्तरी भागमा ठुलो आक्रमणको योजनालाई अनुमोदन गरेको छ। कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताले तयार पारेको ६० दिने युद्धविराम प्रस्तावमा हमास सोमबार सहमत भएको छ। कतारका अनुसार ...
: श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेलाई सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनीमाथिको यो आरोप राष्ट्रपति हुँदा गरेका विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। सन् २०२३ मा न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट फर्कने क्रममा उनी सरकारी खर्चमा व्यक्तिगत कामका लागि आफ्नी श्रीमतीसँग लन्डनमा बसेको आरोप छ। उनलाई शुक्रबार राजधानी कोलम्बोको मजिस्ट्रेट ...
— अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या हालसम्मकै उच्च रहेको प्यु रिसर्च सेन्टर (पीआरसी) ले जनाएको छ । पीआरसीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, २०२३ मा उक्त संख्या १ करोड ४० लाख पुगेको छ । जुन २०२२ को भन्दा २२ लाखले बढी हो । यसअघि २००७ मा अवैध आप्रवासीको संख्या १ करोड २२ लाखसम्म पुगेको पीआरसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पछिल्लो ...