मुख्य समाचार
पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरमा ३ सय मेगावाट विद्युतको माग
पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरमा ३ सय मेगावाट विद्युतको माग

— विद्युत अभावमा देशकै ठूलो पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोर संकटमा रहेको बेला भारतबाट जम्मा १ सय ५० मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । १ सय ३२ केभीए रक्सौल–परवानीपुर प्रशारण लाइनबाट हाल दैनिक १ सय २० देखि १ सय ५० मेगावाट मात्र बिद्युत प्राप्त भइरहेको विद्युत प्राधिकरण लोड डिस्प्याच सेन्टर कलंकी श्रोतले जनाएको छ ।

सेन्टर श्रोतका अनुसार हालका दिनहरुमा रक्सौल–परवानीपुर प्रशारण लाइनबाट दैनिक १ सय २० देखि १ सय ५० मेगावाट मात्र विद्युत भारतबाट प्राप्त भइरहेको छ । ‘ठ्याक्कै यतिनै विद्युत प्राप्त हुन्छ भनेर यकिन साथ भन्न सकिदैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा स्रोतले भन्यो, ‘एकै दिनमा पनि बिहान, बेलुका र रातको समयमा फरक-फरक परिमाणमा विद्युत भारतबाट प्राप्त हुन्छ ।’



प्राधिकरण वीरगन्ज बितरण केन्द्र प्रमुख अवधेश कुमार दुबेले वीरगन्ज बितरण केन्द्रले भारतबाट आयात हुने र स्वदेशी विद्युत समेतलाई पर्सा–बारा जिल्लामा बितरण गर्ने गरेको जानकारी दिए । ‘विद्यूत आयात गर्ने कुरो माथिल्लो निकायको सरोकारको बिषय हो,’ उनले भने, ‘हामीले प्राप्त विद्युतले करिडोरका उद्योग र ग्राहस्थ तर्फका ग्राहकलाई हालका दिनहरुमा करिब २ सय मेगावाद विद्युत नियमित रुपमा उपलब्ध गराएर व्यवस्थापनको पाटो मात्र हेछौं ।’

दुबेले पर्सा बारामा कूल ३ सय मेगावाट विद्युतको आवश्यकता रहेकोमा हाल २ सय मेगावाट विद्युत मात्र धान्ने संरचना रहेकाले ३ सय मेगावाट विद्युत प्राप्त भई हाले पनि उक्त परिमाणको विद्युत धान्ने संरचनाको अभाव रहेको बताए । ‘विद्युतको कमी हुनु एउटा बिषय हो, तर माग बराबरको विद्युत प्राप्त भई हाले पनि त्यसलाई धान्ने संरचना हामीसँग छैन,’ उनले भने, ‘संरचना तयार नभए सम्म माग बराबरको विद्युत हामीले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन ।’

दुबेले करिडोरका उद्योगहरुमा सर्वााधिक विद्युत खपत गर्ने उद्योग जगदम्बा स्टिल रहेको बताए । यो उद्योगले मात्रै मासिक ३ करोड युनिट विद्युत खपत गर्छ । यस बाहेक नारायणी स्पात र जगदम्बा इन्टरप्राइजेजले मासिक १/१ करोड युनिट खपत गर्ने गरेका छन् ।

सुख्खा याममा स्वदेशी उत्पादनले अपुग भएपछि नेपालले भारतबाट विद्युत खरिद गर्ने गरेको छ । वीरगन्ज बाहेक हाल कटैया, ढल्केवर, परासी, रुपन्देही, टनकपुर,नेपालगन्ज नाका हुदै भारतबाट विद्युत आयात हुने गरेको छ ।

हाल पर्सा बारा औद्योगिक करिडोरमा जारी अघोषित लोडसेडिङले उद्योगी व्यवसायी मर्कामा छन् । पूर्व निर्धारित तथा तालिका विनानै प्राधिकरणले पटक पटक विद्युत कटौती गर्ने गरेकाले उद्योग सन्चालन गर्ननै समस्या भएको गुनासो यहाँका उद्योगीको छ ।

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरी गौतम दैनिक अघोषित रुपमा ८ घण्टा सम्म विद्युत कटौती हुने गरेको बताउँछन् । अघोषित लोडसेडिङले बिशेष गरी फलामजन्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग र ब्वाइलर मेशिन प्रयोग गर्ने उद्योगमा अचानक विद्युत कटौती हुदा बढी मर्का परी रहेको उनले बताए ।

उनले सुरक्षित र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध गराउन प्राधिकरणले आफ्नो संरचनामा व्यापक सुधार र परीवर्तन ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । ‘देशकै सर्वाधिक विद्युत खपत गर्ने क्षेत्रलाई अँध्यारो बनाई राख्नु उचित भएन,’ उनले भने, ‘यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर प्राधिकरणले हालको अवस्थाबाट मुक्त गराउनु पर्छ ।’

प्राधिकरण वीरगन्ज बितरण केन्द्र प्रमुख दुबे बिहान र बेलुकाको समयमा विद्युतको माग अत्यधिक रहेको बेला औद्योगिक करिडोरबाट कटौती गरी ग्राहस्थ तर्फका ग्राहकलाई विद्युत उपलब्ध गराउनु बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणको ग्राहस्थ तर्फको उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिने नीति छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा औद्योगिक तर्फ कटौती गरेर भएपनि ग्राहर्स्थ तर्फका ग्राहकलाई नियमित विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।’ दुबेले हाल नेपालको माग भन्दा कम विद्युत दिनुको पछाडी भारतको आफ्नो निजि कारणहरु हुन सक्ने बताए ।

करिडोरका उद्योगले विद्युतमा आत्मनिर्भरता बढाउन थालेका छन् । करिडोरमा विद्युत संकटको अन्त्य नहुने सम्भावना देखेर करिडोरको परवानीपुरस्थित ओसिबि फुड्स एण्ड फिड प्रालिले धानको भुसबाट कम लागतमा विद्युत उत्पादन गरेर आफ्नो माग धानी रहेको छ । यो उद्योग भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण भन्दा कम लागतमा विद्युत उत्पादन गरेर ४ बर्ष देखि विद्युतमा आंशिक निर्भर भएको छ ।

उद्योगले तेल र पिना उत्पादन गर्नेर् यो उद्योगले दैनिक २ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । उद्योगको प्रति युनिट विद्युत उत्पादन लागत ८ रुपैया रहेको र प्राधिकरणले हाल प्रति युनिट विद्युत १२ रुपैयामा उत्पादन गरी रहेको उद्योग व्यवस्थापनको दाबी छ । उद्योगका सन्चालक सुरेश रुंगटाले प्राधिकरणले आपूर्ती गरेको भन्दा गुणस्तरीय तथा सस्तो विद्युत आफूले उद्योगमा उत्पादन गरी रहेकाले ४ बर्ष देखि धेरै राहत महशुस भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...