मुख्य समाचार
अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरे टिकटक प्रतिबन्ध गर्नसक्ने कानुनमा हस्ताक्षर
अमेरिकी राष्ट्रपतिले गरे टिकटक प्रतिबन्ध गर्नसक्ने कानुनमा हस्ताक्षर

— लामो समयदेखि अमेरिकी सरकार र चिनियाँ स्ट्रिमिङ एप टिकटकबीच चल्दै आएको सवाल-जवाफ र माथापच्चीका बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले बुधबार एक कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् जसले कालान्तरमा सो एप अमेरिकामा प्रतिबन्धित हुनसक्छ ।



मंगलबार अमेरिकी संसद्बाट पारित हुनेबित्तिकै अमेरिकी राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेको सो कानुनले टिकटकको स्वामित्व रहेको कम्पनी बाइटडान्सलाई आफ्नो अमेरिकी बजारको स्वामित्व बिक्री गर्न वा प्रतिबन्धको सामना गर्न भनेको छ । अघिल्लो मस्यौदामा कम्पनी बिक्रीका लागि ६ महिनाको समय दिने प्रस्ताव गरिएकोमा अहिले पारित विधेयकमा १९ जनवरी २०२५ अर्थात ९ महिनाभित्र सो काम गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ ।



झन्डै १७ करोड अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरू रहेको टिकटक र त्यहाँको सरकारबीचको मनमुटाब नयाँ विषय भने होइन । अघिल्ला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै कार्यकाल अर्थात २०२० को अगस्टमा एक कार्यकारी आदेश जारी गरी टिकटक र वीच्याट गैरचिनियाँ उद्यमीलाई बिक्री नगरिए प्रतिबन्ध लगाइने घोषणा गरिएको थियो । तर त्यो आदेश कार्यान्वयनको केही घण्टा मात्र अघि एक अमेरिकी संघीय न्यायाधिशले उक्त आदेश अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोध विपरीत भएको भन्दै रोक्ने आदेश दिएका थिए । त्यसपछिका केही समय यो विवाद थाती रहेको थियो । त्यो समयमा बाइटडान्स आफैँ सक्रिय बनेर अमेरिकी बजारमा आफ्नो प्रभुत्व जोगाउन भरपूर प्रयत्न गर्दै आएको थियो ।

झन्डै डेढ अर्ब डलर खर्चेर 'प्रोजेक्ट टेक्सस' नाम दिइएको उक्त प्रयासमा अमेरिकी क्लाउड कम्पनी ओर्‍याकलले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका सम्पूर्ण तथ्यांक अमेरिकामै राख्ने र तिनको रेखदेख पनि अमेरिकी नागरिक प्रतिनिधिले गर्ने व्यवस्था भएको घोषणा टिकटकले २०२२ को जुनमा गरेको थियो । तर सन् २०२३ को शुरूमा अमेरिका र चीनबीचको चिप युद्ध उत्कर्षमा पुगेको समयमा टिकटक पुन: निशानामा पर्‍यो । बाइडेन प्रशासनले सो एपलाई अमेरिकी सरकारको स्वामित्वका कुनै पनि डिभाइसमा चलाउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइदियो । यस्तै, अमेरिकी माथिल्लो सदनमा भएको एक सुनुवाइका क्रममा टिकटकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साओ जीलाई अमेरिकी सांसदहरूले सुरक्षा, गोपनियता, बालबालिकाको संरक्षणलगायत विषयमा घण्टौं प्रश्नहरूको वर्षा गरेका थिए ।

अमेरिकी सरकारसँगको निरन्तर संवादमा बाइटडान्सले आफूहरू अमेरिकी सरकारको सबै चासो सम्बोधन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको थियो । तथापि, सन् २०२४ को सुरुवातबाट अमेरिकी सरकारले अहिलेको प्रतिबन्धसम्बन्धी व्यवस्था अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार टिकटकसँगको अमेरिकी सरकारको समस्यामा प्राविधिक, राजनीतिक र आर्थिक तीन प्रमुख पक्षहरू छन् । प्राविधिक कारणका रूपमा झन्डै १५ करोड अर्थात अमेरिकी जनसंख्याको आधा सक्रिय प्रयोगकर्ता र तीमध्ये झन्डै आधा युवा युवतीहरूको सम्पूर्ण तथ्यांक र गोपनियताको सुरक्षाको चिन्तालाई प्रमुख रूपले उठाइने गरिएको छ ।

टिकटकले झेल्ने गरेको अर्को गम्भीर प्रश्न यसको अल्गोरिदम र बालबालिकाहरूको अनलाइन सुरक्षासँगै प्रयोगकर्ताहरूको एपसँग असम्बन्धित जानकारीहरूमा राख्ने पहुँच पनि रहेको छ । राजनीतिक पक्ष भन्नाले अमेरिका र चीनबीचको लामो समयदेखिको प्राविधिक श्रेष्ठताको होडसँगै आगामी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा यसले पार्नसक्ने प्रभाव र अमेरिकी राजनीतिका अन्य पक्षजस्तै विभिन्न खाले प्रदर्शन, सामाजिक अभिव्यक्तिका कार्यक्रमहरूमा पनि यसको प्रभाव देखिने गरेको पक्ष अगाडि आएको छ ।

टिकटक र अमेरिकासँगै अन्य पश्चिमा र ठूला देशबीचको समस्याको मुख्य कारण भने यसको आर्थिक पाटो हो । सन् २०२३ मा मात्रै अमेरिकी बजारबाट झन्डै १५ अर्ब डलर आम्दानी गरेको सो चिनियाँ कम्पनीले अमेरिकी कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सो एक वर्षमा २५ अर्ब अमेरिकी डलर आसपास योगदान गरेको आँकडा सार्वजनिक भएका छन् । यस्तै, स्थानीय र राष्ट्रिय दुइटै तहका हजारौं साना र मध्यम व्यवसायी, कलाकार, सर्जक लगायतका बीच लोकप्रिय रहेको यो एपको प्रभाव अमेरिकी अर्थतन्त्रमा बढ्दै गएकोमा पनि अमेरिकी सरकार चिन्तित बनेको एन्ड्रोइड अथोरिटीका निक फर्नान्डेजको विश्लेषण छ ।

बुधबार नै अमेरिकी सरकारको सो निर्णयमा प्रतिक्रिया दिँदै टिकटकले आफूहरू कानुनी रूपमै त्यसको सामना गर्ने र निर्णयले झन्डै १७ करोड अमेरिकीको पहिलो संशोधन अधिकार हनन गरेको उल्लेख गरेको छ । 'सबै तथ्य र अमेरिकी संविधानले दिएको अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको अधिकार हाम्रो पक्षमा छ र हामी पहिलेजस्तै त्यसलाई स्थापित गर्न सफल हुनेछौं,' कम्पनीका प्रमुख जीले छोटो भिडियो प्रतिक्रियामा भनेका छन्,'जब हामी अदालतमा लडाईं जारी राख्नेछौं, तपाईंहरू पहिलेझैं एप प्रयोग गर्दै गर्नुहोस् ।' यसअघि चिनियाँ सरकारले पनि टिकटकको अमेरिकी कारोबार बेच्न बाध्य बनाउने कदमको कडा विरोध गरेको थियो ।

नेपाल, भारत, अस्ट्रेलिया, बेलायत, युरोपेली संघ, बाङ्लादेश, अफगानिस्तान, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान लगायत दर्जनौं देशले सो एपलाई यसअघिनै विभिन्न कारणले आफ्नै किसिमका प्रतिबन्धहरू लगाइसकेका छन् भने अमेरिकाकै विभिन्न राज्यले पनि सो एपलाई आफ्नै हिसाबले नियन्त्रणको प्रयास गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...