— आउँदो भदौमा गरिनुपर्ने एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि सरकारले सर्त अघि सारेको छ । गत फागुन ६ मा नै माइन्युट गरी शुक्रबार सार्वजनिक निर्णयमा पाँच वर्षपछि एनसेलको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जायजेथा सरकार मातहत आउने सुनिश्चितता गरे मात्रै मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी सेयर स्वामित्वको हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई निषेध गरेको छ । ‘दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ मा नै माइन्युट गरेको निर्णय गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ ।
दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ । हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व स्पेक्ट्रालाइट यूकेका नाममा छ जसका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्य हुन् । २० प्रतिशत सेयर पनि सतीशलालकी श्रीमतीको नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेन्चरको छ ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था भएकामा आचार्यले आफ्नै सेयर नेपाली कम्पनी वा व्यक्तिका नाममा सारेर एनसेललाई सरकार मातहत ल्याउन अवरोध गर्ने आशंका सरकारको छ । सरकारको निर्णयले यही अहिले नै अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा उल्लिखित सर्त पालना नभए दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही सुरु गर्ने सरकारको निर्णय छ । दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ । अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सेवा सञ्चालन नगरे, ऐनअनुसार अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तविपरीत कुनै काम गरे र तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरे प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था यो दफामा छ । तथापि अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिइने र खारेज गरेकोमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने पनि भनिएको छ ।
एनसेलले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर खरिद–बिक्री गरेको भन्दै कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । गत मंसिर १५ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजिएटा बर्हाद समूहले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नो सेयर खरिदबिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको हुँदा सो सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनी छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगरिएकाले पनि यथास्थितिमा सो खरिदबिक्री स्वीकार्य नहुने सरकारको निष्कर्ष छ । एनसेलको सेयर विदेशमा बिक्री भएको र नेपालका सरकारी निकायलाई जानकारी नदिएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले मंसिर २९ मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले माघ १५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने उल्लेख छ । सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको सेयर स्वामित्व आजिएटाले स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई विभिन्न सर्त राखेर बिक्री गरेको थियो ।
