: आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को ९ महिनासम्ममा ११ वाणिज्य बैंकहरू कारबाहीमा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेका नीतिनियम उल्लंघन गरेको भन्दै बैंकलाई जरिबानादेखि गल्ती नदोहोर्याउन सचेत गर्ने जस्ता कारबाही गरेको हो।
केन्द्रीय बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गरेको कारबाहीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा चुकेका पाँच विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई पनि यसबारे सचेत गराइएको छ। यसमा लुम्बिनी, एक्सल, मुक्तिनाथ, गरिमा र रिलायन्स फाइनान्स रहेका छन्।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा मात्रै प्राइम कमर्सियल, कुमारी, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र लक्ष्मी सन्राइजलाई कारबाही गरेको छ। नियामक निकाय राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा निर्देशन पालना नगरेको भेटिएपछि ती बैंकहरूलाई आर्थिक जरिबानादेखि विभिन्न कारबाही गरेको जनाएको छ।
सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियमित रूपमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने क्रममा देखिएको गम्भीर प्रकृति भए राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनअनुसार कारबाही गरेको बताउँछन्। ‘सबै नीतिगत व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेर काम गरेका छ/छैनन्, जोखिम व्यवस्थापन उपयुक्त रूपमा गरेका छ/छैनन् भनेर हेरेका छौं। यसो गर्दा कैफियत भेटिएमा सोअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो। यो नियमित प्रक्रिया हो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
चालु आवको पहिलो त्रैमासमा प्राइम कमर्सियल बैंकले केन्द्रीय बैंकको एकीकृत निर्देशनबमोजिम कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडिक्विसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार २०७८ चैत्र महिनाको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा तयार भएको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा थप कर्जा नोक्सानी कायम गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगरेकाले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नसिहत दिइएको छ। प्रचलित कानुन र यस बैंकबाट जारी भएका नीति, निर्देशन तथा नियमनको परिपालना भए नभएको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट पर्याप्त अनुगमन नभएको हुँदा बैंक सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ।
यस्तै, कर्जा सापटको वर्गीकरण नगरेको, कर्जा नोक्सानीबापत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम नगरेको, क्यापिटल एडिक्विसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार जोखिम भारित सम्पत्ति गणना गर्दा वास्तविकभन्दा कम गरेको तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ विपरीत ब्याज अनुदान दिएकाले कुमारी बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ।
साथै, यस बैंकबाट जारी ‘बैंक/वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारीको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन’ को व्यवस्थाभन्दा प्रतिकूल हुनेगरी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई तलबभत्ता र सुविधा दिने गरी करार सम्झौता गरेको र कार्यसम्पादन नै नगरेको १३ महिना १६ दिनको पारिश्रमिक भनी २ करोड ३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो। यसो नगर्न कुमारी बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराइएको छ। साथै, उक्त रकम ३५ दिनभित्र असुल उपर गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको थियो। सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकले रकम असुलउपर गरिसकेको जनाएको छ।
यता नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले निर्देशन पालना नगरेकोले सचेत गराइएको छ। किनभने बैंकको कमलादी शाखाबाट खोलिएको प्रतीतपत्र बैंककै कालीमाटी शाखाले निश्चित गरी उक्त प्रतीतपत्रअन्तर्गत भएको कारोबारमा विभिन्न मितिमा निवेदक कम्पनीबाट ‘प्रोमिसरी नोट’ जारी गरी बेनिफिसरीबाट बैंकले कुल ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको बिल पर्चेज गरी कर्जा सापटमा देखाएको थियो। यससँगै उक्त प्रतीतपत्रको परिपक्व मिति बारम्बार थप गरी उक्त कर्जालाई २०७९ चैत्र मसान्तसम्म ‘इभरग्रिन’बाट असल कर्जाकै रूपमा देखाई यस बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनविपरीत कार्य गरेको ठहर भएको छ।
यससँगै बैंकले एकीकृत निर्देशनविपरीत आधार दर गणना गर्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबापतको खर्चलाई समेत समावेश गरी गणना गरेको देखियो। साथै, क्यापिटल एडिक्विसी फ्रेमवर्क, २०१५ अनुसार पँुजीकोष गणना गर्दा केही कर्जाहरूको जोखिम भारित सम्पत्तिलाई कम देखाई पँुजीकोष गणना गरेको थियो।
यस्तै, लक्ष्मी सन्राइज बैंकका संस्थापक सेयरधनी राजेन्द्रकुमार खेतानलाई १० लाख रुपैयाँ जरिबाना लगाइएको छ। बैंकको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गरेका संस्थापक सेयरधनी खेतानले सोही बैंकको ऋणी पंकज झुनझुनवालालाई प्रवाह गरेको १२ करोड रुपैयाँ कर्जामध्ये ११ करोड ४४ लाख रुपैयाँ रकम आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गरी÷गराई उपयोग गरेको सुपरिवेक्षणबाट पुष्टि भएको छ। अझ उक्त कर्जाको ब्याजसमेत निज खेतानको खाताबाट ट्रान्सफर गरी÷गराई भुक्तानी भएकाले देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास मा ग्लोबल आईएमई, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंक कारबाहीमा परे। पहिलो त्रैमास)सम्ममा लक्ष्मी सन्राइज, हिमालयन, एनएमबी, एनआईसी एसिया बैंकले नीति उल्लंघन गरेकोले कारबाहीमा परे।
