मुख्य समाचार
विश्वविद्यालयमा प्यालेस्टाइन पक्षधरको आन्दोलन बढ्नुका ३ कारण
विश्वविद्यालयमा प्यालेस्टाइन पक्षधरको आन्दोलन बढ्नुका ३ कारण

। बेलायत र अमेरिकी विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले इजरायलको ज्यादतीको विरोध गर्दै प्यालेस्टाइनको समर्थनमा गरेका आन्दोलन विश्वव्यापी रूपमा हेडलाइन बनेका छन् ।

आन्दोलनमा धेरै संख्यामा विद्यार्थीहरू गिरफ्तारसमेत भएका छन् । बेलायत र अमेरिका दुबै देशमा प्यालेस्टाइनको पक्षमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन बढेको देखेर पर्यवेक्षकहरू चकित छन् ।


कोलम्बिया विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले नाम नबताउने शर्तमा न्यू अरबसँग भनेका छन्, ‘भियतनामको युद्ध होस् वा नागरिक अधिकारका लागि विद्यार्थी आन्दोलन यसरी भएकै थिएन । स्वत:स्फूर्त रुपमा विद्यार्थीहरु भेला भएर प्यालेस्टाइनको अधिकार सुनिश्चित गर्न चालिएको यो आन्दोलन निकै ऐतिहासिक समेत छ ।’

बेलायतमा पनि विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरूले लिड्स, म्यानचेस्टर, गोल्डस्मिथ लगायत सहरमा र्‍यालीसहितका कार्यक्रम गरेर प्यालेस्टाइन अधिकारको रक्षा गर्न माग गरिरहेका छन् । इजरायलको ज्यादतीविरुद्ध र प्यालेस्टाइनको अधिकारबारे आवाज उठाउँदा अमेरिका र बेलायतमा सयौं संख्यामा विद्यार्थीहरू गिरफ्तारीमा परेका छन् भने आन्दोलनमा दमनसमेत भएका छन् ।




दुबै मुलुकमा विश्वविद्यालयको प्रांगणमा विद्यार्थी आन्दोलन बढ्नु र त्यसलाई दमन गर्नुका पछाडि तीन कारण रहेका छन् । पहिलो वित्तीय, दोस्रो सुरक्षित अभियान र यथासिघ्र ध्यानाकर्षण र तेस्रो विश्वविद्यालयको शुल्क घटाउन ।

पहिले चर्चा गरौं वित्तीय कारणबारे । अमेरिकी विश्वविद्यालयहरु वित्तीय रुपमा निकै सबल र सक्षम मानिन्छन् । वित्तीय रुपमा सबल रहेका विश्वविद्यालयका पैसा इजरायलको समर्थनका लागि प्रयोग भइरहेको आरोप विद्यार्थीहरुले लगाएका छन् । त्यस्ता पैसाको हिसाबकिताब उनीहरूले खोजेका छन् ।

इजरायलसँग सम्बन्धित वा सहयोगी कम्पनीहरूलाई सहयोगको मामिलामा उनीहरु अग्रणी नै छन् । विद्यार्थीहरुले इजरायलसँग सम्बन्धित वा सहयोगी कम्पनीहरूमा विश्वविद्यालयको लगानी कति छ भन्ने हिसाब किताब पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

विश्वविद्यालयको विशेष कोषमार्फत त्यस्ता कम्पनीहरूमा लगानी भइरहेकाले हिसाबकिताब खोजिएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ ।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका अध्यक्ष नेमत शफिकले विज्ञप्तिनै निकालेर इजरायललाई समर्थन गर्ने वा इजरायलसँग सम्बन्धित कम्पनीमा गरेको लगानी वा इजरायलप्रतिको नीतिबाट विश्वविद्यालय पछि नहट्ने अडान लिएको अलजजिरामा समाचार छ ।

विश्वविद्यालयका विशेष कोषमा कोलम्बियाको १३.६ अर्ब डलर, हावर्डको ४९ अर्ब डलर यलको ४१ अर्ब डलर र कोर्नेलको १० अर्ब डलर रहेको तथ्यांक छ । यता बेलायतको हकमा अक्सफोर्डसँग ७ अर्ब पाउण्ड छ भने अरु विश्वविद्यालयको कुल रकम जोड्दा ३ अर्ब पाउन्ड पुग्छ ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा दाताहरुको समेत प्रभाव बढी छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयलाई दान गर्नेमा रोबर्ट क्राफ्ट र लिओन कुपरम्यान जस्ता अर्बपति छन् । उनीहरूले विद्यार्थी आन्दोलनलाई निरुत्साहित नगरे सहयोग रोक्ने चेतावनी दिएका थिए ।

‘कोलम्बिया विश्विविद्यालयलाई मात्रै नभएर अन्यत्रका दाताले समेत सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई इजरायलविरुद्ध प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीहरुप्रति कडा नीति लिन दबाब दिएका छन्’, ल्यानसेस्टर विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक काइ हेरोन भन्छन् ।

हेरोनका अनुसार अमेरिका र बेलायत दुबैतर्फ विश्वविद्यालयहरूले इजरायलाई सहयोग गर्न बन्द गर्नैपर्छ । ‘विद्यार्थीहरूले उठाएका माग जायज छन् । इजरायलले गाजामा कुनै पनि विश्वविद्यालय सग्लो छोडेको छैन । सबै विश्वविद्यालय ध्वस्त बनाउने इजरायल आतंककारी राज्य हो त्यस्ता राज्यसँग कुनैपनि सहकार्य वाञ्छनीय छैन’, उनले भनेका छन् ।

सुरक्षित आन्दोलन र यथासिघ्र ध्यानाकर्षण

विद्यार्थीहरूको सक्रियताका लागि बेलायती भन्दा अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूका पूर्वाधार सहज मानिन्छन् । ‘निर्माण संरचनाका हिसाबले बेलायती क्याम्पसहरु अलि कुचुक्क परेका हुन्छन् । यता अमेरिकी क्याम्पसहरू प्राय केन्द्रीय अवस्थितिमा हुन्छन्’, गोल्डस्थिममा विद्यावारिधि गरिरहेका रोसिन एंग्यु भन्छन् ।

आन्दोलन वा अभियान सञ्चालनका लागि न्यूयोर्कमा रहेका विश्वविद्यालयहरू एकदम प्रभावकारी हुने प्यालेस्टाइनका लागि न्याय अभियानका एक विद्यार्थीले बताए । ‘आन्दोलनको भीड र यसले जमाउनसक्ने प्रभावदेखि क्याम्पस प्रशासनहरु निकै डराउँछन् ।

विश्वविद्यालय प्रांगणमा हुने प्रदर्शन तथा अभियानलाई स्थानीयहरूले समेत नियाल्ने भएकाले विश्वविद्यालय प्रशासन केही डराउँछन् । अमेरिकी विश्वविद्यालयका प्रांगणमा गरिएको आन्दोलनले विश्वमा प्रभाव पनि राम्रै गरिरहेको अनुभव हामीले गरेका छौं । विस्तारै यो अभियान फैलदैछ’, ती विद्यार्थीले अलजजिरासँग भनेका छन् ।

केही सातादेखि यो अभियानलाई राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । ‘अमेरिकी प्रशासन र मिडियाले विद्यार्थीको यस स्वतस्फूर्त अभियानलाई यहुदी विरोधी भनिरहेको छ । यो दृष्टिकोट बेलायतमा भन्दा चरम अमेरिकामा छ । यद्यपी प्रशासन र मिडियाको दृष्टिको आलोचना समेत छ’, एक अभियान्ताले भने ।

अमेरिकामा विश्वविद्यालयको अध्यक्ष कुनैपनि जोखिम मोल्न चाहदैनन् । यस्ता मुद्दामा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी संसदमा गएर जवाफ दिनुपर्ने स्थिति संभवत बेलायतमा नआउन सक्छ । अमेरिकाको कोलम्बिया विश्विविद्यालयका वर्तमान अध्यक्षले यहुदी विरोधी आन्दोलनमा समर्थन जनाएको भनेर सदनमा बयान दिनुपरेको थियो ।

प्रहरीको दमन छल्नका निम्ति प्राय विश्वविद्यालय प्रांगणमा आन्दोलन गरिएको एक अभियन्ताले बताए । ‘आन्दोलनका लागि क्याम्पस प्रांगणको छनौट प्रहरी दमन छल्नका निम्ति हो । विस्तारै हाम्रो आन्दोलन क्याम्पस प्रांगणबाट अन्यत्र पनि विस्तार भइरहेको छ’, ती अभियन्ताले भने ।

विश्वविद्यालयकै प्रांगणमा आन्दोलन बढ्नुमा आन्दोलनप्रतिको ध्यानाकर्षण बढाउनु र सुरक्षित रुपमा अभियान चलाउनु रहेको अभियन्ताहरु बताउँछन् ।

विश्वविद्यालयको शुल्क घटाउन

वर्षौंदेखि विश्वविद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिँदै विद्यार्थीमाथि आर्थिक भार थोपरेकाले यस आन्दोलनको छेकोमा शुल्कका लागि समेत आवाज उठाउने कोशिस भइरहेको छ । ‘वर्षौंदेखि विश्वविद्यालयहरूले चर्को शुल्क उठाइरहेका छन् । यो आन्दोलनमा प्यालेस्टाइनको अधिकारको रक्षाको माग त छँदैछ शिक्षा शुल्कमा सहुलियतको एजेण्डा पनि पर्दैछ’, एक अभियान्ताले भने ।

यस्तै गोल्डस्मिथ विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गरिरहेका एंग्यु नवउदारीकरण र वित्तीयकरणपछि महंगिएको बेलायती शिक्षाका सवालमा पनि आवाज उठेको बताउँछन् । ‘अमेरिकामा चर्किएको आन्दोलनले बेलायतका विद्यार्थीहरूमा शिक्षा शुल्क न्युनीकरणका लागि थप सशक्त अभियान चलाउनुपर्ने चेतना विकास भएको छ’, उनले भने ।

बेलायत र अमेरिकामा चलिरहेको आन्दोलनका माग समान भएपनि आन्दोलन दबाउन प्रयोग गरिने विधि भने पृथक छन् । बेलायतमा प्यालेस्टाइन समर्थितहरूलाई इजरायल समर्थित संस्थाहरुले प्रणालीगत ढंगबाट निशानामा बनाउने गरेका छन् । ‘प्यालेस्टाइनको अधिकारको पक्षमा उभिने विद्यार्थी संगठनहरूमाथि सहयोगको कटौती देखि अतिरिक्त निगरानी र गिरफ्तारीका घटना बेलायतमा सामान्यझैँ छन्’, अभियन्ता भन्छन् ।

यो आन्दोलनले विस्तारै अन्तरदेशीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थीबीचको ऐक्यवद्धताबाट वृहत्तर बन्ने अभियन्ताहरुको आशा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...