मुख्य समाचार
चीन र अरब राष्ट्रबीच नवप्रवर्तनसहित ५ क्षेत्रमा सहकार्यको घोषणा
चीन र अरब राष्ट्रबीच नवप्रवर्तनसहित ५ क्षेत्रमा सहकार्यको घोषणा

। चीन र अरब राष्ट्रबीच आपसी सहकार्यको घोषणा भएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन र अरबबीच विभिन्न पाँच क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढ्ने घोषणा गरेको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

चीन-अरब राज्य सहकार्यक मञ्चको सभालाई सम्बोधन गर्दै सीले सहकार्यका पाँच ढाँचा अघि सारेका हुन् । चीन र अरबबीच गतिशील नवप्रवर्तन, विस्तारित सहयोग र लगानीमा नवीनत सहकार्य, ऊर्जा क्षेत्रमा वृहत सहकार्यको घोषणा भएको हो ।




यस्तै, आर्थिक र व्यापारिक रुपमा आपसी हित र जनस्तरमा आदनप्रदानमार्फत थप सहकार्यको पनि घोषणा भएको ग्लोबल टाइम्सले उल्लेख गरेको छ ।

नवप्रवर्तनअन्तर्गत चीन र अरबले संयुक्त रुपमा अरबमा १० वटा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण गर्नेछन् । यस्तै यान्त्रिक बौद्धिकतामा आधारित प्रविधिमा उनीहरुबीच सहकार्यको घोषणा भएको छ ।




यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा हरित ऊर्जामा सहकार्य गर्ने र आधुनिक कृषि प्रणालीका साथै सूचना प्रविधिमा सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै दुई मुलुकबीच अन्तरिक्षको प्रविधिमा पनि सहकार्यको घोषणा भएको छ ।

चीन-अरब राष्ट्र सहकार्य मञ्च स्थापना भएको दुई दशक पुगेको छ । योबीचमा अरब राष्ट्र र चीनबीच राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ । अरब राष्ट्रसँग व्यापार गर्ने मुलुकमा चीन अग्रपंक्तिमै छ ।

अरब राष्ट्र र चीनबीच बीआरआईमा पनि सहकार्यको सम्झौता छ । जसअन्तर्गत २०० भन्दा बढी परियोजनामा आपसी सहकार्य भइरहेको छ । यसबाट २ अर्ब मानिस लाभान्वित हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

चीन र अरब राष्ट्रबीच हाल ४०० अर्बको व्यापार भएको छ । सहकार्यको नयाँ ढाँचामार्फत यस व्यापारलाइ बढोत्तरी दिने आपसी अपेक्षा रहेको छ ।

बिहीबार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै सीले चीन र अरबबीचको सहकार्य नयाँ उचाइमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । उनले चीनले अरबसँग रणनीतिक साझेदारी गर्दै आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लान तयार रहेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।

चिनियाँ प्रधानमन्त्री सीले सन् २०२६ को चीन-अरब सम्मेलन आफ्नो मुलुकले आयोजना गर्ने बताएका छन् । ‘मध्यपूर्व सम्भावनानै सम्भावना रहेको भूमी हो । यद्यपि यसमा क्षेत्र युद्धमा मडारिरहेको छ । न्यायिक रुपमा युद्धको निरुपण गर्दै शान्ति कायमका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ । चीन दुई राज्यको अवधारणामा अडिग छ र इजरायल प्यालेस्टाइनको युद्ध अन्त्यको पक्षमा छ,’ उनले सम्बोधनमा भनेका छन् ।

चीनले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यतामा विगतदेखिनै समर्थन गर्दै आएको छ । सीले गाजामा मानवीय सहायताका लागि एक अर्ब युआन सहयोगको समेत घोषणा गरेका छन् ।

चीनले द्वन्द्वपछिको पुर्ननिर्माणका लागि पाँच अर्ब युआन सहयोगको प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् । यस्तै उनले प्यालेस्टाइन शरणार्थीहरुलाई सहयोगका निम्ति राष्ट्रसंघीय निकायलाई ३० लाख डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारी कुनै तेस्रो देशविरुद्ध नभएको बताएका छन्। बिहीबार इस्लामाबादमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री इशाक दारसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारीले अन्य कुनै देशलाई असर नगर्ने बताएका हुन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करको प्रभाव समयसँगै देखिने बताए। तर यसले भारतको रुससँगको मित्रतालाई ...
: थाइल्यान्ड (थाई) अदालतले शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राविरुद्ध लगाइएको शाही अपमान र देशद्रोहको आरोप खारेज गरेको छ। यो आरोप २०१५ मा निर्वासनमा रहँदा थाक्सिनले दक्षिण कोरियाली पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित छ। दोषी ठहरिएमा उनलाई १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने थियो। अन्तर्वार्तामा उनले थाइल्याण्डको शीर्ष शाही सल्लाहकार निकाय प्रिभी काउन्सिललाई २०१४ को सैन्य विद्रोहमा सहयोग ...
: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले बन्धकहरूको रिहाइसहित ʻइजरायललाई स्वीकार्यʼ सर्तमा गाजा युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको निर्देशन दिएका छन्। नेतान्याहूले इजरायली सेनालाई बताएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु विरोधका बाबजुद गाजा शहरको उत्तरी भागमा ठुलो आक्रमणको योजनालाई अनुमोदन गरेको छ। कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताले तयार पारेको ६० दिने युद्धविराम प्रस्तावमा हमास सोमबार सहमत भएको छ। कतारका अनुसार ...
: श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेलाई सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनीमाथिको यो आरोप राष्ट्रपति हुँदा गरेका विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। सन् २०२३ मा न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट फर्कने क्रममा उनी सरकारी खर्चमा व्यक्तिगत कामका लागि आफ्नी श्रीमतीसँग लन्डनमा बसेको आरोप छ। उनलाई शुक्रबार राजधानी कोलम्बोको मजिस्ट्रेट ...
— अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या हालसम्मकै उच्च रहेको प्यु रिसर्च सेन्टर (पीआरसी) ले जनाएको छ । पीआरसीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, २०२३ मा उक्त संख्या १ करोड ४० लाख पुगेको छ । जुन २०२२ को भन्दा २२ लाखले बढी हो । यसअघि २००७ मा अवैध आप्रवासीको संख्या १ करोड २२ लाखसम्म पुगेको पीआरसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पछिल्लो ...