। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार दर १ प्रतिशतमा झारिएपछि उद्योगी उत्साहित भए । लगत्तै उद्योगीहरूले मेल्टिङ उद्योग संख्या १८ पुर्याए ।
सरकारको त्यो नीतिले तयारी बिलेट ल्याएर स्टिल उत्पादन गर्नुभन्दा कच्चापदार्थका रूपमा रहने स्पन्ज आइरन ल्याई नेपालमै बिलेट उत्पादन गर्न उद्योगीहरू उत्साहित भएका थिए ।
त्यो नीतिपछि नेपालका अधिकांश स्टिल उद्योग स्पन्ज आइरन नेपालमै ल्याएर आइरन बनाउन अगाडि बढेका थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच भन्सार महसुल फरक पारेका थिए । त्यसअघि दुवैमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा उक्त बजेटले स्पन्ज आइरनमा त्यस्तो दर १ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यसअघि ६ उद्योगले मात्रै मेल्टिङ फर्नेस प्लान्ट लगाएकामा त्यसपछि १२ उद्योगले त्यस्तो प्लान्ट थपे । त्यसअघि जगदम्बा स्टिल्स, अशोक स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, नारायणी इस्पात र पशुपति आइरनले मात्रै मेल्टिङ फर्नेस उद्योग लगाएका थिए ।
त्यसयता, थप १२ उद्योगले यस्तो कारखाना स्थापना गरेका छन् । जय अम्बे स्टिल्स, श्री स्टील्स, गोयल इस्पात, हिमाल आइरन, विजय श्री स्टिल्स, स्वस्तिक रोलिङ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सर्वोत्तम स्टिल्स, प्रिमियर स्टिल्स, गोदावरी स्टिल्स, हुलास वायर, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल्सले यसबीचमा मेल्टिङ उद्योग लगाएका छन् ।
अम्बे स्टिल्सका सञ्चालक हरि न्यौपाने एउटा उद्योगमा मेल्टिङ फर्नेस प्लान्ट थप्दा १ अर्ब २५ करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोडसम्म लगानी भएको बताउँछन् ।
पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका स्टिल उद्योगले मेल्टिङ प्लान्ट जोड्न मात्रै औसतमा प्रतिउद्योग २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको उनको भनाइ छ ।
यस हिसाबले मुलुकमा मेल्टिङ फर्नेस मिल सञ्चालनका लागि मात्रै स्टिल उद्योगले ३६ देखि ४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छन् ।
तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत स्टिल उद्योगको कच्चापदार्थका रूपमा रहेको स्पन्ज आइरनमा भन्सार दर बढाइदिए ।
सरकारले स्पन्ज आइरनको भन्सार बढाएपछि मेल्टिङ प्लान्ट लगाएका उद्योगी आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो ।
सरकारले औद्योगिकीकरणबाट पछाडि हटेर स्टिल बिलेट आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिँदा अर्बौंको लगानी जोखिममा परेको सम्बद्ध उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
अर्थमन्त्री पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार दर बढाएर २.५ प्रतिशत पु¥याएपछि उद्योगी बिच्किएका हुन् ।
त्यसैगरी विदेशबाट आयात हुने स्क्र्याप फलाम (कबाडी फलाम) मा शून्य भन्सार रहेकोमा त्यसलाई १ प्रतिशत पु¥याइएको छ ।
सरकारले करको दर परिवर्तन गरेपछि बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच रहेको भन्सार दरको फरक २.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । यस्तै बिलेट आयातमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई हटाइएको छ ।
तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले स्पन्ज आइरन र स्टिल बिलेटमा लाग्ने करको दर फरक बनाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत परिवर्तन गर्दै शर्माले स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार दर १ प्रतिशतमा झारिदिएका थिए । स्टिल बिलेटको भन्सार दर भने यथावत थियो ।
यस्तै स्टिल बिलेटमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाउँदा स्पन्ज आइरनमा भने अन्तःशुल्क शून्य बनाएका थिए । सरकारले उक्त कर नीति परिमार्जन गर्दा नेपालमा रोलिङ मिल सञ्चालन गरी स्टिल बिलेट आयातमार्फत डन्डी लगायत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले सरकारको गलत नीति भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।
अधिकांश स्टिल उद्योग स्टिल बिलेट आयात गर्ने नै थिए । ६ उद्योगले भने स्पन्ज आइरन र कबाडी फलाम मार्फत बिलेट बनाएर डन्डी बनाउँदै आएका थिए ।
साढे दुई वर्षअघि ६ मा सीमित मेल्टिङ प्लान्ट भएका उद्योग संख्या अहिले १८ पुगेको र ४० अर्बबराबर लगानी रहेको नेपाल फलामे छड उत्पादन संघले जनाएको छ ।
बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले मेल्टिङ प्लान्ट बन्द गरेर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले स्पन्ज आइरनमा भएको परिवर्तनले बजेटमा नीतिगत स्थिरताको धज्जी उडाएको बताए ।
स्पन्ज आइरनको कर घटाउँदै सैद्धान्तिक रूपमा सही भए पनि बिलेटबाट छड उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई एकैपटक समस्या पर्ने गरी आएको नीतिको विरोध आफूले गरेको बताए । तर, सरकार मात्रै नभएर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमा समेत नीतिगत स्थिरताको धज्जी उडेको श्रेष्ठले आरोप लगाए ।
स्पन्ज आइरनको भन्सार घटाउँदा पनि अर्थ सचिव मधु मरसिनी थिए भने अहिले पनि मरासिनी नै अर्थ सचिव छन् ।
‘तीन वर्ष अगाडि स्पन्ज आइरन भन्सार घटाउँदा मेल्टिङ प्लान लगाउनुपर्छ, ब्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेसन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनिरहेको थियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘आज औद्योगिकीकरण कहाँ गयो ? हिजो अर्थ सचिव रहेका र अहिलेका अर्थ सचिव मधु मरासिनी नै हुनुहुन्छ।’
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको नीतिको विरोध गर्दा उद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष भएर औद्योगिकीकरण विकासलाई ल्याइएको नीतिको विरोध गर्ने भन्ने जवाफ दिएको भन्दै आज उक्त नीति कहाँ गयो भनेर श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
उनले नेपालमै फलाम उत्खनन सुरु भएको भन्दै औद्योगिकीकरणका लागि अब मेल्टिङ प्लान्ट लगाउनुपर्ने भएपछि १२ उद्योगले त्यसमा लगानी गरेको बताए ।
‘राज्यको नीति रोलिङ मिल लगाएर बिलेट ल्याई डन्डी उत्पादन गर्ने नै हो ?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भनेर समयले देखाउने छ । सरकारले भ्रष्ट नीति ल्याएकै हो ।’
तीन वर्षअघि कर नीति परिवर्तन गर्दा आफूले रोलिङ मिलको प्लान्ट लगाएर उत्पादन सुरु गरेको केही समय मात्रै भएको र ‘सस्टेन’ नहुँदै कर नीति परिवर्तन भएपछि त्यसको विरोध गरेको श्रेष्ठले बताए ।
सरकारले नै ‘अब ब्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेसन गर्नुपर्छ, मेल्टिङ प्लान्ट लगाउनुपर्छ’ भनेपछि लगानी थपरेर मेल्टिङ लान्ट लगाइ उत्पादन सुर गरेको १५ दिनमै पुनः नीति परिवर्तन भएको उनको गुनासो छ ।
सरकारले इमान्दारीसाथ औद्योगिकीकरण गर्न चाहन्छ भने यो नीति तत्काल परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । स्पन्ज आइरन र स्टिल बिलेटको करमा १० प्रतिशत अन्तर हुनुपर्ने उनको माग छ ।
नेपाल फलामे छड उत्पादक संघ उपाध्यक्ष हरि न्यौपाने तीन वर्ष अगाडि ६ वटा रहेको मेल्टिङ उद्योग १८ पुग्दा अहिले रोलिङ मिल ५/६ मा सीमित भएको बताउँछन् ।
सरकारले कर नीतिमार्फत प्रोत्साहन गर्दा नै मेल्टिङ प्लान्टमा लगानी बढेको उनको तर्क छ ।
‘मेल्टिङ उद्योगमा ५०/६० प्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ । रोलिङमा १०/१२ प्रतिशतभन्दा छैन,’ उनले भने, ‘अहिले मेल्टिङ उद्योगमा ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् खपत गरेका छौं । ३ हजारदेखि थप ३ हजार ५ सय रोजगारी थप सिर्जना गरेको छ ।’
उनले स्टिल बिलेट र स्टिल बिलेट बनाउने कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनमा एक तहको भन्सार फरक हुनुपर्ने बताए ।
‘सरकारको नीतिले भारतबाट बिलेट आयात बढेर यहाँका उद्योग धराशायी हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगमा तालाचाबी लगाएर सरकारलाई बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समिति सभापति राजेश अग्रवालले सरकारको नीतिमा यस्तो परिवर्तन कहिलेम्म उद्योगीले सहने भन्दै प्रश्न गरे ।
‘तीन वर्षअघि सरकारले प्रोत्साहन गर्दा अहिले मेल्टिङ प्लान्ट भएका उद्योग १८ पुगेका छन्,’ अग्रवालले भने, ‘उद्योगमा ब्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेसन हुँदै थियो । सरकारको नीतिले यसमा ठूलो धक्का पुगेको छ ।’
१०/१२ वर्षमा फलामजन्य वस्तु आयात बन्द हुने अवस्था बन्दै गरेकोमा सरकारको नीतिले औद्योगिकीकरणमा धक्का लागेको उनले बताए ।
‘सरकारको नीतिले सिमेन्टजस्तै स्टिलको पनि आयात विस्थापित हुने मौका हामी गुमाउँदै छौं । त्यसमा सकारले बेलैमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानेले सबै उद्योगसँग रोलिङ मिल पनि भन्दै अब बाध्य भएर मेल्टिङ छाडेर रोलिङमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
‘हामी औद्योगिकीकरणमा २० वर्ष पछाडि गएका छौं । कुन हिसाबमा सरकारले यस्तो नीति लियो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘स्पन्ज र बिलेटमा रहेको ६/७ प्रतिशतको करको ग्याप घटाएर २.५ प्रतिशतको भएको छ । त्यसले मेल्टिङ उद्योगमा भएको थप ४० अर्ब लगानीको ब्याज पनि उठ्दैन ।’
अर्थमन्त्री पुनले भने स्पन्ज आइरनमा भन्सारमा विगतमा भएका विचलन सुधार गरेको दाबी गरेका छन् । बजेटपछि बुधबार मन्त्रालयमा आयेजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्पन्ज आइरनमा विगतमा विचलन भएको दाबी गरे ।
‘स्पन्ज आइरनमा विगतमा विचलन भएको हो । अब थप विचलन नहोस् भनेर नयाँ दर तोकेका हौं,’ उनले भने, ‘हामीले कसैको मुख नहेरी सन्तुलन मिलाउन पर्याप्त छलफल गरेर, विज्ञको राय लिएर यो नीति लिएका हौं ।’
नेपालमा अधिकांश फलामजन्य वस्तु कच्चापदार्थ ल्याएर नै बनाउने भन्दै थप विचलन नहोस् भन्ने उद्देश्य रहेको बताए । ‘स्पन्ज आइरनको कर चलाउँदा विवाद हुन्छ भन्ने नै थियो,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि प्रश्न उठेको हो । सबै उद्योगलाई संरक्षण गर्ने दायित्व पनि राज्यको हो । सोही अनुसार तीन वटा स्ल्याब बनाएर करको दर तोकेका हौं ।’
नेपालमा कुल २५ स्टिल उद्योग रहेकामा सात उद्योगले मात्रै मेल्टिङ मिल लगाएका छैनन् । त्यसैगरी भैरहवाको पञ्चकन्या स्टिल्स, सिमराको हामा स्टिल्स, वीरगञ्जको साख स्टिल्स, परासीको काठमाडौं स्टील्स, भैरहवाको गोयन्का स्टिल्स, विराटनगरको कमला रोलिङ र भैरहवाकै एसआर स्टिल्सले हालसम्म पनि स्पन्ज आइरन प्रशोधन गरी रड तथा अन्य फलामे वस्तु उत्पादन गर्न सुरु गरेका छैनन् ।
