मुख्य समाचार
उद्योगमा लोडसेडिङ गरेर निर्यातको हतारो
उद्योगमा लोडसेडिङ गरेर निर्यातको हतारो

: विद्युत् प्राधिकरणले स्वदेशी उद्योगमा विद्युत् नदिई भारत निर्यात गरेको उद्योगी–व्यवसायीले आरोप लगाएका छन्। नेपाल उद्योग परिसंघले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उद्योगमा अघोषित लोडसेडिङ जारी राखेर बिजुली भारत निर्यात गरेको आरोप लगाएको हो।


उद्योगमा तीन महिना बढी समयदेखि अघोषित लोडसेडिङ गराई भारत बिजुली निर्यात गरिएको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बताए। प्राधिकरणले खुद निर्यातकर्ता बन्ने होडमा आन्तरिक उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ गराइरहेको बताए। ‘विद्युत् उत्पादन बढ्यो भनेर भारत निर्यात सुरु गरिएको छ। तर, अझै उद्योगले लोडअनुसारको विद्युत् पाएका छैनन्। बेलुका ७ बजेदेखि बिहान ७ बजेसम्म विद्युत् काटिएको छ,’ अग्रवालले भने। दिउँसोमा पनि ‘ट्रिपिङ’ हुने गरेको उनले जानकारी दिए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ भइरहेको बताएको छ।

महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा अघोषित लोडसेडिङ जारी रहेको बताए। महासंघका अर्का उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले पनि प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ जारी राख्दै बिजुली निर्यात गर्नु उपयुक्त नहुने बताए। उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्नुको सट्टा हतोत्साहित गर्ने काम प्राधिकरणले गरेको उनले आरोप लगाए। प्राधिकरणले वर्षा लागेसँगै आन्तरिक विद्युत् उत्पादन बढेकोले धेरै भएको बिजुली भारत निर्यात सुरु गरिएको बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार सोमबारदेखि दैनिक ४०० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आइरहेको छ।




प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘खोला तथा नदीमा पानीको बहाव क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेकाले विद्युत् उत्पादन पनि वृद्धि भइरहेको छ। आन्तरिक माग पूरा गरी अतिरिक्त भएको १ हजारदेखि १२ सय मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजार र द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम यस वर्ष निर्यात लक्ष्य राखिएको छ, निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरूको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव पठाइएको छ।’

उनले बाराको पिलुवा सबस्टेसनबाट परवानीपुर सबस्टेसनसम्मको करिब १८ किलोमिटर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तारका लागि एउटा सर्किट बन्द गरी तार (कन्डक्टर) बदल्ने काम भइरहेकाले वीरगन्ज क्षेत्रका उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्तिको केही समस्या रहेको उल्लेख पनि गरेका छन्। प्राधिकरण भार सम्प्रेषण केन्द्रले उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार आगामी एक हप्तामा सकी सरल बिजुली सुचारु गर्ने बताएको छ। विद्युत्को आन्तरिक खपत पनि बढेको छ। अहिले दैनिक करिब साढे ४ करोड युनिट विद्युत् खपत भइरहेको छ। दैनिक उच्च माग २ हजार मेगावाट पुगेको छ। अहिले कुल आन्तरिक जडित क्षमता करिब २९ सय मेगावाट छ। यो वर्षको विद्युत् उत्पादन करिब ३५ सय मेगावाट पुग्ने बताइएको छ।

एकातिर आन्तरिक खपतपछि बाँकी रहेको बिजुली भारत पठाउने प्राधिकरण बताउँछ भने अर्कोतिर भने औद्योगिक क्षेत्रले लोडसेडिङमा खेपिरहेको छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभित्र खुद निर्यातकर्ता बन्नका लागि हिउँदमा पनि कम विद्युत् आयात गरेको र वर्षा सुरुसँगै विद्युत् निर्यातमा मात्र लागेको परिसंघ अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्। प्राधिकरणका अनुसार यस वर्षको हिउँदयाममा १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट आयात गरिएकोे छ। यस अवधिमा १ अर्ब ८१ करोड ४८ लाख युनिट विद्युत् आयात गरिएको छ।

प्राधिकरणले गत वर्षको जेठदेखि यस वर्षको हालसम्म १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ। तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को साउनदेखि हालसम्म १३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको मात्र विद्युत् भारतमा बेचेको छ। आयात गरिएको विद्युत्को मूल्य निर्यात गरिएकोभन्दा सस्तो रहेको प्राधिकरण बताउँछ। निर्यात गरिएको विद्युत्को प्रतियुनिट औसत मूल्य ९ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ भने आयातको प्रतियुनिट औसत मूल्य ८ रुपैयाँ ३८ पैसा छ।

आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि (जेठ मध्यदेखि असार मसान्त)मा निर्यात हुने विद्युत्को परिणामले आयातभन्दा निर्यात बढि हुने र पहिलोपल्ट खुद निर्यातकर्ताका रूपमा रहने प्राधिकरणको भनाइ छ।

हाल, द्विपक्षीय सम्झौताबमोजिम भारतको बिहार राज्यलाई करिब २ सय मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि पावर ट्रेड कम्पनीसँग र करिब ४०० हरियाणा राज्यलाई बिक्री गर्न एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लि (एनभीभीएन)सँग सम्झौता गरी स्वीकृतिका लागि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणमा प्रस्ताव पठाइसकेको प्राधिकरण बताउँछ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म नेपालका १५ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित ६५६ मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिएको छ। ६५६ मेगावाटबाटै मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम हरेक वर्ष जुन–अक्टोबरसम्म पाँच वर्षका लागि ११० मेगावाट विद्युत् एनभीभीएनलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिइएको छ। एनभीभीएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यलाई बिक्री गर्दै आएको छ। नेपालले रियल टाइम मार्केटमा विद्युत् खरिद बिक्रीको पनि अनुमति पाएको छ।

६५६ मेगावाटमध्ये ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट ५८६ र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर–टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...