मुख्य समाचार
उद्योगलाई बिजुली नदिई ‘खुद निर्यातकर्ता’ बन्ने तयारीमा विद्युत् प्राधिकरण : परिसंघ
उद्योगलाई बिजुली नदिई ‘खुद निर्यातकर्ता’ बन्ने तयारीमा विद्युत् प्राधिकरण : परिसंघ

— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक ४ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गरिरहे पनि स्वदेशी उद्योगहरुले पर्याप्त विद्युत् नपाएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वदेशी उद्योगहरुमा लोडसेडिङ यथावत राख्दै प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गरेको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हो ।

स्वदेशी उद्योगमा बिजुली मागेजति नदिने तर निर्यात गरेर आम्दानी देखाउनेतर्फ ध्यान नदिई स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । उद्योगहरुलाई पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराएर बचत रहेको विद्युत मात्रै निर्यात गर्न परिसंघको माग छ ।


‘विद्युत प्राधिकरणले सोमबारदेखि दैनिक ४०० मेगावाट विद्युत निर्यात गरेको समाचार संचार माध्यमहरुमा प्रकाशित भएका छन्,’ परिसंघको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबद्र्धन गर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन प्रयासरत रहेको बताइरहदा सरकारी निकाय नै रहेको विद्युत प्राधिकरणले स्वदेशी उद्योगहरुलाई मारेर कसरी विद्युत निर्यात गर्न सक्यो भन्नेमा हामी चिन्तित भएका छौं ।’

विद्युत उत्पादन कम हुँदा आयात गरेरै भएपनि उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दैै आएका परिसंघले जनाएको छ । प्राधिकरणले विद्युत आयात गर्दा महंगो पर्ने तर्क गर्दै विद्युत आयात नै नगरेको परिसंघको आरोप छ । ‘प्राधिकरणले विद्युत् आयात नगर्दा विगत तीन महिनाअघि देखि उद्योगहरु मारमा परेका छन्,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विद्युत् बचत हुँदा पनि उद्योगहरुलाई पर्याप्त उपलब्ध नगराई निर्यात गर्नु भनेको प्राधिकरणले आफुलाई ‘खुद निर्यातकर्ता’ देखाउन खोजेको पुष्टि गरेको परिसंघले जनाएको छ । प्राधिकरणको यस कार्यको परिसंघ खेद प्रकट गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्। नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, ...
— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको ...
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...