मुख्य समाचार
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर
अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर

— अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । विभिन्न व्यावसायिक दस्तावेजहरूमा किर्ते गरेको ३४ वटा कसुरमा ट्रम्पलाई म्यानहटन फौजदारी अदालतले बिहीबार ट्रम्पलाई दोषी ठहर गरेको हो । पूर्व वा बहालवाला अमेरिकी राष्ट्रपति अदालतबाट दोषी ठहर भएको यो पहिलो घटना हो ।

२०२४ मा रिपब्लिकन उम्मेदवार ट्रम्पविरुद्ध आगामी जुलाई ११ मा सजाय सुनाइनेछ । ट्रम्पलाई जेल सजाय पनि हुन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।




अदालतले करिब ६ हप्ताको सुनुवाइपछि ट्रम्पलाई दोषी ठहर गरेको हो । यसक्रममा स्टोर्मी ड्यानियल्ससहित २२ जना प्रत्यक्षदर्शीसँग अदालतले बयान लिएको थियो । पोर्नस्टार स्टोर्मी ड्यानियल्सले ट्रम्पले आफूसँग यौन सम्बन्ध राखेको र घटना सार्वजनिक नगर्न भन्दै पैसा दिएको आरोप लगाएकी थिइन् । साथै ड्यानियल्सलाई दिएको पैसाको हिसाबकिताब लुकाउन ट्रम्पले व्यावसायिक अभिलेखहरूमा किर्ते गरेको आरोप लागेको थियो । ड्यानियल्सले २०१६ को चुनावअघि ट्रम्पका वकिल माइकल कोहेनले १ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर दिएको दाबी गर्दै आएकी छिन् । कोहेन अहिले विभिन्न मुद्दामा जेलमै रहेका छन् ।

ड्यानियल्सले सन् २००७ मा भएको गल्फ प्रतियोगिताका क्रममा ट्रम्पले यौन सम्बन्धको प्रस्ताव राखेको बताएकी छिन् । ट्रम्पले आफूलाई सँगै खाना खानका लागि निम्तो दिए पनि आफूले सुरुमा अस्वीकार गरेको र आफ्ना पब्लिसिस्टले जान भनेपछि गएको उनको भनाइ छ । त्यतिबेला ट्रम्पपत्नी मेलानिया सुत्केरी भएकाले प्रतियोगितास्थलमा नआएको उनको दाबी छ । सहमतिमै यौन सम्बन्ध भए पनि ट्रम्पले झगडा गरेको र असुरक्षित सम्बन्ध राखेको ड्यानियल्सको दाबी छ । यस घटनाबारे उनले सन् २०११ मै एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । तर त्यो अन्तर्वार्ता २०१८ मा मात्र सार्वजनिक भएको हो ।

ट्रम्पले चुनाव लड्न पाउँछन् ?


दोषी ठहर भए पनि यसै वर्षको नोभेम्बरमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा ट्रम्प उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । अमेरिकी संविधानले आपराधिक मामिलामा दोषी ठहर भए पनि चुनाव लड्न भने प्रतिबन्ध लगाएको छैन । ट्रम्पमाथि महाअभियोग नै लगाइए पनि चुनावमा उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । तर पक्राउ नै परे भने राष्ट्रपति उम्मेदवार दाबीमै र चुनाव जित्न भने मुश्किल हुने बताइएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको चुनावी प्रचार टिमले अदालतको यो फैसलालाई ऐतिहासिक करार दिँदै 'कानुनभन्दा माथि' कोही नहुने बताएको छ । ट्रम्पले भने यसलाई 'कंलक' का रूपमा प्रचार गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारी कुनै तेस्रो देशविरुद्ध नभएको बताएका छन्। बिहीबार इस्लामाबादमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री इशाक दारसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा वाङ यीले भारत र चीनबीचको साझेदारीले अन्य कुनै देशलाई असर नगर्ने बताएका हुन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करको प्रभाव समयसँगै देखिने बताए। तर यसले भारतको रुससँगको मित्रतालाई ...
: थाइल्यान्ड (थाई) अदालतले शुक्रबार पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राविरुद्ध लगाइएको शाही अपमान र देशद्रोहको आरोप खारेज गरेको छ। यो आरोप २०१५ मा निर्वासनमा रहँदा थाक्सिनले दक्षिण कोरियाली पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तासँग सम्बन्धित छ। दोषी ठहरिएमा उनलाई १५ वर्षसम्मको जेल सजाय हुने थियो। अन्तर्वार्तामा उनले थाइल्याण्डको शीर्ष शाही सल्लाहकार निकाय प्रिभी काउन्सिललाई २०१४ को सैन्य विद्रोहमा सहयोग ...
: इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले बन्धकहरूको रिहाइसहित ʻइजरायललाई स्वीकार्यʼ सर्तमा गाजा युद्ध अन्त्यका लागि वार्ताको निर्देशन दिएका छन्। नेतान्याहूले इजरायली सेनालाई बताएअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय र घरेलु विरोधका बाबजुद गाजा शहरको उत्तरी भागमा ठुलो आक्रमणको योजनालाई अनुमोदन गरेको छ। कतार र इजिप्टका मध्यस्थकर्ताले तयार पारेको ६० दिने युद्धविराम प्रस्तावमा हमास सोमबार सहमत भएको छ। कतारका अनुसार ...
: श्रीलंकाका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघेलाई सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ। उनीमाथिको यो आरोप राष्ट्रपति हुँदा गरेका विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। सन् २०२३ मा न्यूयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट फर्कने क्रममा उनी सरकारी खर्चमा व्यक्तिगत कामका लागि आफ्नी श्रीमतीसँग लन्डनमा बसेको आरोप छ। उनलाई शुक्रबार राजधानी कोलम्बोको मजिस्ट्रेट ...
— अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्नेहरूको संख्या हालसम्मकै उच्च रहेको प्यु रिसर्च सेन्टर (पीआरसी) ले जनाएको छ । पीआरसीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, २०२३ मा उक्त संख्या १ करोड ४० लाख पुगेको छ । जुन २०२२ को भन्दा २२ लाखले बढी हो । यसअघि २००७ मा अवैध आप्रवासीको संख्या १ करोड २२ लाखसम्म पुगेको पीआरसीको रिपोर्टमा उल्लेख छ । पछिल्लो ...