। शनिबार राजधानीमा आयोजना गरिएको स्वतन्त्र फिल्ममेकरको चलचित्र सभाले नेपाली फिल्म क्षेत्रको वर्तमान समस्या र समाधानका उपायसहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमा शक्तिशाली चलचित्र आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । वरिष्ठ फिल्मकर्मी नीर शाहले सभामा आयोग गठन र चलचित्र विकास बैंक स्थापनाको प्रस्ताव राखेका थिए ।
आयोग गठनका लागि सरकारलाई दबाब दिने र वरिष्ठ फिल्मकर्मी दीपेन्द्र गौचनको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेर दबाब प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
वर्तमान चलचित्र विकास बोर्डलाई आयोगमा रुपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सभामा निर्देशक शाहले चलचित्र विकास बोर्ड गठनको प्रारम्भिक सहमति नै आयोग गठन गर्ने कुरामा भएको बताए । आयोग गठन गरिए घरेलु फिल्मका वर्तमान समस्यालाई संरचनागतरुपमै समाधान गर्न सकिने ठहर उनको छ ।
राज्यले वृत्तचित्र लगायतलाई चलचित्रकै विधा हो भनेर स्पष्टरुपमा ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने, २०२६ सालको चलचित्र ऐनलाई परिमार्जन गरेर नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने माग समेत छ ।
फिल्ममा लाग्ने कर छूटको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, सिंगल थिएटरलाई अनुदान दिएर मल्टिप्लेक्सको अवधारणामा ल्याउनुपर्ने, काठमाडौं महानगरले सभागृहलाई फिल्म सेन्टरको रुपमा विकास गर्नुपर्ने, विद्यालयदेखि कलेजको पाठ्यमक्रममा फिल्म शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि छन् ।
चलचित्र विकास बैंक स्थापना गर्न सकिए फिल्म फन्डिङमा राहत हुने सभाको भनाई छ । फिल्म निर्देशक मनोज पण्डितको अगुवाईमा फिल्मकर्मी शनिबार राजधानीमा भेला भएका थिए ।
नीर शाह, दीपेन्द्र गौचन, चलचित्र संघका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जन, निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली, फिल्ममेकरहरु रविन्द्रसिंह बानियाँ, प्रदीप भट्टराई, सम्झना उप्रेती, उषा रजक लगायत नयाँ पुस्ताका फिल्ममेकर सहभागि थिए ।
चलचित्र क्षेत्रको समस्या र समाधानसहित आएको निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित संचार मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड लगायत चलचित्रसम्बन्धी संघसंस्थामा बुझाउने जनाइएको छ ।
