। विश्वका सातवटा सबैभन्दा विकसित तथा औद्योगिक देशका नेताहरु इटालीमा भेला भएका छन् । जी–सेभेन सम्बद्ध मुलुकका नेतृत्वहरुको यस बैठकले युक्रेन तथा गाजामा जारी युद्धलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कुरामा छलफल गर्नेछन् ।
जी–सेभेन शिखर सम्मेलनमा अफ्रिका तथा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकका नेताहरु पनि सहभागी हुनेछन् । उनीहरुले विकासशील देशलाई आर्थिक सहयोग बढाउने विषयमा पनि विचार विमर्श गर्नेछन् ।
के हो जी–सेभेन ?
जी–सेभेन अर्थात् ‘ग्रुप अफ सेभेन’ विश्वका सातवटा अत्याधुनिक अर्थव्यवस्था भएका देशहरुको एक समूह हो । विश्वव्यापी व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा यो समूहको दबदबा छ ।
यसका सदस्य मुलुकहरुमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिका हुन् ।
रुसलाई पनि सन् १९९८ मा यो समूहमा सामेल गरिएको थियो र त्यसको नाम जी–८ भयो । तर सन् २०१४ मा क्राइमियामाथि कब्जा गरेसँगै रुसलाई सो समूहबाट निस्कासन गरियो ।
एउटा विशाल अर्थतन्त्र तथा विश्वको दोश्रो ठूलो जनसंख्या भएको देश हुनुका बाबजुद चीन हालसम्म यो समूहमा सहभागी छैन ।
चीनमा प्रतिव्यक्ति आय यी सात देशहरुको तुलनामा निकै कम छ । त्यसैले चीनलाई समृद्ध अर्थतन्त्र मानिँदैन । तर जी–ट्वान्टी समूहमा भने चीन लगायतका विकासशील देशहरु समेत सामेल छन् ।
युरोपेली संघ पनि जी–सेभेनको सदस्य छैन । तर पनि उसका अधिकारीहरुले जी–सेभेनको वार्षिक शिखर सम्मेलनहरुमा भाग लिन्छन् ।
जी–सेभेन देशका मन्त्री तथा अधिकारीहरुले वर्षभर नै बैठक गर्दछन्, सम्झौता तयार गर्दछन् र विश्वव्यापी घटनाहरुका विषयमा साझा वक्तव्य जारी गर्दछन् ।
यो वर्ष इटालीले जी–सेभेनको अध्यक्षता गरिरहेको छ ।
शिखर सम्मेलनमा के छ इटालीको एजेण्डा ?
यो वर्ष १३ जुनदेखि सुरु भएको जी–सेभेन शिखर सम्मेलन १५ जुनसम्म चल्नेछ ।
इटालीकी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनी
सन् २०२२ को अक्टोबरमा सत्ता सम्हालेपछि इटालीकी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनीले पहिलोपटक कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको आतिथ्यता गरिरहेकी छिन् ।
इटालीले यो सम्मेलनमा युक्रेन र गाजा युद्धका अतिरिक्त अफ्रिका तथा आप्रवासनका मुुद्दामा पनि छलफल होस् भन्ने चाहेको छ ।
साथै आर्थिक सुरक्षा र एआईमा सहयोगको मुद्दा पनि इटालीले यो पटक उठाउन चाहेको छ।
गाजा र युक्रेनको मामिलामा जी–सेभेनले के गर्न सक्छ ?
जी–सेभेन मुलुकहरुले यसअघि नै रुसी अर्थव्यवस्थामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाइराखेका छन् ।
ती देशहरुले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा विश्व वित्तीय प्रणालीबाट पूर्णरुपमा बन्देज गरिदिएका छन् ।
जी–सेभेन तथा युरोपेली संघले रुसको ३ सय २५ अर्ब डलरको सम्पत्ति पनि फ्रिज गरिदिएको छ । उक्त रुसी धन उल्लेखित सातवटा मुलुकमा जम्मा गरिएको थियो । त्यसमा रुसको केन्द्रीय बैंकले जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा पनि सामेल छ ।
युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्की (वायाँ) र इटालीकी प्रधानमन्त्री जियोर्जिया मेलोनी ।
उक्त ठूलो परिमाणको रुसी धनबाट प्राप्त हुने ब्याज ऋणको रुपमा युक्रेनलाई प्रदान गर्ने एउटा योजनामा जी–सेभेनले काम गरिरहेको छ । ब्याजको उक्त रकम अहिलेसम्म करीब ५० अर्ब डलर भैसकेको छ ।
३ जुनमा जी–सेभेन देशका नेताहरुले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको गाजा युद्ध रोक्ने योजनालाई पनि हरियो झण्डा देखाएका थिए ।
बाइडेनले इजरायल तथा हमासबीच तुरुन्तै युद्धविरामको प्रस्ताव राखेका छन् । उक्त शान्ति प्रस्तावमा सबै बन्धकहरुको रिहाइ तथा गाजामा सहायता वृद्धि गर्ने विषय समावेश छ ।
बाइडेनको प्रस्तावमा यस्तो शान्ति सम्झौता हो जुन इजरायलको सुरक्षा र गाजाका जनताको रक्षाको ग्यारेन्टी बन्न सकोस् ।
विकासशील देशसँग जी–सेभेनको सहकार्य
इटालीका अनुसार यस पटकको जी–सेभेन शिखर सम्मेलनका लागि विकसित देशहरु त्था उदयीमान अर्थव्यवस्था बीचको सम्बन्ध एजेण्डाको केन्द्रमा हुनेछ । यसले सहयोग तथा आपसी लाभको साझेदारीमा आधारित मोडेल तयार गर्ने प्रयास गर्नेछ ।
शिखर सम्मेलनका लागि इटालीले अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, भारत लगायत प्रशान्त क्षेत्रका १२ वटा विकासशील देशका नेताहरुलाई निमन्त्रणा दिएको छ ।
जियोर्जिया मेलोनीको सरकारले अघि सारेको मेटेइ प्लान अन्तर्गत इटालीले विभिन्न अफ्रिकी देशहरुलाई साढे ५ अर्ब युरो रकम ऋण तथा आर्थिक सहायता प्रदान गर्दैछ ।
इटालीको यस योजनाको उद्देश्य ती अफ्रिकी मुलुकहरुको अर्थव्यवस्था माथि उठाउनका लागि सहयोग गर्नु हो ।
यस योजनाले इटालीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा यस्तो महत्वपूर्ण देशका रुपमा स्थापित गर्नमा सहयोग पुग्नेछ जसले अफ्रिका तथा युरोपको बीचमा ग्याँस तथा हाइड्रोजनको पाइपलाइन बनाउन सक्दछ ।
उक्त योजनाका लागि इटालीले अन्य देशहरुसँग पनि वित्तीय योगदानको लागि अपिल गरिरहेको छ । यद्यपि कतिपय विश्लेषकहरु भने भने इटालीले मेटेइ प्लानको आडमा अफ्रिकाबाट हुने आप्रवासन रोक्ने योजना बनाएको आशंका गरेका छन् ।
आर्थिक सुरक्षा र एआईसँग सम्बन्धित जोखिम
सन् २०२३ मा जी–सेभेनको अध्यक्षका रुपमा जापानले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सुरक्षाका लागि योजना निर्माणमा जोड दिएको थियो ।
त्यसका लागि जी–सेभेन मुलुकहरुले एउटा यस्तो सम्झौता गरे जसको उद्देश्य चीन तथा रुससँग देशहरुलाई उनीहरुको आकांक्षा अन्य मुलुकमाथि थोपर्नका लागि आफ्नो आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गर्नबाट रोक्नु थियो ।
सन् २०२३ मा इटाली चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभबाट अलग भयो । चीनले यस परियोजनाको सहयोगमा विश्वभर आफ्नो कारोबार बढाउनका लागि बन्दरगाह तथा परिवहन मार्गको विस्तार गरिरहेको छ ।
इटालियन प्रधानमन्त्री मेलोनीले चीनको बिआरआईमा इटाली सामेल हुनु गल्ती भएको बताएकी थिइन् ।
अमेरिकाले चीनको उक्त परियोजनालाई ऋण दिएर आफ्नो जालमा फसाउने कूटनीति भएको आरोप लगाउँदै आएको छ भने चीनले त्यसको खण्डन गर्दै आएको छ ।
इटालीमा जारी सम्मेलनमा आर्थिक सुरक्षाका मुद्दा तथा जी–सेभेन देशका नेताहरुबाट अन्य कदम उठाउनका लागि अमेरिका पनि तयार भएको आँकलन गरिएको छ ।
जपानमा भएको सन् २०२३ को शिखर सम्मेलनमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सुरक्षाको मुद्दा उठेको थियो र त्यसको नतिजा हिरोसिमा एआई प्रोसेसको रुपमा निस्कियो । यसको उद्देश्य विश्वभरमा सुरक्षित तथा विश्वसनीय एआईलाई बढावा दिनु थियो ।
यो पटकको बैठकमा एआई सुरक्षालाई लिएर केही अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानूनका विषयमा कुरा अगाडि बढ्ने तथा युरोपेली संघ र अमेरिकाले राष्ट्रिय कार्यकारी आदेशका माध्यमबाट एआई कानूनलाई स्वीकार गर्न समेत सम्भव रहेको बताइन्छ ।
जी–सेभेनसँगै कुनै शक्ति छ ?
जी–सेभेन देशका समूहले कुनै कानून बनाउन सक्दैन । तथापि विगतमा यो समूहका केही निर्णयहरुको असर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिने गरेको थियो ।
उदाहरणका लागि जी–सेभेन देशहरुले सन् २००२ मा औलो र एड्स विरुद्धको लडाइँमा एउटा विश्वव्यापी कोष बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
सन् २०२१ मा जब बेलायतले जी–सेभेन शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेवाला थियो त्यसअघि सम्बद्ध मुलुकका अर्थमन्त्रीहरुबीच बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले धेरै कर तिर्नुपर्ने कुरामा सहमति जनाएका थिए ।
जी–सेभेन देशहरुले विकासशील देशहरुलाई वित्तीय सहयोग गरिरहेका छन् । साथै यो समूहले जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई कम गर्ने दिशामा पनि कदम उठाएको छ ।
–बीबीसीबाट
