मुख्य समाचार
गिरीबन्धुले भन्यो– जनदबाबका कारण चिया बगान सार्ने निर्णयमा पुग्याैं
गिरीबन्धुले भन्यो– जनदबाबका कारण चिया बगान सार्ने निर्णयमा पुग्याैं

। गिरीबन्धु टि इस्टेटले स्थानीयले चिया बगान हटाउन दबाब दिएपछि बगान स्थानान्तरण गर्ने टुंगोमा पुगेर जग्गा सट्टापट्टाका लागि निवेदन दिएको दाबी गरेको छ ।

झापाको बुट्टाबारीस्थित गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालिले आज पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी दिएको हो ।


‘चिया बगान हटाउन निरन्तर जन दबाव आएको र स्थानीय जनताहरुसहित राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिहरु समेतको रोहबरमा छलफल हुँदा चिया बयान कायम राख्न तीव्र विरोध आएको कारण उक्त क्षेत्रबाट चिया बगान हटाउनु नै उपयक्त हुने टुंगोमा पुगेर नै उपयुक्त ठाउँमा चिया बगानको व्यवस्था गर्ने गरी जग्गा सट्टापट्टाको लागि निवेदन गरिएको हो,’ प्रालिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

महँगो जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा खरिद गर्ने चलखेल भएको भन्ने आरोपको पनि प्रालिले खण्डन गरेको छ ।


प्रालिका अनुसार २०३० सालमा पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको थियो भने कम्पनी २०२० सालमा नै स्थापना भएको थियो । कम्पनी स्थापना हुँदा राजमार्गको अवधारणा समेत नबनेको हुँदा अहिले आएर महँगोमा जग्गा बेचेर सस्तो जग्गा खरिद गर्ने चलखेल भयो भनेर प्रचार भइरहेको प्रालिको दाबी छ ।

२०२० सालमा कम्पनी स्थापना गरी सञ्चालनमा आएको कारण सो ठाउँमा बस्ती विस्तार भइ विर्तामोड बजारको विकास भएको र चियाका बुटा मास्ने काम भएको दाबी कम्पनीको छ ।

हाल पूर्वतर्फ बजार फैलिँदै गएको, बगानसँगै अस्पताल, विद्यालय बनेको, बगान क्षेत्रमा फोहोरमैला फाल्ने गरेको, चियाका बुटा काटेर दाउरा बनाएर लैजाने गरेको, आत्महत्या हुने गरेको, मृत जनावरहरु फाल्ने गरेको, किटनाशक औषधि छर्नुपरेको, त्यसबाट स्थानीय मानिसको स्वास्थ्यमा असर परेको र अन्ततः गाईबस्तु चराउने ठाउँ बनेकाले उत्पादन पनि घटेको कम्पनीको भनाइ छ । एउटै स्थानमा लामो समयदेखि चिया बगान रहीरहेकाले माटोको उर्बराशक्ति ह्रास आउँदा चिया उत्पादन ७० प्रतिशतसम्म घटेकाले चिया मजदुरको रोजीरोटीमा समस्या थपिँदै गएको दाबी गरिएको छ ।

त्यसपछि चिया बगान स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको कम्पनीको भनाइ छ ।

अदालतले समेत चिया बगानको लागि सट्टा भर्नाको जग्गाको सुनिश्चितता गरी मजदुरलाई रोजीरोटीको समस्याबाट बञ्चित नगर्न भनेको थियो । सट्टा भर्ना लिने जग्गाको मूल्यको आधार र चिया उत्पादनका लागि हदबन्दी छुट लिएकाले सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी टुंगोमा पुग्ने प्रालिले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...