। दिल्लीका उपराज्यपाल वीके सक्सेनाले लेखका अरुन्धती राय र कश्मीरका डाक्टर शेख शौकत हुसैनलाई गैरकानुनी गतिविधि (रोकथाम) ऐन (यूएपीए) अन्तर्गत मुद्दा चलाउन अनुमति दिएका छन् । १४ वर्ष पुरानो (२७ नोभेम्बर २०१०) घटनालाई लिएर राय विरुद्धको मुद्दा अगाडि बढाइएको हो ।
सन् १९९७ मा पुस्तक ‘द गड अफ स्मल थिङ्ग्स’का लागि बुकर पुरस्कार पाउन सफल रायसँगै कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पूर्वप्राध्यापक शेख शौकत हुसेनलाई पनि उही मुद्दा चलाइने भएको छ ।
के हो मुद्दा ?
गत वर्ष अक्टोबरमा, दिल्लीका उपराज्यपाल कार्यालयले विभिन्न समुदायहरूबीच शत्रुता बढाउने र सार्वजनिक शान्तिमा खलल मच्चाउने अभिव्यक्ति दिनेलाई भारतीय दण्ड संहिताको धारा १९६ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन स्वीकृति दिएको थियो ।
यद्यपि दिल्ली पुलिसले अरुन्धती राय र शेख शौकत हुसैनलाई भारतीय दण्ड संहिताको धारा १५१ ए, १५३ बी, ५०४, ५०५ र यूएपीएको धारा १३ अन्तर्गत मुद्दा चलाउन अनुमति मागेको थियो ।
यूएपीएको धारा १३ कुनै पनि गैरकानुनी गतिविधिलाई उक्साउने, उत्प्रेरित गर्ने वा वकालत गर्नेलाई दिइने सजायसँग सम्बन्धित छ । यसअन्तर्गत दिइने जेल सजाय अधिकतम सात वर्षको हुन्छ।
भारतीय दण्ड संहिताको धारा १५३ एसँग धर्म, जाति, जन्म स्थान, बसोबास, भाषा आदिको आधारमा विभिन्न समुदायबीच शत्रुता बढाउने गतिविधि आकर्षित हुन्छ । त्यस्तै १५३ बीसँग राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्यहरू आकर्षित हुन्छ । धारा ५०५ भने नियतवश शान्ति सुव्यवस्था खलल गर्ने गतिविधिसँग आकर्षित हुन्छ ।
किन तानिइन् अरुन्धती
१४ वर्षअघि कश्मीरमा दिएको भाषणलाई देखाएर रायमाथि मुद्दा चलाउन अनुमति दिइएको छ। उनीविरुद्ध सुशील पण्डितको उजुरीमा एफआईआर दर्ता भएको थियो । दिल्लीको उपराज्यपालको कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा ‘आजादी- द ओन्ली वे’ नामक सम्मेलनको ब्यानरमुनि दिल्लीको एलटीजी अडिटोरियममा ‘भारतबाट कश्मीर अलग गर्ने’ प्रचार गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिका अनुसार रायसँगै सम्मेलनका वक्ता सैयद अली शाह गिलानी, एसएआर गिलानी, डा. शेख शौकत र माओवादी समर्थक वरवरा राव पनि उक्त काममा संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
गिलानी र अरुन्धती रायले कश्मीर कहिल्यै पनि भारतको हिस्सा नभएको र भारतीय सशस्त्र सेनाले जबर्जस्ती कब्जा गरेको भन्ने ‘जोरदार प्रचार’ गरेको आरोप लगाइएको थियो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उजुरीकर्ताले सम्मेलनको रेकर्डिङ उपलब्ध गराएको थियो । उजुरीकर्ताले सीआरपीसीको धारा १५६(३) अन्तर्गत नयाँ दिल्लीको एक अदालतमा उजुरी दायर गरेका थिए। त्यसैको आधारमा एफआइआर दर्ता गरी अनुसन्धान गरिएको हो।
डरको शासनको निरन्तरता
नेपाल ७४औं स्थानमा रहेको स्वतन्त्रता सूचकमा भारत १५९ औं स्थानमा पर्छ । भारतलाई ‘लोकतन्त्रको जननी’को रूपमा स्थापित गर्न प्रयासरत मोदी सरकारभन्दा यो सूचकमा चीन १७२ औं स्थानमा छ ।
संयोग कस्तो देखिएको छ भने दिल्ली लगायतका स्थानमा ४० भन्दा बढी पत्रकारको घरमा प्रहरीले छापा मारेको घटना लगत्तै रायको मुद्दा सतहमा ल्याइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘सरकारले किन १४ वर्ष पुरानो मुद्दा यतिबेला खोतल्यो र यसलाई अगाडि बढाउन चाह्यो ?’
रायलाई यूएपीएको धारा १३ अर्थात् गैरकानुनी गतिविधि गरेको आरोप लगाइएको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार यो धारा अन्तर्गत मुद्दा चलाउँदा जमानतको शर्त त्यति कठोर हुँदैन जति यूपीएको आतंकवादी धाराहरूहरूमा हुन्छ । यसअघि केही पत्रकारहरूमाथि यो धारा प्रयोग गरिएको थियो जबकि भारतको सर्वोच्च अदालतले यो धाराको यसरी दुरुपयोग नगर्न आदेश दिइसकेको छ ।
यस्ता कैयौं घटनामा फैसला गर्दै अदालतले हरेक नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । यूएपीएको गलत प्रयोग धेरैपटक भइसकेको भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको छ- सरकारसँग असहमति राखेकै आधारमा आपराधिक कारबाहीका कारण हुँदैन ।
चुनावी परिणामबाट नसिकेको पाठ
भारतमा पछिल्लो समय फरक मत राख्नेलाई आतंकवादी, देशद्रोही, रामद्रोही लगायतका आरोप लगाउने प्रचलन सामान्य बनेको छ ।
पत्रकार रविश कुमारले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार पुनः आफ्नो पुरानै खेलमा उत्रिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘यूएपीएको दुरुपयोग हुन सुरु भयो, सरकार पुनः आफ्नो पुरानो खेलमा उत्रियो,’ उनले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत् प्रसारित सामग्रीमा भनेका छन् ।
उनी कविता र कथाहरूमा आतंकवाद खोज्ने र त्यसका लेखकलाई जेलमा कोच्ने सरकारी रवैयाको विरोध गर्दै भन्छन्, ‘देशमा पानी, बिजुली लगायत अनेकौं संकट छन् तर सरकार अरुन्धति रायको पुस्तकमा आतंकवाद खोजिरहेको छ ।’
उनी अगाडि भन्छन्, ‘आफ्ना धेरै गर्न बाँकी काम छाडेर सरकार १४ वर्ष पुरानो मुद्दालाई पुनः एकपटक घुमाउन लागेको छ, ताकि बाँकी प्रश्नहरू बारे मानिसको ध्यान हटोस् ।’
समाजलाई बौद्धिक गुलाम बनाउने र हरेक अभिभावकको सन्तानलाई पढालेखा बनाउने सपनामाथि लगाम लगाउने काम मोदी सरकारले गरिरहेको भारतको बौद्धिक समुदायले प्रतिक्रिया दिइरहेको छ ।
डर थोपरेपछि नागरिक बोल्न र प्रश्न गर्न छाड्नेछन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो काम भइरहेको बताउँछिन् कवि तथा लेखक मीना कंडासामी । द गार्जियनमा प्रकाशित उनको एक लेखमा भनिएको छ, ‘एकपटक शासकहरूलाई रायमाथिको सम्भावित कारबाहीमा ठूलो प्रतिक्रिया आएन भन्ने लाग्यो भने धेरै लेखक, प्रकाशक र सम्पादकहरूमाथि यस्तै कारबाहीका लागि ढोका खुल्न सक्छ ।’
उनी अगाडि लेख्छिन्, ‘यसका साथै, सेल्फ-सेन्सरसीपजन्य संकटले शुरुदेखि नै राज्यका कुनै पनि सम्भावित आलोचनालाई रोकिदिन्छ । डरले हाम्रो मौनतालाई बढाउँछ र, यीमध्ये केही पनि हेडलाइन/समाचार बन्दैनन् । रायमाथि कारबाहीको भारतीय समाजमा पर्ने असर डरलाग्दो हुनेछ ।’
आलोचनात्मक चेतनाबाट तर्सिएका शासकहरूले चेतनामाथि बिर्को लगाउने दुष्प्रयास गर्ने सरकारी प्रयासले लोकतन्त्रका लागि उठ्ने आवाज कमजोर बनाउँछ । लेखक प्रशान्त भूषण मोदी सरकारले भर्खरै सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको पराजयबाट मोदी सरकारले केही नसिकेको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै मोदी सरकार भारतलाई तानाशाह बनाउन अझै कतिबद्ध देखिएको लेखेका छन् ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको कटु आलोचक रहँदै आएकी रायमाथि विभिन्न बहानामा मुद्दा चलाउनुको अर्थ भाजपा फेरि फर्किएको सन्देश दिन लागिएको बताउँछिन् तृणमूल कांग्रेसकी नेतृ महुआ मोइत्रा । उनी भन्छिन्, ‘तर त्यस्तो होइन, र तिनीहरू आएका बाटोमा कहिल्यै फर्कने छैनन् । भारतीयहरूले यसप्रकारको फासीवादको विरुद्धमा मतदान गरेका छन् ।’
पत्रकार प्रशान्त टण्डन मोदीले तेस्रो कार्यकाल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणबाट सुरु भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘अरुन्धती राय र डा. शौकत हुसेनमाथि मुद्दा चलाउने अनुमति सर्वोच्च अदालतका विभिन्न निर्णयहरू र भारतको संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको मौलिक अधिकारहरूको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
भारतका अर्का पत्रकार राजदीप सरदेसाईको प्रतिक्रिया पनि फरक छैन । देश बनाना रिपब्लिक बनेको संज्ञा दिंदै उनी भन्छन्, ‘चुनावका बेला धार्मिक विष छर्नेलाई बचाइन्छ र असन्तुष्टीका प्रमुख स्वरलाई राष्ट्रविरोधीको संज्ञा दिइन्छ ।’
