विना कुनै अतिरञ्जना भन्नु भर्दा आज रूस र संसारभरि कैयौं महत्वपूर्ण मोडहरू आए । त्यसैले वैश्विक र क्षेत्रीय मामिलामा वर्तमान अवस्थाको मूल्यांकन र उपयुक्त विदेश नीति सहितका कामहरू तय गर्नु जरूरी छ । ती सबै हाम्रो मुख्य लक्ष्यको अधीन छन्, ती हुन्– रूसको दिगो विकासका लागि परिस्थिति बनाउने, यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र रूसी परिवार कल्याणको अवस्था सुधार्ने ।
आधुनिक, कठिन र तीव्र रूपमा बदलिइरहेको यथार्थका बीच यो दिशामा काम गर्नका लागि हामी सबैको अझ बढी प्रयास, पहल, दृढताले विद्यमान चुनौतीको जवाफ दिने क्षमता मात्र राख्दैन, बरु आफू स्वयंको र दीर्घकालीन रूपमा एजेन्डा तयार गर्ने, सहभागिताका साथ एक खुला र रचनात्मक छलफलको ढाँचाभित्र ती आधारभूत सवालहरूको हल गर्ने विकल्पको प्रस्ताव र छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ जस बारे हामी मात्र होइन, सिंगो विश्व समुदाय नै चिन्तित छन् ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सरोकार राख्ने आधारभूत सवालको सम्भावित समाधान प्रस्ताव गर्नुपर्दछ । संसार द्रुत गतिमा परिवर्तन हुँदैछ । विश्व राजनीति, अर्थतन्त्र र प्राविधिक प्रतिस्पर्धा पहिले कहिल्यै नभएको अवस्थामा छ ।
धेरै देशहरू आफ्नो सार्वभौमसत्ता, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक पहिचान बलियो बनाउन प्रयासरत छन । ग्लोबल साउथ र पूर्वका देशहरू अगाडि आउँदैछन् । अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाको भूमिका बढ्दै छ । सोभियतकालदेखि नै हामीले यी क्षेत्रको भूमिकालाई स्वीकार गरेका हौं ।
तर, आजको गतिशीलता विल्कुलै बदलिएको छ, यो महत्वपूर्ण हुँदैछ । युरेसियामा परिवर्तनको गतिले उल्लेखनीय रूपमा तीव्र भएको छ, जहाँ धेरै ठूला–ठूला एकीकरण परियोजनाहरू सक्रिय रूपमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।
नयाँ राजनीतिक तथा आर्थिक वास्तविकताले उदीयमान बहुधु्रवीय र बहुपक्षीय विश्वको जगको काम गरेको छ । र, यो एक अपरिहार्य प्रक्रिया हो । कृत्रिम एकीकरणका सबै प्रयासका बाबजुद यसले सांस्कृतिक र सभ्यताको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जो मानवताको स्वाभाविक अंश हो ।
बहुध्रुवीयता र बहुपक्षीयताको स्थापना आशा र आशावादितालाई प्रेरित गर्ने प्रणालीगत परिवर्तन हुन् । यसले राज्यहरू बीच साझा कल्याण र सुरक्षाको पारस्परिक तथा लाभदायिक सम्बन्ध र सहयोग निर्माण गर्न सम्भव बनाउँछ ।
भविष्यका लागि यस्तो दृष्टिकोण बहुसंख्यक देशहरूको आकांक्षासँग मेल खान्छ । हामीले अध्यक्षता गरिरहेको संस्था ब्रिक्समा हामीले यसको उपयोग गर्नुपर्दछ । अक्टोबरमा हुने कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई हामी बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको एक मुख्य नियामक संस्था बनाउने छौं ।
हाम्रो दृष्टिकोण यो हुनेछ कि कसैको सुरक्षाको सुनिश्चितता कसैको सुरक्षाको मूल्यमा आधारित हुन सक्दैन । बीसौं शताब्दीको अन्त्यतिर सघन सैन्य र विचारधारात्मक भिडन्तको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिगो र न्यायपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था निर्माण गर्ने अद्वितीय अवसर थियो ।
यसका लागि धेरै ठूलो फेरबदल आवश्यक थिएन । सबै इच्छुक पक्षको राय सुन्ने क्षमता र विचारलाई ध्यानमा राख्ने आपसी इच्छा भए पुग्थ्यो । हाम्रो देश यस प्रकृतिको कार्यमा संलग्न हुन कटिबद्ध थियो ।
यद्यपि फरक दृष्टिकोण प्रचलित थिए । अमेरिकी नेतृत्वमा भएका पश्चिमा देश यो विश्वास गर्थे कि उनीहरूले शीतयुद्ध जितेका हुन् र अबको विश्वलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार उनीहरूलाई छ । यस दृष्टिकोणको व्यावहारिक अभिव्यक्ति नेटोको असीमित विस्तार योजना थियो । युरोपको सुरक्षाका लागि त्यस योजनाको वैकल्पिक विचार अस्तित्व र उपाय थिए । तर, त्यतातिर ध्यान दिइएन ।
उनीहरूले हाम्रो जायज सरोकारको उत्तर नेटो विस्तारको उद्देश्य रूसमाथि आक्रमण गर्नु नभएको भन्ने दिंदै आए । तर, उनीहरूले सन् १९८० को दशकमा सोभियत संघ र सन् १९९० को दशकमा त्यसपछिको रूसलाई दिएको नेटोका नयाँ सदस्य नथप्ने आश्वासन बिर्से । त्यो आश्वासनलाई उनीहरूले कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभएको मौखिक आश्वासनको रूपमा खारेज गरे ।
तर, रूसले त्यो आश्वासन सम्झाइरह्यो र त्यस्तो गल्ती नगर्न भनिरह्यो । हामीले युरोपेली सुरक्षाको वैकल्पिक उपायको प्रस्ताव पनि गर्यौं । सन् २००८ को युरोपेली सुरक्षा सन्धिको विचार त्यस्तै एउटा प्रस्ताव थियो ।
हामी बाल्कन त्रासदी सम्झौं । युगोस्लाभियाका आन्तरिक समस्या थिए । तर, नेटोको हस्तक्षेपले तिनलाई झनै खराब बनाए । त्यसपछि इराक, सिरिया, लिविया, अफगानिस्तानमा पनि त्यस्तै भयो । नेटोले कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा प्रवेश गर्ने छैन भन्ने आफ्नो मूल सिद्धान्त नै उल्लंघन गर्यो ।
यी हस्तक्षेपले समस्यालाई घटाउने हैन, बढायो । लाखौं मानिसले जीवन गुमाए । ती राज्यहरू तहसनहस भए । आज पश्चिमले मध्यपूर्व मामिलामा निर्लज्जतापूर्वक हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको छ ।
दुई वर्ष अघिको नेटो म्याड्रिड शिखर सम्मेलनमा युरो–एट्लान्टिक मात्र नभई एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा समेत प्रवेश गर्ने भनियो । यो पनि सम्झना गरौं कि वासिङ्गटन एकपक्षीय रूपमा क्षेप्यास्त्र विरोधी प्रतिरक्षा सन्धिबाट पछि हट्यो ।
पश्चिमा देशहरूको आत्मकेन्द्रित र अहंकारले आज हामीलाई अत्यन्तै खतरनाक अवस्थामा पुर्याएको छ । सबैभन्दा ठूलो आणविक हतियार भण्डार रूसलाई रणनीतिक रूपले पराजित गर्ने तिनको आह्वानभित्र चरम लपरवाही छ ।
हामी युरो–एट्लान्टिक क्षेत्रको सुरक्षा पुनर्संरचनाका लागि युरेसियन क्षेत्रमा आफ्नै रणनीति स्थापित गर्न चाहन्छौं । भर्खरैको चीन भ्रमणमा राष्ट्रपति सी जिनपिङ र मैले यस विषयमा छलफल गरेका छौं । रूसका प्रस्ताव चीनको ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ’ सँग अन्तरविरोधी हैन, पूरक छन् ।
दोस्रो कुरा-यो प्रस्ताव भविष्यमा यसमा सामेल हुन चाहने सबै युरेसियन देशका लागि खुल्ला छ । ती युरोपेली र नेटो देश पनि हुन सक्दछन् । हामी मिलेर बस्नु, बाँच्नु र काम गर्नुपर्छ । हामीलाई थाहा छ, महाद्वीप साझा छ, भूगोल परिवर्तन हुन सक्दैन ।
यो सत्य हो कि धेरै युरोपेली देशसँग हाम्रो सम्बन्ध बिग्रेको छ । तर, त्यसका लागि हामी मात्र दोषी छैनौं । युरोपको असुरक्षा र खतरा रूसबाट सुरु हुँदैन । युरोपको खतरा बरु अमेरिकामाथि बढ्दो निर्भरता हो ।
अमेरिकाले आफ्नो फाइदाका लागि युरोपको शोषण गर्ने गरेको छ । आज अमेरिका आफ्नो युरोपेली साझेदारलाई युक्रेनलाई थप हतियार र बजेट सहयोग गर्न दबाब दिंदैछ ।
यदि युरोप यो धर्तीमा आफ्नो सांस्कृतिक तथा सभ्यतागत अस्तित्व र पहिचान कायम राख्न चाहन्छ भने रूससँग मित्रवत् हुनुपर्दछ । अमेरिकाले युरोपलाई कथित उदार विचारधाराका लागि प्रयोग गर्र्दैछ भन्ने युवा पुस्ताका युरोपेली राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्दछ ।
युरेसियन देशहरूले भने आफ्नो मार्ग तय गरिसकेका छन् । युरेसियन सहायता, सुरक्षा र आर्थिक सहकार्यको प्रारूप बन्दै गएको छ । हामी युरेसियन संघमा मध्यपूर्व र दक्षिणपूर्वी एशियाली देशलाई थप्ने सोचिरहेका छौं । एक्काइसौं शताब्दीमा बहुध्रुवीयता र युरेसियन विविधताको दूरदृष्टि प्रस्तुत भइसकेका छन् ।
युक्रेन युरेसियन सुरक्षा प्रणाली र व्यवस्थाको एक महत्वपूर्ण सवाल हो । म यो प्रष्ट गर्न चाहन्छु कि युक्रेनसँग जोडिएको संकट दुई राज्य वा दुई देशका जनताबीचको समस्याबाट उत्पन्न द्वन्द्व हैन । यदि त्यसो हुन्थ्यो त साझा इतिहास, संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्य र लाखौं पारिवारिक तथा मानवीय सम्बन्ध भएका रूसी र युक्रेनीले कुनै पनि विवाद र असहमतिको निष्पक्ष समाधान भेट्टाउन सक्थे भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन ।
तर, यो द्वन्द्वको जरा द्विपक्षीय नभएकोले यस्तो अवस्था आएको हो । युक्रेनको घटना बीसौं शताब्दीको उत्तरार्ध र एक्काईसौं शताब्दीको प्रारम्भिक विश्व र युरोपेली घटनाक्रमको प्रत्यक्ष परिणाम हो । पश्चिमाहरूले शीतयुद्ध जितेको भानमा जुन विश्व व्यवस्था बनाउन खोजे, त्यसैको नतिजा हो ।
तिनले सोभियत संघका विघटन र रूसको विभाजनलाई जायज ठहर्याउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । नेटोको विस्तारबाट रूसलाई घेर्ने र हाम्रो नजिकका क्षेत्रलाई सैन्य तथा राजनीतिक रूपमा अवशोषित गर्ने लक्ष्यसँग हामी यो लडाइँ लडिरहेका छौं ।
तिनले हाम्रो अन्तर–राज्य सम्बन्धलाई कमजोर पार्न, हामीलाई विभाजित गर्न र हाम्रा मान्छेहरूलाई एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गर्न सम्भव सबै उपाय गरे । युक्रेन बृहत् रूसको एक हिस्सा थियो । तर, १९९१ को युक्रेनी स्वतन्त्रताले पनि तिनको चित्त बुझेन ।
युक्रेनी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिका आकांक्षीले भोटका लागि दक्षिणपूर्वी युक्रेनका लाखौं जनतालाई ढाँटे । तर, जितेपछि ‘युरोपेली छनोट’ को कुरा गर्न थाले । दक्षिणपूर्वी युक्रेनी जनता संस्कृति, इतिहास र मनोभावनाले रूसी परिवार जस्तै हुन् । जातीय हिसाबले ती फरक भए पनि एउटै भाषिक समुदाय हुन् । ती हाम्रै समुदाय हुन् । तिनीहरूमाथि युक्रेनी अतिराष्ट्रवादीद्वारा उपद्रो, हत्या र हिंसा थोपरियो ।
अन्ततः कट्टरपन्थी राष्ट्रवादीहरूले किभको सत्ता कब्जा गरे । उनीहरूका आक्रामक नारा र नाजी गुन्डागर्दीको पुनस्र्थापनालाई राज्यको विचारधारा बनाइयो । तिनले राज्य र समाजमा रूसी भाषा समाप्त पार्ने नीति लिए । अर्थोडक्सी अनुयायीलाई दबाबमा राखेर चर्चमाथि हस्तक्षेप गरे । यस्ता सबै कामलाई रूस विरुद्ध हुन् भनेर अनुमति दिइयो ।
सबैलाई थाहा छ– युक्रेनका लाखौं मानिस, विशेषतः पूर्वी क्षेत्रका जनता यसको विरुद्ध विद्रोहमा आए । तिनीमाथि आतंक, दमन र हिंसा थोपरियो । आफ्नै जनतामाथि एक प्रकारको भीषण आन्तरिक युद्ध लादियो । किभ अधिकारीहरूले रूसी भाषी क्रिमियालीमाथि आक्रमण गर्न थाले ।
क्रिमिया सन् १९५४ मा कानुन र प्रक्रियाका सबै मापदण्ड उल्लंघन गर्दै त्यतिबेला सोभियत संघमा प्रभावी भएको बाट युक्रेनमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । हामी क्रिमिया र सेभेस्तोपुलका मानिसलाई विना सुरक्षा सताइनका लागि छोड्न सक्दैनथ्यौं ।
उनीहरूकै छनोटले क्रिमिया र सेभेस्तोपुल सन् २०१४ को मार्चमा रूसमा एकीकरण भयो ।
खार्कोभ, खेर्सान, मारियोपुल, जापोरेज्ये, दोनेस्क र लुहान्स्कमा भएका शान्तिपूर्ण विरोधी प्रदर्शनलाई किभ प्रशासनले दमन गर्यो । त्यहाँ किभ शासन र अतिराष्ट्रवादी समूहको आतंक थियो । ती क्षेत्रमा के भएको थियो भनेर मैले सम्झाइरहनुपर्दैन, सबैलाई थाहा छ ।
सन् २०१४ को मेमा लुहान्स्क र दोनेस्क गणराज्यले जनमत संग्रह आह्वान गरेका थिए । बहुसंख्यक स्थानीय जनताले स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको पक्षमा मतदान गरे । यसले निम्न प्रश्नहरू उठाउँछ–
के मान्छेले यसरी आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न र स्वतन्त्रताको घोषणा गर्न सक्दछन् ? सम्भवतः यस्तै अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापदण्डमा आत्मनिर्णयको अधिकार भनिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ वडापत्रको धारा–१ को अनुच्छेद २ ले यस्तो अधिकार दिन्छ ।
एकपटक हामी कुख्यात कोसोभो उदाहरण सम्झौं । सन् २००८ मा सर्वियाबाट कोसोभो यसरी नै छुट्टिएको थियो र पश्चिमाहरूले त्यसलाई मान्यता दिएका थिए । त्यसोभए के दोनेस्क र लुहान्स्क गणतन्त्रलाई आफ्नो स्वतन्त्रता घोषणा गर्ने अधिकार थिएन ? यदि समानताका मापदण्ड हुन्छन् भने यो विषयलाई उनीहरूले फरक गरी हेर्न मिल्दैन ।
तर, किभ सरकारले त्यो बेला के गर्यो त ? उसले जनताको छनोटलाई पूरै बेवास्ता गर्यो र डोनबास विरुद्ध युद्ध नै चलायो । त्यसपछि डोनबासका मानिसले आफ्नो जीवन, जमिन र आवासको अधिकार रक्षाको लागि हतियार उठाए ।
पश्चिमाहरूले उल्टो हल्ला फिंजाए कि रूसले युद्ध सुरुवात गरेको हो । रूसले युद्ध सुरु गरेकै हैन । यो शत्रुता त किभ सरकारले सुरु गरेको हो । रूसले त त्यो बेला किभ र विद्रोही गणराज्य बीच वार्ताको आह्वान गरेको थियो । सन् २०१५ को मिन्स्क सम्झौता त्यसैको नतिजा थियो । हामी हैन, किभ शासनको युद्ध संयन्त्रलाई सहयोग गर्नेहरू वास्तविक आक्रमणकारी हुन् ।
हाम्रो अपेक्षा थियो कि डोनबासका जायज र वैधानिक स्वार्थलाई किभले पूरा गर्दछ र युक्रेनको अक्षुण्णता कायम राख्नेछ । त्यो क्षेत्रको आधारभूत जनअधिकार सुनिश्चित गर्नेछ ।
हामीले त्यसका लागि धेरै पटक सम्झौता र समाधान प्रस्तुत गर्यौं । किभले यस्ता सबै संभावना अस्वीकार गर्यो र अन्ततः मिन्स्क सम्झौता उल्लंघन गर्यो । आज पनि डोनबास क्षेत्रका जनतासँग किभले ‘दोस्रो दर्जाको नागरिक’ र ‘उपमानव’ सँग जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ ।
यो एक्काइसौं शताब्दीमा युरोपको मुटुमा भइरहेको नरसंहार नभएर के हो ? लुहान्स्क र दोनेस्क क्षेत्रमा किभ र उसका पश्चिमा परिचालकहरूले जातीय संहार मच्चाए । त्यसपछि हामीले बुझ्यौं कि अब समाधान छैन । अब हामीले लुहान्स्क र दोनेस्क गणतन्त्रलाई मान्यता दिनुपर्दछ ।
किभ कुनै न कुनै प्रकारको सम्झौतामा आउला भनेर हामीले अघिल्ला ८ वर्ष प्रतीक्षा गर्यौं । तर, त्यसो भएन । अन्ततः सन् २०२२ फेब्रुअरी २१ मा लुहान्स्क र दोनेस्क गणतन्त्रसँग मैत्री सन्धि गर्दै उनीहरूको स्वतन्त्रतालाई मान्यता दियौं ।
मैले फोन गरेर किभलाई आफैंले भनें यदि युक्रेनी टुकडी डोनबासबाट फिर्ता हुन्छ भने यो सबै कुरा यहीं समाप्त हुन्छ । तर, उनीहरूले मानेनन् । त्यसपछि फेब्रुअरी २४ मा हामीले विशेष सैन्य कारबाही सुरु गर्यौं ।
मैले यो सैन्य कारबाहीको उद्देश्य प्रष्ट भाषामा भनेको छु । यसको उद्देश्य डोनबास क्षेत्रका जनताको सुरक्षा, शान्ति पुनस्र्थापना, निसैन्यीकरण र युक्रेनको निनाजीकरण हो ।
हामीले त्यसपछि पनि किभ प्रशासनसँग सम्झौताको प्रयत्न गर्यौं । बेलारुस र तुर्केयमा त्यस्ता प्रयास भए । तिनले भने– हुँदैन, हामी लड्छौं । यो तिनका पश्चिमा मालिकले सिकाएको कुरा थियो । इस्तानबुल वार्तामा कुरा मिलिसकेको पनि हो । तर, त्यसपछि युके प्रधानमन्त्री किभ भएर सम्झौता नगर्न भने ।
पश्चिमाहरूले आज पनि त्यही काम गरिरहेका छन् । हाम्रा हितहरूको बेवास्ता गर्दै किभलाई हतियार आपूर्ति र सहायता गरिरहेका छन् । उनीहरूले कुनै प्रकारको सम्झौता नगर्न भनेका छन् ।
युक्रेनको संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भनेको छ । चुनाव ढिलो गर्ने कुनै प्रबन्धन छैन । तर, यस वर्ष हुनुपर्ने चुनाव समेत त्यहाँ रोकिएको छ । चुनावबाट सत्ता परिवर्तन र समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान होला भनेर पश्चिमाहरूले चुनाव नगराउने सुझाव दिएका छन् ।
म हाम्रो दृढ अडान दोहोर्याउन चाहन्छु– युक्रेनले एक तटस्थ, असंलग्न, आणविक हतियार मुक्त निसैन्यीकृत र निनाजीकृत राज्यको हैसियत स्वीकार गर्नै पर्दछ । यी मानक इस्तानबुल वार्तामै स्वीकार्य भइसकेका हुन् ।
युक्रेनमा रूसी भाषी जनताको नागरिक अधिकार पूर्णतः संरक्षित हुनै पर्दछ । नयाँ स्थिति अनुरूप क्रिमिया, सेभेस्तोपुल, दोनेन्स्क, लुहान्स्क, खेर्सान र जापोरोज्ये क्षेत्र रूसी महासंघका भाग हुन् भनेर मान्यता दिइनुपर्दछ ।
कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मार्फत यी चिज स्थापित हुन्छन् भने युद्ध रोकिन्छ । अर्को कुरा– युक्रेनमा छिरेर पश्चिमाहरूले रूस विरुद्ध कुनै काम गर्नुहुँदैन, ती फिर्ता जानुपर्दछ । यी कुरा हुने हो भने युक्रेन युद्ध रोकेर फेरि शान्ति, मित्रता र सहकार्यको नयाँ युग सुरु गर्न सकिन्छ ।
(रूसी राष्ट्रपति पुटिनको जून १४ को भाषणको सम्पादित तथा संक्षेपीकृत भावानुवाद, क्रेमलिन डटकमबाट)
