मुख्य समाचार
आईडीए बैठक नेपालमा राखेकोमा सरकारले दियो विश्व बैंकलाई धन्यवाद
आईडीए बैठक नेपालमा राखेकोमा सरकारले दियो विश्व बैंकलाई धन्यवाद

। विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ को बैठक नेपालमा आयोजना गरेकोमा नेपाल सरकारले विश्व बैंकलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनवर्गले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।




मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले बैठक नेपालमा आयोजना गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन् ।

ट्रोटसनबर्ग मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ को तेस्रो रिप्लेनिसमेन्ट बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन् ।




भेटमा ट्रोटसनबर्गसँगै विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र मार्टिन रेजर तथा तथा नवनियुक्त नेपाल निर्देशक डेभिड सिस्लेनलगायत सहभागी थिए ।

आकी विश्व बैंकको विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र र रेजर दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् ।

विश्व बैंक समूहका उच्च अधिकारीहरूको काठमाडौँमा हुने बैठकले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याती बढ्ने बताएका छन् ।

बैठक भव्य रुपमा सफल पार्न नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री पुनको थियो ।

विश्व बैंकसँग नेपालको ६ दशक लामो साझेदारी रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको विकासमा बैंकले उदारतापूर्वक गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे ।

मन्त्री पुनले पाइपलाइनमा रहेका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशी निर्माणमा विश्व बैंकले देखाएको निरन्तरको चासो र प्रतिबद्धताको उनले सराहना गरे ।

उनले नेपाल ती दुवै आयोजना अघि बढाउन तत्पर रहेको जानकारी दिँदै उनले वित्तिय व्यवस्थापनको टुंगो छिट्टै लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सुशासन र संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण तथा आगामी सन् २०२६ भित्र नेपाललाई विकासशील मुलुक (एलसीडी) मा स्तरोन्नति, जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा रोजगारी सिर्जनालगायत योजनाका लागि नेपाललाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिन मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।

उनले २१औं आईडीए बैठकमार्फत विश्व बैंकले वित्तीय सहयोगलाई मात्र नभई ज्ञान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरे ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो नभई मध्यमस्तरको भएको उल्लेख गरे ।

जवाफमा विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक ट्रोटसनबर्गले आईडीए–२१ को तेस्रो रिप्लेनिसमेन्ट बैठक आयोजना गरेकामा नेपाललाई बधाई र धन्यवाद दिए ।

नेपाल र विश्व बैंकबीच लामो साझेदारी रहेको चर्चा गर्दै उनले नेपाललाई बैंकले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । आगामी दिनमा समेत सहकार्य थप मजबुत भएर जाने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...