मुख्य समाचार
आईडीए बैठक नेपालमा राखेकोमा सरकारले दियो विश्व बैंकलाई धन्यवाद
आईडीए बैठक नेपालमा राखेकोमा सरकारले दियो विश्व बैंकलाई धन्यवाद

। विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ को बैठक नेपालमा आयोजना गरेकोमा नेपाल सरकारले विश्व बैंकलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

विश्व बैंकका वरिष्ठ प्रबन्ध निर्देशक एक्सेल भान ट्रोटसनवर्गले सोमबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।




मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पुनले बैठक नेपालमा आयोजना गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका हुन् ।

ट्रोटसनबर्ग मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए)–२१ को तेस्रो रिप्लेनिसमेन्ट बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन् ।




भेटमा ट्रोटसनबर्गसँगै विश्व बैंकका उपाध्यक्षद्वय आकिहिको निसिओ र मार्टिन रेजर तथा तथा नवनियुक्त नेपाल निर्देशक डेभिड सिस्लेनलगायत सहभागी थिए ।

आकी विश्व बैंकको विकास वित्त (डीएफआई) परिचालन र र रेजर दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष हुन् ।

विश्व बैंक समूहका उच्च अधिकारीहरूको काठमाडौँमा हुने बैठकले नेपालको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याती बढ्ने बताएका छन् ।

बैठक भव्य रुपमा सफल पार्न नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री पुनको थियो ।

विश्व बैंकसँग नेपालको ६ दशक लामो साझेदारी रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले नेपालको विकासमा बैंकले उदारतापूर्वक गरेको सहयोगको प्रशंसा गरे ।

मन्त्री पुनले पाइपलाइनमा रहेका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो अरुण र दूधकोशी निर्माणमा विश्व बैंकले देखाएको निरन्तरको चासो र प्रतिबद्धताको उनले सराहना गरे ।

उनले नेपाल ती दुवै आयोजना अघि बढाउन तत्पर रहेको जानकारी दिँदै उनले वित्तिय व्यवस्थापनको टुंगो छिट्टै लाग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सुशासन र संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण तथा आगामी सन् २०२६ भित्र नेपाललाई विकासशील मुलुक (एलसीडी) मा स्तरोन्नति, जलवायु परिवर्तनका प्रभावसँग जुध्न र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा रोजगारी सिर्जनालगायत योजनाका लागि नेपाललाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा जोड दिन मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।

उनले २१औं आईडीए बैठकमार्फत विश्व बैंकले वित्तीय सहयोगलाई मात्र नभई ज्ञान र नवप्रवर्तनका क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरे ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार सानो नभई मध्यमस्तरको भएको उल्लेख गरे ।

जवाफमा विश्व बैंकका प्रबन्ध निर्देशक ट्रोटसनबर्गले आईडीए–२१ को तेस्रो रिप्लेनिसमेन्ट बैठक आयोजना गरेकामा नेपाललाई बधाई र धन्यवाद दिए ।

नेपाल र विश्व बैंकबीच लामो साझेदारी रहेको चर्चा गर्दै उनले नेपाललाई बैंकले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । आगामी दिनमा समेत सहकार्य थप मजबुत भएर जाने उनको भनाइ थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...