मुख्य समाचार
आर्थिक वृृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ : अर्थसचिव मरासिनी
आर्थिक वृृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ : अर्थसचिव मरासिनी

। अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आर्थिक वृृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आइतबार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पत्तिको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

मरासिनीले भने, ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएकोले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ, हामीले ६ प्रतिशतको मात्रै लक्ष्य राखेका छौं, त्योभन्दा पनि बढी हासिल गर्नेगरी काम गर्न सकिने वातावरण बनिरहेको छ ।’




उनले अहिले अर्थतन्त्र सही मार्गमा अघि बढेको र आर्थिक गतिविधि बढ्ने स्थिति बनिसकेको बताए । तर, त्यसलाई तिव्रता दिन र अर्थतन्त्रमा चाँडो सुधार ल्याउन हाल चलिरहेको भाष्यमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

अर्थसचिव मरासिनीले भने, ‘हालको भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र कन्फिडेन्सले पनि चल्ने हो । मुहार हेरेर पनि कारोबार गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । बैंकर साथीहरूले पनि यो विषयमा मनन् गर्नुपर्छ ।’



यस्तै, पछिल्ल्लो समय पत्रपत्रिकामा ब्राण्का प्रमोसन देख्नुपर्नेमा बैंकका लिलामीका सूचना देख्दा दुःख लाग्ने गरेको अनुभव सुनाए । यो समस्याको समाधानका लागि सबैको सहकार्यमार्फत् अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबमा एसियामा नेपाल केही पछाडि भएपनि वित्तीय स्थिरता तथा आधारभूत सूचकहरूमा अन्य देशको तुलनामा अगाडि नै रहेको धारणा राखे । पछिल्लो समय अधिकांश मानिसहरूले बजेटको भन्दा मौद्रिक नीतिमाथि विश्वास गर्दा चिन्ता र चुनौति पनि थपिएको मरासिनीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...