: प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिआरआई परियोजनामा सरकार ऋणको गलपासोमा नपर्ने बताएका छन्। संसदमा मंगलबार सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआई परियोजना अनुदानमा अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको बताए।
उनले पूर्ण अनुदानमा ल्याउन नसकेको स्थितिमा सहुलियत ऋणमा पनि बिआरआई परियोजना ल्याउन सकिने बताए। सहुलियत ऋणको व्याजदर भने वर्ल्ड बैंकले दिनेभन्दा बढी नहुने प्रधानमन्त्रीको दाबी छ।
'केही माननीयज्युहरूलाई चिन्ता लागेको देख्छु। कतै 'डेप्थ ट्र्याप' अथवा ऋणको माखे साङ्लोमा नेपाल पर्ने हो कि? सरकार त्यसमा प्रष्ट छ, हामी कुनै ऋणको माखे साङ्लोमा पर्ने छैनौं। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता पूर्ण अनुदानमै त्यस्ता परियोजनाहरू आउन् भन्ने हो। दोस्रो प्राथमिकता भनेको सहुलियत ऋण हो। जुन वर्ल्ड बैंककै जस्तो व्याजदर होस्,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने।
नेपाल महँगो व्याजदरमा ऋण लिने पक्षमा नरहेको चिनियाँ पक्षलाई समेत जानकारी भएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। त्यस विषयमा चिनियाँ पक्षसँग आफूले पनि स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ। 'हामी फेरि महँगो व्याजमा ऋण लिएर तिर्नसक्ने स्थिति छैन। यो कुरा चिनियाँ पक्षलाई बेइजिङ जाँदा पनि स्पष्ट गरेको छु र अहिले पनि त्यो कुरा भइरहेको छ,' उनले थपे, 'संसदलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हामी ऋणको माखे साङ्लोमा नपर्नेगरी नै बिआरआई परियोजनाहरू अगाडि बढाउने कुरामा स्पष्ट छौं, स्पष्ट रहनेछौं।'
सन् २०१९ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऋण या अनुदानमा स्पष्ट नभएुसम्म बिआरआई परियोजना अगाडि नबढाउने बताएका थिए। देउवाले चिनियाँ विदेशमन्त्री यीसँग ऋणमा बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका थिए। तर, अहिले प्रधानमन्त्री दाहाल भने अनुदान नभए, सहुलियत ऋणमा भए पनि बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन्।
हिजोमात्रै नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनियाँ उपविदेशमन्त्री सुन बेइदोङले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न दबाब दिएका थिए। लामो समय वितिसक्दा समेत बीआरआई परियोजनामा नेपालले ठोस कदम नचालेकोप्रत मन्त्री सुनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो गरेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले बिआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम काम भइरहेको दाबी गरे। उनले नेपाल-चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको बैठकमा पनि बिआरआई परियोजनाबारे ठोस छलफल हुने बताए। 'बिआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अन्तिम काम भइरहेको छ। मलाई लाग्छ, केही समयमै हस्ताक्षर हुन्छ। नेपाल र चीनबीच आज भइरहेको द्विपक्षीय बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल हुन्छ,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा बिआरआई सम्झौता अगाडि बढाउनेबारे एमओयुमा हस्ताक्षर गरिएको बताए। त्यतिबेला एमओयुमात्र गरिए पनि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर बेइजिङ जाँदा बिआरआईका विषयमा गम्भीर छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
