मुख्य समाचार
हाम्रो काम धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो : गभर्नर
हाम्रो काम धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो : गभर्नर

। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रास्फीति माथि हुँदा मौद्रिक नीति स्वाभाविक रूपमा कडा हुने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीति छलफलमा गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले तथ्यमा आधारित रहेर नीति बनाउने गरेको बताए ।




‘अहिले बजारमा अपेक्षा सुन्दा निजी समस्यालाई जनरलाइज गरेको देखिन्छ । आफ्नो समस्याबाट उम्किन राष्ट्र बैंकतर्फ बढी आशातित भएको देखिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकका आफ्नै सीमितता छन् । हामी नीति निर्माताको उद्देश्य कसैलाइ पनि ऋणमा डुबाउने होइन, धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो ।’

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनसँग सम्बन्धित नीतिले कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋण लिन नरोक्ने उनले बताए । यसमा निजी क्षेत्रले अझै राम्रोसँग नबुझेकाले बुझाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।



‘विरोधका लागि विरोध होइन, जहाँ समस्या छ, राष्ट्र बैंकमा आउनुस्, समस्या समाधानमा हामी तत्पर छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंकमा ऋण लिँदा कमिसन लिइन्छ भन्ने गुनासो यो फोरममा सुनियो, यो ठूलो बैंकिङ अपराध हो । केन्द्रीय बैंकका लागि यो गम्भीर विषय हो । प्रमाण सहित ल्याउनुस्, नभए फोरम पाएँ भन्दैमा जे पनि बोल्न पाइन्न।’

गभर्नर अधिकारीका अनुसार बैंकरलाई सजिलो छ । जहाँ नाफा छ त्यहीँ लगानी गर्छ, तर राज्यको उद्देश्य त्यो होइन । राज्यले साना उद्योग र साना ऋणीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

बजारबाट आएका समस्यासँग डराउन नहुने भन्दै उनले बैंकका म्यानेजरहरूलाई यो अवसरको ट्याकल गर्न आग्रह गरे ।

‘रेगुलेसन हुँदैमा आत्तिनु पर्दैन, सहकारीको समस्या नियमन अभावले आएको हो । नियमनले सिस्टम जोगाएको छ । विश्वास जोगाएको छ । रेगुलेसन आवश्यक छ, हामी त्यही अनुसार गरिरहेका छौं । मौद्रिक नीतिको तयारीका क्रममा हामी सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने छौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— कन्टेनरको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाहमा फेरि कन्टेनरको चाङ लागेको छ । हाल बन्दरगाह परिसर खाली र मालवाहक कन्टेनरले भरिएको छ । बिहीबार बन्दरगाह परिसरमा १ हजार ७ सय ६५ खाली र ९ सय ९० मालबाहक समेत गरी २ हजार ७ सय ५५ कन्टेनर रहेका छन् । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति वीरगन्जका प्रमुख ...
— एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विभिन्न तीन परियोजना कार्यान्वयन गर्न १ खर्ब ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । सहायता रकममध्ये ६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान हो भने बाँकी रकम सहुलियतपूर्ण ऋण हो । दोस्रो चरणको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार परियोजना, दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सासेक) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण सुदृढीकरण ...
: उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीलाई वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा विकासका लागि वित्त सम्बन्धी उच्चस्तरीय क्षेत्रीय परामर्श बैठकको समापनमा अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक पूँजीले मात्र वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने भएकाले निजी ...
— नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा नौ अर्ब ११ करोड ३२ लाख बराबरको नाफा कमाएको छ । यो करकट्टी गर्नुअघिको नाफा हो । चालु आवको साउनदेखि असोज मसान्तसम्म ब्याज तथा अन्य आम्दानी समेत कूल आम्दानी ४१ अर्ब ८० करोड ६८ लाख रहेको छ । यस्तै ३२ अर्ब ६९ करोड ३६ लाख बराबरको ...
: विकास साझेदारबाट लगानीको प्रत्याभूति नहुँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ। १०६३ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा विश्व बैंकको नेतृत्वमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जाइका लगायतका साझेदार निकायले लगानी गर्ने भन्ने थियो। तर, सन् २०२४ को अक्टोबरमा गर्ने भनेको वित्तीय व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। आयोजनाको लगानी भूराजनीतिक कारणले अनीर्णित बनेको स्रोत बताउँछ। ...