मुख्य समाचार
हाम्रो काम धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो : गभर्नर
हाम्रो काम धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो : गभर्नर

। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुद्रास्फीति माथि हुँदा मौद्रिक नीति स्वाभाविक रूपमा कडा हुने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले मंगलबार आयोजना गरेको पूर्व मौद्रिक नीति छलफलमा गभर्नर अधिकारीले केन्द्रीय बैंकले तथ्यमा आधारित रहेर नीति बनाउने गरेको बताए ।




‘अहिले बजारमा अपेक्षा सुन्दा निजी समस्यालाई जनरलाइज गरेको देखिन्छ । आफ्नो समस्याबाट उम्किन राष्ट्र बैंकतर्फ बढी आशातित भएको देखिन्छ,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकका आफ्नै सीमितता छन् । हामी नीति निर्माताको उद्देश्य कसैलाइ पनि ऋणमा डुबाउने होइन, धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो ।’

चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शनसँग सम्बन्धित नीतिले कुनै पनि व्यक्तिलाई ऋण लिन नरोक्ने उनले बताए । यसमा निजी क्षेत्रले अझै राम्रोसँग नबुझेकाले बुझाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।



‘विरोधका लागि विरोध होइन, जहाँ समस्या छ, राष्ट्र बैंकमा आउनुस्, समस्या समाधानमा हामी तत्पर छौं,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘बैंकमा ऋण लिँदा कमिसन लिइन्छ भन्ने गुनासो यो फोरममा सुनियो, यो ठूलो बैंकिङ अपराध हो । केन्द्रीय बैंकका लागि यो गम्भीर विषय हो । प्रमाण सहित ल्याउनुस्, नभए फोरम पाएँ भन्दैमा जे पनि बोल्न पाइन्न।’

गभर्नर अधिकारीका अनुसार बैंकरलाई सजिलो छ । जहाँ नाफा छ त्यहीँ लगानी गर्छ, तर राज्यको उद्देश्य त्यो होइन । राज्यले साना उद्योग र साना ऋणीलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।

बजारबाट आएका समस्यासँग डराउन नहुने भन्दै उनले बैंकका म्यानेजरहरूलाई यो अवसरको ट्याकल गर्न आग्रह गरे ।

‘रेगुलेसन हुँदैमा आत्तिनु पर्दैन, सहकारीको समस्या नियमन अभावले आएको हो । नियमनले सिस्टम जोगाएको छ । विश्वास जोगाएको छ । रेगुलेसन आवश्यक छ, हामी त्यही अनुसार गरिरहेका छौं । मौद्रिक नीतिको तयारीका क्रममा हामी सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने छौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...