मुख्य समाचार
बाइडेन-ट्रम्प बहस : नेपालीको चासो अध्यागमन नीतिमा
बाइडेन-ट्रम्प बहस : नेपालीको चासो अध्यागमन नीतिमा

। बिहानैदेखि अमेरिकी अखबार आज हुने जो बाइडेन र डोनाल्ड ट्रम्पको बहुप्रतीक्षित टेलिभिजन बहसको समाचारले भरिभराउ छन् । पूर्व र वर्तमान राष्ट्रपति एटलान्टामा तयार पारिएको सीएनएनको सेटमा बहस गरिरहेका छन् ।

द न्यूयोर्क टाइम्स अखबारले यो बहसलाई ‘रिम्याच’ अर्थात पुनर्प्रतियोगिताको संज्ञा दिएको छ । केही नयाँ नियमसहित हुन लागेको यो बहस ९० मिनेटसम्म चल्ने जनाइएको छ । दर्शकको सहभागिता बिना हुन लागेको यो बहसमा राष्ट्रपतीय उम्मेदवारका दुबै आकांक्षीलाई निर्धारित समयसम्म बोल्न दिइनेछ र समय पुरा भए माइक अफ गरिनेछ ।




अमेरिकी अखबारले यसपटकको राष्ट्रपतीय बहसमा अध्यागमन, गर्भपतन र अर्थतन्त्रका मुद्दाले प्राथमिकता पाउने विश्लेषण गरेका छन् ।

अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा बाइडेन र ट्रम्प दोस्रोपटक प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदै छन् । यसअघि बाइडेन पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पलाई हराएर राष्ट्रपति चुनिएका थिए ।



बाइडेन डेमोक्रेट र ट्रम्प रिपब्लिकन उम्मेदवार हुन् । चुनावअघि उम्मेदवारहरुका एजेण्डा र धारणा सबैले थाहा पाउन् भन्ने उद्देश्यले उनीहरुसँग प्रत्यक्ष बहस गर्ने चलन छ । त्यसलाई विश्वभरबाट चासोका साथ हेरिन्छ ।

अमेरिकामा रहेका आप्रवासी समुदायको खास चासो अध्यागमन नीतिमा छ । अनलाइनखबरले भेटेका मेरिल्याण्ड राज्यका अधिकांश नेपालीको चासो अध्यागमन नीतिलाई लिएर हुने देखिन्छ ।

बहसको प्रसारणको समयमा प्रायः नेपालले रेष्टुरेन्ट र घरमै कार्यक्रम हुने योजना बनाएका छन् । तीमध्ये एक हुन् डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाट मेरिल्याण्ड राज्यका सांसद ह्यारी भण्डारी । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भण्डारीले मुख्यतयाः नेपालीको चासो अध्यागमन नीतिलाई लिएर हुने बताए ।


ह्यारी भण्डारी
ट्रम्प र बाइडेनले अध्यागमन नीतिलाई ‘पल्टिकल फुटबल’ बनाएको उनको टिप्पणी छ । ‘दुबै प्रशासनले यसलाई पल्टिकल फुटबल बनाएजस्तो देखिन्छ । यो हाम्रा लागि कन्सर्नको विषय हो’ भण्डारी भन्छन्, ‘अध्यागमनको विषय डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनको मुद्दाभन्दा बढी अमेरिकी इस्यु हुनुपर्छ ।’

बहसको माध्यमबाट दुबै उम्मेदवारलाई अध्यागमन लगायतका विषयमा धारणा राख्ने अवसर उपलब्ध हुने बताउँदै उनले अमेरिकामा तहगतरुपमा नेपालीका समस्या विद्यमान रहेको बताए । ‘७–८ वर्षसम्मै नेपाली विद्यार्थीले अभिभावक भेट्न नपाएको स्थिति छ । एउटै डाइनिङ टेबुलमा नबसी उनीहरु हुर्किएका छन् । मेरो अफिसमा आउने केसमा धेरै कन्सर्न यसतर्फ देखिन्छ’ उनी भन्छन् ।

खासगरी, असाइलमको मुद्दामा एक दशकसम्मै इन्टरभ्यू नदिइकन बस्नुपर्दाको पीडा, विद्यार्थी भिसामा आउनेको आफ्नै चुनौति र भूकम्पपछिको टीपीएसको विषयमा नेपालीको चासो रहेको उनको भनाइ छ । ‘टीपीएसलाई पनि ग्रीनकार्डको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भनेर हामीले उपल्लो तहमा डेलिगेसन गैरहेका छौं । सोही अनुसार हरेक वर्ष टीपीएस नवीकरण पनि भैरहेको छ’ उनले भने ।

नेपालीसहित दक्षिण एसियाली समुदायले राजनीतिक मुद्दामा चासो नलिएको र एड्भोकेसीको भूमिका पनि कमजोर रहेको विश्लेषण उनको छ । ‘जसको कारण पारिवारिक विखण्डन र टीपीएसको मुद्दा यसपटकको चुनावमा मूल चासो हुनसक्छ’ भण्डारीको विश्लेषण छ ।

उनले नेपाली विद्यार्थीलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेदेखि घृणा अपराधबाट जोगाउनुपर्ने दायित्व रहेको समेत बताए ।

‘जुन राष्ट्रपति आएपनि तत्कालै नीति बदलिने होइन । अध्यागमन विषय राजनीतिक फुटबल बन्नु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं’ भन्छन्, ‘किनभने यसले सबैलाई असर गर्या छ । आप्रवासी भनेको अमेरिकाको मेरुदण्ड हो । हामीले यसमा योगदान दिएका छौं । अब यसतर्फ जानुपर्छ ।’ अध्यागमन नीतिमा डेमोक्र्याट पार्टीले भित्र र बाह्यरुपमा अडान लिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

अध्यागमन मामिलामा विद्यावारिधी गरेका मेरिल्याण्ड राज्यका सांसद भण्डारीका अनुसार अमेरिकामा नेपालीभाषीको संख्या ७ लाख पुगेको छ भने नेपालीको संख्या मात्र ५ लाख छ ।

बाल्टिमोर एसोएसियन अफ नेपालीज इन अमेरिका (बाना)का अध्यक्ष सुबोधविलास पन्त पनि नेपालीको मुख्य चासो अध्यागमन नीतिमै हुने बताउँछन् । ‘अवैधानिकरुपमा बसोबास गरेका धेरै नेपाली साथी अमेरिकामा हुनुहुन्छ । प्रक्रियागतरुपमै काम सुस्त छ । विद्यार्थी भिसामा आएकाको पनि समस्या छ । आशा गरिएअनुसार परिणाम आएको छैन,’ पन्त भन्छन् ।

नेपाली समुदायले बाइडेनबाट ठूलो आशा लिएको उनको तर्क छ । १२ वर्षदेखि अमेरिकामा रहेका उनले जुन राष्ट्रपति आए पनि त्यसले नेपाली समुदायमा तात्विक भिन्नता नल्याउने बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा जीआरएपी-४ लागू भएको छ। वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक बढेपछि जिआरपी-४ लागू गरिएको हो। यससँगै दिल्ली-एनसीआरमा इलेक्ट्रिक वा बीएस-६ डिजेलको गाडी र अति आवश्यक सामान ल्याउने ट्रकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिइनेछ। भारतको केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सोमबार विहान वायु प्रदूषणको सूचकांकलाई 'गम्भीर' श्रेणीमा राखेको थियो। विहान ८ बजे दिल्लीको आनन्द ...
— अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई बारुदी सुरुङहरू उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । किभलाई अमेरिकी क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिएको केही दिनभित्र बाइडेन बारुदी सुरुङहरू दिन सहमत भएका हुन् । युक्रेनले मंगलबार मात्रै रुसी भूमिमा अमेरिकामा निर्मित लामो दूरीको क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गरेको थियो । रुसी अधिकारीहरूका अनुसार युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित पाँचवटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको ...
: श्रीलंकाका राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरेका छन्। गत हप्ता भएको मध्यावधि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा रक्षा र वित्त (अर्थ) मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै मातहतमा राखेका हुन्। गत सेप्टेम्बरमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा विजयी भएका वामपन्थी नेताले आफ्नो अन्तरिम मन्त्रिमण्डलका सहकर्मीहरू प्रधानमन्त्री हरिनी अमरासुरिया र विदेशमन्त्री विजिता हेराथले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने बताएका ...
— हङकङको एक अदालतले त्यहाँका प्रमुख लोकतन्त्रवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई देशद्रोहको अभियोगमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय सुनाएको छ । उनीहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एक मुद्दामा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको थियो । सजाय पाउनेमा बेनी ताई र जोशुआ वङसहित ४५ जना लोकतन्त्र पक्षधर छन् । उनीहरू 'हङकङ-४७' समूहसँग आवद्ध छन् । अदालतले ताईलाई १० वर्ष र वोङलाई ...
— अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित 'परियोजना २०२५' नामक दस्तावेज लेख्न प्रमुख भूमिका निभाएका टेलिकम क्षेत्रका अधिवक्ता ब्रेन्डन कार अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने भएका छन् । लामो समयदेखि सोही आयोग र अन्य निकायमा रहेर उनले ट्रम्पका सञ्चार र प्रविधि नीतिको चर्को वकालत गर्दै आएका थिए । कारको नियुक्तिले नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका अर्का ...