बेलायतमा हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा ६५० सिटको संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टीले ४१२ सिट जितेको छ। यसअघि सरकारमा रहेको कन्जर्भेटिभ पार्टीको पराजयसँगै प्रधानमन्त्री निवासको ढोका बाहिर उभिएर नागरिकसँग माफी माग्दै ऋषि सुनक बिदा भएका छन्।
पाँच साताअघि चुनाव घोषणा गरेर शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धा गरी विना जुलूस र हल्लाखल्ला चुनाव सम्पन्न भयो। एक दिनअघि निर्वाचन, रातभरमा नतिजासँगै २४ घण्टाभित्र सरकार परिवर्तन भयो। यसरी बेलायती नेतृत्वले उच्च नैतिकता देखाएको छ भने त्यहाँको लोकतन्त्रले आफूलाई परिपक्व रूपमा संसारसामु उभ्याएको छ।
सरकारका नीतिहरूले असमान रूपमा धनीहरूको पक्ष लियो भने आम मानिसका आर्थिक कठिनाइहरू कम गर्न कामयाबी भएनन्। यस असन्तुष्टिले कन्जर्भेटिभ पार्टीको समर्थनलाई उल्लेखनीय रूपमा घटायो र उनीहरूको चुनावी पतनमा योगदान पुर्यायो।
कन्जर्भेटिभ पार्टीका एकपछि अर्का बदनामी कमाउने घटनाहरू दोहोरिए। ब्रेक्सिटदेखि कोभिड ताकासम्म आउँदा नेतृत्वमा अस्वस्थ हानथाप देखिए। पार्टी वैचारिक गुटहरूमा विभाजित भयो। प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई भन्दा एकअर्कालाई तल खसाउनका लागि अधिक ऊर्जा खर्च भएको नागरिकले नै महसुस गरे। र, वास्तवमा आन्तरिक घटनाहरू कहिल्यै मिलाउन पहल भएन।
नैतिकताको प्रश्न र विभिन्न काण्डहरूले पार्टीलाई हल्लाइरह्यो। तीन जना प्रधानमन्त्रीहरू विवादमा परे र राजनीतिक अस्थिरता देखियो। यौन दुर्व्यवहारको आरोपहरूदेखि लिएर ब्याजदर बढाउने मिनी-बजेटसम्म, चुनावमा सट्टेबाजी गाथा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको अस्तव्यस्त अवस्थाहरू कन्जर्भेटिभ पार्टीको तीव्र पतनका बलिया कारण बने।
वाचाहरूमा विश्वास गर्ने टोरी मतदाताहरू क्रमशः पार्टीका नेताहरूबाट भ्रामक र प्रभावहीन कार्यहरूबाट आजित थिए।
अवैध आप्रवासन कम गर्नु कन्जर्भेटिभ घोषणापत्रको मुख्य भाग थियो, विशेषगरी फ्रान्सेली तटबाट साना डुङ्गाहरूको आगमन। अवैध आप्रवासीहरूलाई अफ्रिकी राष्ट्रमा प्रक्रियाको लागि पठाउने विवादास्पद रुवान्डा योजनामा आश्वस्त हुन नसक्नु थप कारक बन्यो जसले गर्दा मतदाताहरूको निराशाको पारो ह्वात्तै बढायो।
उसो त सुनकलाई प्रधानमन्त्रीका लागि जनताले मत दिएका थिएनन्। बोरिस जोन्सनले आफू प्रधानमन्त्री बन्न जनतासँग लिएको मत आफैंले बनाएको कोरोनाकालको नियम आफैंले उल्लंघन गरेको काण्डमा फसेर बीचमा छोड्नु पर्यो। यो शून्यतामा ऋषि सुनकको भाग्य खुलेको थियो।
तर राजनीतिमा अस्वाभाविक आगमन अस्वाभाविक बहिर्गमनमा गएर टुंगिने रहेछ। अर्थमन्त्री हुँदा धेरै प्रशंसा पाएका सुनकले अर्थतन्त्र जोगाउन जुन भूमिका खेले, त्यो कसैका लागि पनि सजिलो थिएन।
बेलायतको ताजा चुनावी नतिजा लेबर पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमलाई उत्कृष्ट ठानेर भन्दा पनि जनभावनाप्रति संवेदनशील बनेकोमा बलियो साथको रूपमा लिनुपर्छ। लेबरले पाएको यो नतिजा कन्जर्भेटिभ पार्टीको अकर्मण्यताको प्रतिफल पनि हो।
उसो त हरेक १० वर्षमा सरकार बनाउने दल फेर्ने चलन बेलायत, अमेरिका जस्ता उन्नत लोकतन्त्र अभ्यास गर्ने मुलुकका परम्परा जस्तै देखिन्छ। तर यसपटक नतिजामा ठूलै उलटफेर छ। सन् २०१९ मा ३६५ सिट जितेर सरकार बनाएको दल १२१ मा खुम्चिएको छ भने २०२ सिट रहेको लेबरले ४१२ सिटको भारी बहुमत पाएको छ।
मुख्य कुरा, बेलायतमा प्रत्येक पटक दलले चुनाव हारे नेतृत्वले पूरा जिम्मा लिएर नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने चलन अभ्यास देखिन्छ जसले लोकतन्त्रको जगलाई जीवित बनाइदिएको छ।
नेपालमा दशकौंदेखि एउटै नेतृत्वले दल, सत्ता कब्जा गरिरहन जस्तो पनि निर्णय र सम्झौता गरेको देखिन्छ। यस्ता नेताका अनेकौं काण्ड र भ्रष्टाचारका मुद्दा सतहमा आउँछन्। मतदाता यस्ता नेताहरूको निरन्तर आलोचना गर्छन्। तर मत दिने बेला उनीहरूको रोजाइमा तिनै नेता पर्छन्।
साना आरोप र विवादमा पनि राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नु लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन्। यही चुरो कुरो हामीले नेपालमा पछ्याइएको पाइँदैन। नेपालमा पुरानादेखि नयाँ दलका नेताले पनि पाएसम्म सत्ता नछाड्ने चलन छ। यहाँ न नेताले न मतदाताले आफ्नो गलत निर्णयप्रति समीक्षा गर्ने गरेको पाइन्छ।
राजनीतिक दलहरू विकासका लागि पारदर्शी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने केवल साधन मात्र हुन्, धर्म हैनन्। जनताको निरन्तर निगरानी, पुरस्कार र दण्डको कसीमा खरो उत्रने दलले सरकार चलाउने लोकतन्त्रको मर्म हो। नेपालमा दलहरू सदियौंदेखि एक परिवार, समूहले कब्जामा लिएका राज्य दोहन गर्ने संगठित सञ्जाल जस्ता छन्।
बाउबाजे फलानो पार्टीको भएकाले परिवार सब उही पार्टी बन्ने र मतदान गरिरहने चलन छ। यो नै अराजक र भ्रष्ट राजनीतिक दल र नेतालाई सत्ता र शक्तिमा राखिरहने मुख्य कारक बनिरहेको छ। यसलाई पुराना दलहरूले बपौती नै ठान्ने गरेका छन्।
राजनीतिक स्थायित्व संख्या मात्र हैन, न संविधानमा लेखिएका शब्दले मात्र दिने हो। २०४६ साल पछिको कांग्रेसको बहुमत, गणतन्त्रकालको प्रचण्ड बहुमत प्राप्त नेकपाले खेर फालेको जनमत हेरेर संख्याले काम नगरेको प्रस्ट हुन्छ। नेतृत्वको नौतिकता, विश्वासिलो र पारदर्शी पद्धतिको अभावमा प्रणालीमा जति सुन्दर शब्द लेख्नोस् स्थायित्व सम्भव छैन।
राजनीतिक स्थायित्वको लागि नेतृत्वमा शक्ति भोगको लालसा हैन उच्च नौतिकता र सेवाभाव हुनुपर्छ। त्यो पनि भाषणमा होइन, व्यवहारमा। जनताका दैनिक जीवनका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक प्रणाली र अभ्यास सुनिश्चित हुनुपर्छ। आर्थिक समृद्धिका निम्ति समर्पित दल, नेता र संरचना यसका पूर्वशर्त हुन्।
यसका लागि दलको नेतृत्व चयन, चुनावमा टिकट वितरणदेखि आम कार्यकर्ता तहमा लोकतान्त्रिक संस्कार सहितको अभ्यास जीवन्त हुनुपर्छ। यसका निम्ति दलहरूले आफूभित्र अभ्यास गर्ने लोकतन्त्र नै परिस्कृत हुनुपर्ने देखिन्छ। दलभित्र एक निश्चित समूहको कब्जामा नेतृत्व रहिरहनु नै अहिलेको समस्या हो। र अन्त्यमा विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्ने र राम्रा कुराको निरन्तरता र नराम्रा कुराको त्याग राजनीतिक स्थायित्वको आधार स्तम्भ हो।
नेपालमा अहिले संसद्का दुई ठूला दलहरूको मिलन यी विषय सम्बोधन गर्न हो भने यिनले चुन्ने मन्त्री, उनीहरूको क्षमता र कार्यशैली, न्यूनतम साझा कार्यक्रम लगायतले प्रस्ट पार्नेछ। जसलाई देख्न धेरै दिन कुर्नुपर्दैन। यो उनीहरूको अन्तिम परीक्षा पनि हो। अन्यथा, संसदीय सामान्य अभ्यास मिचेर गरिएको गठबन्धन भ्रष्टाचार ढाकछोपका लागि मात्र हो भने नेपाली मतदाताले पनि बेलायती मतदाताले जस्तै ठूलो निर्णय गर्न सक्छन् जुन कुराको संकेत पछिल्ला केही निर्वाचनमा व्यक्त भइसकेको छ।
संविधान संशोधन गरेर स्वर्गको संविधान लागू गरे पनि हालको प्रवृत्ति विद्यमान रहेसम्म यिनै नेताको म्युजिकल चेयर मात्र जारी रहने हो। पुराना दलहरू मात्र हैन नेताहरूका लागि पनि सुधारको यो अन्तिम अवसर हो। अन्यथा, अब पुराना कर्तुतका फाइल खोल्न जनताले नयाँ-नयाँ नेता र दलहरूलाई नै भए पनि चुन्ने आँट गर्नेछन्।
