मुख्य समाचार
बैंकहरूको एसेट क्वालिटी रिभ्यु : अडिटरले प्रस्ताव पेस गर्ने समय थप
बैंकहरूको एसेट क्वालिटी रिभ्यु : अडिटरले प्रस्ताव पेस गर्ने समय थप

। नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट (एसेट क्वालिटी रि–भ्यु) सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गराउन प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधि थप गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आइतबार एक सूचना प्रकाशित सर्टलिस्टमा परेको अडिट फर्मलाई प्रस्ताव पेस गर्ने अवधि ८ दिन थप गरेको हो ।




अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा सर्तअनुसार नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको वाह्य लेखापरीक्षकबाट सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्न ५ लेखापरीक्षक ‘सर्टलिस्ट’ गर्दै प्रसताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो ।

सर्टलिस्टमा परेकामध्ये कम्तिमा ५ वटा अडिट फर्मको प्रस्ताव परे मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तर, ३ वटाको प्रस्ताव नआएको र सर्टलिस्टमा परेकाले केही प्राविधिक कारण देखाउँदै समय थप गर्न भनेपछि १५ जुलाईसम्म म्याद थप भएको हो ।



राष्ट्र बैंकले नेदरल्यान्ड, भारत र पाकिस्तानका अडिट फर्मलाई सर्टलिस्ट गर्दै प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो ।

नेदरल्यान्ड डिलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारत र नेपालको संयुक्त लगानी रहेको सीएससी एन्ड कम्पनी (प्राइस वाटरहाउस प्रालि), एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स्, भारतको केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ प्रालि र पाकिस्तानको केपीएमजी तसिर हादी एन्ड कम्पनी सर्टलिस्टमा परेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने ५ लेखापरीक्षक फर्म सर्टलिस्टमा छनोट भएका थिए । जसमध्ये उनीहरूले पेस गरेको प्रस्तावको आधारमा एक फर्मलाई केन्द्रीय बैंकले १० वटा ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मा दिनेछ ।

सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) माग गरेका थिए ।

३८ महिनाका लागि ईसीएफअन्तर्गत नेपाललाई ३९ करोड ८८ लाख डलर सहयोग प्राप्त हुन्छ । यही सुविधा लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नेपालका १० ठूला बैंकको ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यु’ गर्ने सर्त उल्लेख थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...