मुख्य समाचार
बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता हुँदै
बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता हुँदै

। बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । बीपीडीबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि सोमबार पत्राचार गरेको हो ।

कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बीपीडीबीले १६ पुस २०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत् दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेश गरेको थियो । पेश गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बीपीडीबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।




प्राधिकरणले ७ कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बीपीडीबीलाई दिनु पर्नेछ । त्यसपछि बीपीडीबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम(एनभीभीएन), भारत र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु गरिसकिएको बताए । ‘त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरुको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा पठाउँछौं, नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौं ।’



प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट महशुल पाउने छ ।

नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्‌को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत् मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरु बंगलादेशले नै बेहोर्ने बताउनुभयो । घिसिङले बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने बताए ।

‘हामीले मुजफ्फरपुर विन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो’, उनले भने, ‘सरकार–सरकार तहमा बंगलादेशसँग साङ्केतिक रुपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रुपमा ठूलो परिमाणमो व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरु धेरै बाटाहरु खुलाउनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्र वरपर क्यासिनो व्यवसाय दर्ता तथा सञ्चालनका लागि दुईथरी प्रावधान राखेर सरकारले नयाँ नियमावली ल्याएको छ । नियमावलीअनुसार सीमा क्षेत्रबाट पाँच किलोमिटरसम्म नयाँ क्यासिनो दर्ता गर्न नमिल्ने भएको छ । यसअघि तीन किलोमिटरको सीमा तोकिएको थियो । पाँच किलोमिटरभित्रै तोकिएका सर्त पालना गरेर चलिरहेका पुराना क्यासिनोलाई भने नियमावलीले सञ्चालनमा छुट दिएको छ । पर्यटनसम्बन्धी कानुन संशोधन ...
— अन्नको भण्डार भनिने तराई/मधेश क्षेत्रमै बर्खायाममा निम्तिएको खडेरीका कारण रोपाइँ प्रभावित हुँदा देशव्यापी धान उत्पादनमै २० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ । धान औसत फल्दा पनि माग धान्न नसक्ने र आयातमा ठूलो रकम बाहिरिने गरेको पृष्ठभूमिमा यस वर्ष आयात झनै बढ्ने निश्चित छ । गत वर्ष धान (बीउसहित) आयातमा २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विदेशिएको ...
: वीरगन्ज नाकाबाट नेपाल उत्पादित मालसामानको विदेशमा निर्यात बढेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८८२ मा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा २ सय २७ प्रतिशतले बढी मालसामान भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात बढेको हो। गत आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज नाका हुँदै १ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको नेपालमा उत्पादित मालसामान भारत तथा तेस्रो ...
। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुनै पनि महिना लक्ष्य अनुसार भन्सार राजस्व संकलन हुन नसकेको देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव विभागले ४ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको ८३.०१ प्रतिशत हो । यस आव विभागको लक्ष्य ५ खर्ब ८२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ थियो । विभागले ...
: नेपालको पहिलो चिज उत्पादन केन्द्र लाङटाङ बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। २००९ सालमा स्थापना भएको केन्द्रमा किसानले दूध न्यून मात्रामा मात्र ल्याउन थालेपछि केन्द्र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो। सरकारले उचित मूल्य नदिँदा चौँरीपालक किसान घटेका छन् जसले गर्दा दूध उत्पादन घटेको छ। केन्द्र प्रमुख ग्याल्बु तामाङका अनुसार केन्द्रमा अहिले दैनिक ८० देखि ...