मुख्य समाचार
बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता हुँदै
बंगलादेशलाई ४० मेगावाट बिजुली बेच्ने सम्झौता हुँदै

। बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)ले नेपालमा उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् खरिद–बिक्रीका लागि सम्झौता गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको छ । बीपीडीबीले वर्षायामको ६ महिना ४० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि प्राधिकरणले पेश गरेको बोलपत्र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी गराउँदै विद्युत बिक्री सम्झौताका लागि सोमबार पत्राचार गरेको हो ।

कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम बीपीडीबीले १६ पुस २०८० मा नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरूबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत् दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेश गरेको थियो । पेश गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बीपीडीबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको हो ।




प्राधिकरणले ७ कार्य दिनभित्र बोलपत्र स्वीकार गरेको लिखित सूचना बीपीडीबीलाई दिनु पर्नेछ । त्यसपछि बीपीडीबीले विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने छ । मस्यौदा प्राप्त भएको २८ दिनभित्र सम्झौता गर्नु पर्नेछ । प्राधिकरण, एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम(एनभीभीएन), भारत र बीपीडीबीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बाँकी रहेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी यही वर्षायामबाट बंगलादेश विद्युत् निर्यात गर्ने गरी काम सुरु गरिसकिएको बताए । ‘त्रिपक्षीय विद्युत् बिक्री सम्झौताको मस्यौदामा तीनै निकाय सहमत भइसकेकाकाले छिट्टै सम्झौता हुनेछ, त्यसपछि बंगलादेश विद्युत् निर्यात स्वीकृतिका लागि आयोजनाहरुको सूची भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणमा पठाउँछौं, नयाँ आयोजना पठाउँदा स्वीकृतिका लागि समय लाग्ने हुँदा यसअघि नै भारतमा विद्युत् निर्यात स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाउनेछौं ।’



प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजना हुन् ।

प्राधिकरणले वर्षायामको ६ महिना अर्थात हरेक वर्षको १५ जुन–१५ नोभेम्बरसम्म पाँच वर्ष ४० मेगावाट विद्युत् अमेरिकी डलरमा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नेछ । प्राधिकरणले बंगलादेश विद्युत बिक्री गरी प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट महशुल पाउने छ ।

नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तरदेशीय ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत्‌को मूल्य प्राधिकरणले भारतरको मुजफ्फरपुर विन्दुमा पाउने छ । अर्थात बंगलादेश निर्यात हुने विद्युत् मिटर मुजफ्फरपुरमा रहने छ । ढल्केबरबाट मुजफ्फरपुरसम्मको प्रसारण लाइनको प्राविधिक चुहावट प्राधिकरणले नै बेहोर्नेछ । मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)–भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुजफ्फरपुर विन्दुपछिको प्रसारण लाइन शुल्क, चुहावट, एनभिभिएनले लिने ट्रेडिङ मार्जिनलगायतका सम्पूर्ण कर तथा शुल्कहरु बंगलादेशले नै बेहोर्ने बताउनुभयो । घिसिङले बंगलादेशको सीमासम्म पुग्दा विद्युत्को प्रति युनिट दर करिब ७.६ सेन्ट पुग्ने बताए ।

‘हामीले मुजफ्फरपुर विन्दुमा ६.४० सेन्ट पाउने हो, डलरमा भुक्तानी पाउने हुँदा मुद्रा सटहीको जोखिम हुँदैन, वर्षायामको विद्युत् बिक्रीका लागि हामीले पाएको दर उचित हो’, उनले भने, ‘सरकार–सरकार तहमा बंगलादेशसँग साङ्केतिक रुपमा पहिलो चरणमा हुन लागेको विद्युत् व्यापारले एकातर्फ आगामी दिनमा क्षेत्रीय रुपमा ठूलो परिमाणमो व्यापारलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ यसले विद्युत् व्यापारका अरु धेरै बाटाहरु खुलाउनेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...
— वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा १ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । त्यसैगरी, सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले यस अवधिमा ३२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न सफल भएको छ । लक्ष्यको तुलनामा दुवै भन्सारको राजस्व असुली कम भएपनि असुली दर भने उत्साहजनक रहेको छ । वीरगन्ज ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयारी थालेको छ । नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयहरूले आ–आफ्ना कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही क्रममा अर्थ मन्त्रालयले समेत नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य ...