मुख्य समाचार
मूल्य नपाउँदा बन्द भए २ वर्षमा लेयर्स कुखुरा फार्म
मूल्य नपाउँदा बन्द भए २ वर्षमा लेयर्स कुखुरा फार्म

। ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म लागतभन्दा कम मूल्यमा अण्डा बेच्नुपरेपछि ७५ प्रतिशत अण्डा उत्पादक किसान विस्थापित भएका छन् । यसअवधिमा बैंकमा ऋण थपरे केही टिकेका छन् भने कही नयाँ आएका छन् ।

पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रघुनाथ भट्टका अनुसार दुई वर्षअघिसम्म नेपालमा ५ हजारभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा पाल्ने फार्म रहेकामा हाल यो संख्या २ हजारभन्दा तल छ । ‘जसको कुखुरा बाँकी छ, उहाँहरुले ४० प्रतिशतभन्दा माथि ऋण थपेर टिकेको हो’, उनले भने ।




अधिकांश व्यवसायीको अवस्था दयनीय रहेको भट्टको भनाइ छ । अहिले अण्डाको मूल्य बढेर लागत मूल्य नजिक पुगेको उनी बताउँछन् । केही महिनाअघि विज्ञहरुले अण्डाको लागत मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ ५६ पैसा निकालेका थिए । अहिलेको फार्म मूल्य ठूलो प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ ३३ पैसा र ‘मिडियम’ अण्डाको मूल्य १६ रुपैयाँ छ ।

गत महिनाबाट अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा १६ रुपैयाँ हाराहारी आएपछि लागत मूल्य नजिक आएको भट्ट बताउँछन् । नेपाल अण्डा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष त्रिलोचन कँडेल धेरै अण्डा उत्पादक किसानले बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न नसकेको बताउँछन् ।


उद्योग संघ चितवनका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका कँडेल २ लाख ८२ हजार उद्योगी बैंकको कालो सूचीमा छन् । तीमध्ये ४० प्रतिशत कुखुरापालक किसान एवं पोल्ट्री व्यवसायी रहेको उनको भनाइ छ ।

पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र लामिछाने भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारी, आर्थिक मन्दीलगायत कारण मूल्य पाउन नसक्दा किसान विस्थापित भएको बताउँछन् । अघिल्ला वर्षहरुमा बैकको ब्याज बढी हुँदा खर्च धान्न कठिन भएको छ ।

दानाको कच्चापदार्थ र औषधिको मूल्य दोब्बर बढेको, कामदारको ज्याला बढेको, खोरको भाडा बढेको, कार्टुन, क्रेटलगायत सामग्रीको मूल्य बढेको तर अण्डाको मूल्य लामो समयसम्म बढ्न नसक्दा किसानको अवस्था दयनीय बनेको हो । नेपालमा अहिले अण्डा उत्पादक किसानमध्ये एक लाखभन्दा बढी लेयर्स कुखुरा पाल्ने किसान एवं फार्मको संख्या १५ छ ।

ठूला फार्म बढेका कारण धेरै किसान विस्थापित भएर पनि माग धान्न सकेको हो । किसान पलायन हुन थालेपछि विसं २०७९ असोज २९ गते लेयर्स कुखुरापालक किसानले नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघ गठन गरेका थिए । सो संस्थाले देशव्यापी रुपमा बजारीकरण गरेसँगै पुराना किसानले थप कुखुरा पाल्न थालेको र नयाँ किसानसमेत आउन थालेका हुन् ।

संघका अध्यक्ष विनोद पोखरेलले कुखुरा पालिरहेकाहरु पनि अधिकांशको ठूलो मात्रामा बैंक ऋण रहेको बताए । उनको भनाइमा धितो राखेर ऋण लिएकाहरुले धितो बिक्री गरेर ऋण तिर्ने अवस्थासमेत छैन । तत्कालीन समयमा लिएको ऋणमा ऋण थप्दै ब्याज तिर्दै आउँदा कुखुरा राख्न नसक्ने अवस्थामा धेरै किसान पुगेको उनी सुनाउँछन् ।

संघ गठन हुँदै गर्दा किसानले अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा ८ रुपैयाँभन्दा तल पाएका थिए । त्यतिबेलाको नोक्सान धान्न मुस्किल भएको उनी बताउँछन् । अहिले ५० लाख लेयर्स कुखुरा रहेको र २५ लाखभन्दा बढी अण्डा दैनिक उत्पादन हुँदै आएको संघको भनाइ छ । धेरै कुखुरा हुँदा ६० लाख नाघेका थिए । कुखुरा पाल्दै आएका किसान विस्थापित भएपछि धेरै खोर खाली छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्। नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, ...
— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको ...
: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको ...
— उपलब्ध साधन स्रोतलाई ख्याल गरी बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्देशन दिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयसँगको छलफलमा आइतबार अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत ख्याल गरेर आयोजना प्रस्ताव गर्न आग्रह गरेका हुन् । अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसाग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट ...
— अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौं किस्ता दिने भएको छ । यसअनुसार अब नेपालले चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर (करिब पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ) भुक्तानी पाउनेछ । गत शुक्रबार बसेको आईएमएफको कार्यकारी बैठकले पाँचौं किस्ता भुक्तानी दिने निर्णय गरेको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ...