मुख्य समाचार
बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतबाट आरक्षण खारेज, आन्दोलन रोकिने अपेक्षा
बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतबाट आरक्षण खारेज, आन्दोलन रोकिने अपेक्षा

। बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले जारी आन्दोलनको कारणका रुपमा रहेको सरकारी कोटा खारेज गरिदिएको छ । यसअघि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई सरकारी रोजगारीमा ३० प्रतिशत कोटा दिइँदै आएकोमा त्यसलाई खारेज गरी ५ प्रतिशतमा झारिदिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब ९३ प्रतिशत सरकारी रोजगारीमा खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । बाँकी ७ प्रतिशतमा मात्रै कोटा लागू हुनेछ । त्यसमध्ये ५ प्रतिशत कोटा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानका लागि हुनेछ भने बाँकी २ प्रतिशत पछि परेका तथा अपांगता लगायतका लागि छुट्याइने रोयटर्सले जनाएको छ।




कोटाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनमा हालसम्म कम्तीमा ११४ जनाको मृत्यु भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरिएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदको सरकारले सन् २०१८ मै कोटा प्रणाली खारेज गरिदिएको थियो । तर तल्लो अदालतले गत महिना त्यसलाई पुनःस्थापित गरिदिएपछि मुलुकभर आन्दोलन चर्किएको थियो ।


सर्वोच्च अदालतले तल्लो अदालतको फैसला खारेज गर्दै कोटालाई ७ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएको हो । फैसलापछि सर्वोच्च अदालत बाहिरको सडक शान्त देखिएको तर राजधानी ढाकाभर सेना परिचालन गरिएको रोयटर्सले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतबाहिर पनि सेनाको ट्यांक परिचालन गरिएको उसले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहँदा सरकारले कर्फ्यू लगाइएको थियो । बंगलादेशमा गत बिहीबारदेखि मोबाइलमा इन्टरनेट र टेक्स्ट मेसेज प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षाका साथ ढाकामा दिउँसो ३ बजेदेखि दुई घन्टालाई कर्फ्यू खुकुलो गरिएको छ । त्यसपछि के हुने भन्ने विषयमा भने कुनै जानकारी नपाइएको जनाइएको छ ।



बंगलादेशमा तीन हजार नेपाली विद्यार्थी सुरक्षित छन् : परराष्ट्र मन्त्रालय

बंगलादेशमा रहेका करिब तीन हजार विद्यार्थी सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिलेसम्म करिब ८ सय ५० विद्यार्थी नेपाल आइसकेको र बाँकी पनि सुरक्षित रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले जानकारी दिए । ‘आज मात्रै विमान बंगलादेशबाट ५७ जना विद्यार्थी आएका छन्, हिमालय एयरलाइन्सबाट पनि आउँदै छन्,’ उनले भने ।

अधिकांश विद्यार्थी सडकमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिरहेको उनले जनाए । सडकमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिने विद्यार्थीलाई भारत सरकारले सहजीकरण गरी नेपाल आउने वातावरण बनाइदिएको उनले बताए ।

‘नेपालीहरू तेस्रो मुलुकबाट भारत प्रवेश गर्दा भिसा चाहिन्छ, तर बंगलादेशबाट आउने विद्यार्थीलाई नेपाल आउन उसले भिसाविना नै प्रवेश दिएको छ । भारत–बंगलादेशका हरेक नाकाबाट विद्यार्थीहरू नेपाल आउने वातावरण बनेको छ,’ उनले भने ।

बंगलादेशमा इन्टरनेट तथा प्रतिबन्ध लगाइएको तथा विदेशबाट जाने कलसमेत बन्द गरिएको छ । तर, नेपाल फर्कन चाहने विद्यार्थीहरूले टेलिफोनमार्फत दूतावासमा सम्पर्क गरिरहेको जानकारी प्रवक्ता राईले दिए ।

‘त्यसरी सम्पर्कमा आएका विद्यार्थीहरूलाई गाडी रिजर्भ गरी नेपाल पठाउने काम दूतावासले गरिरहेको छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। इजरायलले फेब्रुअरीदेखि प्राथमिक विद्यालयहरूमा बच्चाहरूलाई मोबाइल फोन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमा शुक्रबार जारी सूचनामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो । प्रतिबन्धले इजरायली शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा बच्चाहरूलाई उनीहरूको फोनको पहुँचबाट रोक्ने विश्वास गरिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सन् २०२६ फेब्रुअरी २ देखि प्राथमिक विद्यालयमा नयाँ नीति लागू हुनेछ, ...
। वाल्ट डिज्नीले ओपनएआईमा १ अर्ब डलर लगानी गर्ने भएको छ । साथै, उक्त स्टार्टअपको सोरा एआई भिडियो जेनेरेटरलाई स्टार वार्स, पिक्सार र मार्वल फ्रान्चाइजीका पात्रहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिने भएको छ । यो सम्झौताले हलिउडको कन्टेन्ट क्रिएसन गर्ने तरिकालाई नयाँ आकार दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । बिहीबार घोषणा गरिएको यो ३ वर्षे साझेदारी हलिउडको जेनेरेटिभ ...
। अभिनेता राजेश हमालले कुनै पनि पेशामा आफ्नो उच्चतम परिचय बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् । इमान्दारिताको साथ काम गर्दा मात्र त्यो कुरा सम्भव हुने उनले औंल्याए । किताब यात्रा फाउण्डेशनद्वारा नेपाल पुलिस क्लबमा आयोजित किताब जात्राको दोस्रो दिन शुक्रबार ‘जिन्दगी र विज्ञापन’ सत्रमा उनले व्यक्तिगत परिचयलाई प्राथमिकता दिने नभइ कर्मलाई प्राथमिकता दिने व्यक्ति आवश्यक रहेको ...
: कम्बोडियासँग सीमा क्षेत्रमा एक सातादेखि जारी झडपपछि थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री अनुतिन चर्नविराकुलले संसद विघटन गरेका छन्। संसद विघटनसँगै देशमा ४५ देखि ६० दिनभित्र आम निर्वाचन हुने भएको छ। शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री चर्नविराकुले आफू नेतृत्वको अल्पसंख्यक सरकारले तीन महिनाअघि सत्ता सम्हालेदेखि नै गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। विशेषगरी सीमा क्षेत्रमा भएका घातक ...
। अष्ट्रियामा विद्यालयमा छात्राहरुले हिजाब लगाउन नपाउने कडा कानून पारित भएको छ । सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका विद्यालयमा हिजाब प्रतिबन्ध गर्ने गरी कडा कानून पारित गरिएको हो । अष्ट्रियामा अहिले दक्षिणपन्थी पार्टीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ । तीन मध्यमार्गी दलहरू समेत सहभागी छन् । सरकारले यो कानुनलाई ‘लैङ्गिक समानताप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता‘ भएको दाबी गरेको छ । ...